राज्यातील विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथील औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रामध्ये १३२० मे.वॅट क्षमतेच्या कोळशावर आधारित सुपर क्रिटीकल तंत्रज्ञानावर आधारित विद्युत निर्मिती प्रकल्प उभारणीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.
वेगाने होणारे औद्योगिकरण तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे राज्यातील विजेच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. तसेच शेवटच्या घटकापर्यंत वीज पोहोचविण्याच्या शासनाच्या धोरणामुळे विजेच्या मागणीत वाढ होत आहे. याबरोबरच महानिर्मिती कंपनीची सध्याची एकूण स्थापित क्षमता १३ हजार ६२० मे. वॅट असून त्यापैकी १० हजार १७० मे. वॅट क्षमता कोळशावर आधारित आहे. त्यातील १६८० मे. वॅ. क्षमतेचे जुने संच बंद करावे लागणार आहेत. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांची निर्मिती आवश्यक झाली आहे. त्यानुसार कोराडी येथे १३२० मे. वॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
-----०००-----
कोराडी केंद्रातील संचाच्या आधुनिकीकरणासाठी 563 कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता
महानिर्मितीच्या कोराडी औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील संच क्र. 6 च्या कार्यक्षम नूतनीकरण व आधुनिकीकरण प्रकल्पाच्या 563 कोटी 12 लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
जागतिक बँकेच्या वित्त पुरवठा योजनेंतर्गत केंद्र सरकारमार्फत कोळशावर आधारित वीज केंद्रांचा पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात येतो. त्यानुसार कोराडी केंद्रातील संच क्र. 6 चे कार्यक्षम नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. सुधारित खर्चानुसार एकूण 77 कोटी 5 लाख रुपयांपैकी 60 कोटी 43 लाख रुपये महानिर्मिती कंपनीस स्वत:च्या अंतर्गत स्त्रोतातून वाट्याच्या स्वरुपात उपलब्ध करुन घेण्यात येतील. तसेच शासनाच्या भागभांडवलापोटी 16 कोटी 62 लाख एवढी रक्कम शासनाकडून महानिर्मिती कंपनीस देण्यात येणार आहे.
-----000-----
यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता
यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव तालुक्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पास 2013-14 च्या दरसूचीनुसार 3 हजार 517 कोटींच्या किंमतीस चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 5 तालुक्यांतील 52 हजार 423 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त नेर, बाभुळगाव, कळंब, राळेगाव आणि मारेगाव या तालुक्यांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पाचा समावेश 2015-16 मध्ये केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत करण्यात आला आहे. या योजनेमध्ये हा प्रकल्प तृतीय प्राधान्याने पूर्ण करावयाचा असून प्रकल्पीय कामे डिसेंबर 2019 अखेर व CAD-WM ची कामे जून-2020 अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
-----०००-----
यवतमाळ जिल्ह्यातील वाघाडी नदीच्या पुनरूज्जीवनासाठी प्रकल्प सुरू करणार
राज्यातील कृषी विभागातर्फे ईशा फाऊंडेशनच्या सहकार्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील वाघाडी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कोरड्या नद्या पुन्हा प्रवाही होण्याच्यादृष्टीने हा प्रकल्प पथदर्शी आहे. ईशा फाऊंडेशनला राज्य शासनाद्वारे कोणतेही आर्थिक सहाय्य केले जाणार नाही.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कृषि विभागास पाच वर्षासाठी राज्य शासनाच्या निधीतून 415 कोटी 44 लाख रूपये देण्यात येतील. हा निधी एका स्वतंत्र लेखाशीर्षाखाली विभागास देण्यात येणार आहे. पहिल्या चार वर्षांसाठी प्रतिवर्षी 83 कोटी 82 लाख व शेवटच्या वर्षासाठी 80 कोटी 16 लाख रूपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या नियोजन, समन्वय, देखरेख व यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी वाघाडी नदी पुनरुज्जीवन या विशेष संस्थेस विशेष हेतू वहन कंपनीची (एस.पी.व्ही.) स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच सी.एस.आर.मधून निधी घेण्याच्या प्रयत्नास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कंपनी कायदा कलम आठ अंतर्गत (ना नफा) संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून प्रकल्पामध्ये इतर पदसिद्ध अधिकारी मंडळाचे सदस्य म्हणून काम करतील.
या प्रकल्पामध्ये वृक्ष लागवड व जल संधारणाची कामे शासकीय निधी योजनेतूनच करण्यात येईल. जर सध्याच्या निकषात लाभार्थी बसत नसतील किंवा कामाचे वेगळे स्वरुप असेल तरच प्रस्तावित 120 कोटी रूपये निधी वापरण्यात येईल. कृषि विभागास उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीचे संनियंत्रण जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येईल. या प्रकल्पाच्या निधी मर्यादेत वाढ किंवा घट करण्याचे अधिकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीला देण्यात येणार आहे.
-----०००-----
महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी गौण खनिज उत्खनन नियमामध्ये सुधारणा
शासनाकडून अधिसूचित करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांना गौण खनिज पुरवठा विहित कालावधीमध्ये होण्यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व अधिनियम) 2013 मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व अधिनियम) 2013 मधील तरतुदीनुसार 25 हजार ब्रासपर्यंतच्या गौण खनिजांच्या उत्खननासाठी जिल्हाधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकारी हे परवानगी देऊ शकतात. तथापि, शासनाने अधिसूचित केलेल्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांना लागणारे मोठ्या प्रमाणावरचे गौण खनिज पुरवताना ही मर्यादा पाहता संबंधितांना वारंवार अर्ज करावे लागतात. त्यामुळे विहित वेळेत गौण खनिजांचा पुरवठा करण्यास मर्यादा येतात. यामुळे महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी गौण खनिज पुरवठा करताना एक लाख ब्रासपर्यंतची परवानगी देण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
तसेच, गौण खनिज परवाना प्रक्रिया शुल्क आकारताना 25 हजार 1 ते 50 हजार ब्रास इतक्या प्रमाणासाठी 10 हजार रुपये आणि 50 हजार 1 ते एक लाख ब्रास इतक्या प्रमाणासाठी 15 हजार रुपये अर्ज प्रक्रिया शुल्क आकारण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन नवीन तरतुदींचा समावेशही आता अधिनियमात करण्यात आला आहे.
----०----
राज्यातील १५ साखर कारखान्यांना देवरा समितीनुसार मदत मिळणार
आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या राज्यातील १५ सहकारी साखर कारखान्यांना राजगोपाल देवरा समितीच्या शिफारशींचा विचार करून मदत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील गेल्या पाच-सहा वर्षातील दुष्काळ परिस्थिती आणि शेतकरी सभासदांच्या हिताचा विचार करून आजचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कारखान्यांमध्ये सांगली जिल्ह्यातील रा. बा. पाटील सहकारी साखर कारखाना, पुणे जिल्ह्यातील भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखाना, अहमदनगर जिल्ह्यातील डॉ. बा.बा. तनपुरे सहकारी साखर कारखाना, नाशिक जिल्ह्यातील के. के. वाघ सहकारी साखर कारखाना व कळवणचा वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना, औरंगाबाद जिल्ह्यातील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना, पैठणचा शरद सहकारी साखर कारखाना, सिल्लोडचा सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना, बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाई सहकारी साखर कारखाना आणि वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, यवतमाळ जिल्ह्यातील वसंत सहकारी साखर कारखाना, जालना जिल्ह्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर जिल्ह्यातील संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना, हिंगोली जिल्ह्यातील बारशिव हनुमान सहकारी साखर कारखाना (पूर्णा युनिट २) आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखाना यांचा समावेश आहे.
-----०००-----
नागपूर, अमरावती, वर्धा जिल्ह्यात सीट्रस इस्टेटची स्थापना
विदर्भातील संत्रा उत्पादक नागपूर, अमरावती व वर्धा या तीन जिल्ह्यांमध्ये सीट्रस इस्टेट स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
फलोत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर असून त्यात प्रामुख्याने लिंबूवर्गीय फळपिकांचा समावेश आहे. राज्यात संत्रा, मोसंबी या फळपिकांचे क्षेत्र विदर्भामध्ये जास्त आहे. विदर्भात एकूण 1.34 लाख हेक्टर क्षेत्र या फळपिकांखाली आहे. संत्रा पिकाखालील क्षेत्राच्या तुलनेत त्याचे उत्पादन व उत्पादकता कमी आहे. ही बाब लक्षात घेऊन संत्र्याची उत्पादकता व दर्जा वाढविण्यासाठी पंजाब राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही सीट्रस इस्टेट निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यात उमरखेड (ता. मोर्शी) येथील जिल्हा मध्यवर्ती फळबाग रोपवाटिका, नागपूर जिल्ह्यात धिवरवाडी (ता. काटोल) येथील तालुका फळ रोपवाटिका, वर्धा जिल्ह्यातील तळेगाव (ता. आष्टी) फळ रोपवाटिका या 3 ठिकाणी सीट्रस इस्टेट स्थापन करण्यास आणि या तिन्ही इस्टेटसाठी 34 कोटी 2 लाखांचा खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
----०----
अभयारण्य क्षेत्रातील पुनर्वसित कुटुंबांना कपात रक्कम परत करण्यास मान्यता
राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य क्षेत्रातून पुनर्वसित झालेल्या कुटुंबांना 10 लाखाच्या पुनर्वसन पॅकेजमधून स्थावर मालमत्तेची व पुनर्वसन सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी कपात केलेली रक्कम परत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
यासाठी 3 नोव्हेंबर 2012 मधील शासन निर्णयातील पर्याय 1 निवडण्याऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महाराष्ट्र पुनर्वसन कायदा अधिसूचनेतील संबधित मार्गदर्शक तत्त्वांमधील 13 (ब) शिथील करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मुळ जागेच्या जमिनीचा सात बारा शासनाच्या नावाने झाल्यानंतरच 10 लाखाची रक्कम पुनर्वसित करण्यात येणार आहेत. ही रक्कम केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाच्या 10 ऑगस्ट 2018 अन्वये संरक्षित क्षेत्रामधून स्वेच्छिक पुनर्वसनाकरिता कॅम्पाच्या नक्त वर्तमान मूल्य निधीतून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
---000---
थकित व विवादित कर, व्याज, दंड व विलंब शुल्काच्या तडजोडीसाठी अभय योजनेचा अध्यादेश काढण्यास मान्यता
विक्रीकर विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध कायद्यांखालील थकित व विवादित कर, व्याज, दंड व विलंब शुल्क यांच्या तडजोडीसाठी अभय योजना राबविण्यात येणार असून यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मंजूर होऊ शकले नसल्याने अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.
आजच्या निर्णयानुसार दोन टप्प्यात राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेचे लाभ 30 जून 2017 पूर्वीच्या कालावधीसाठीच मिळणार आहेत. तडजोडीसाठीचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2019 ते 30 जून 2019 आणि दुसरा टप्पा 1 जुलै 2019 ते 31 जुलै 2019 या कालावधी दरम्यान असेल. पहिल्या टप्प्यात विवादित रकमेचा भरणा करणाऱ्या व्यापाऱ्यास दुसऱ्या टप्प्याच्या तुलनेत अधिकचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेनुसार 31 मार्च 2010 पूर्वीची विवादित प्रकरणे आणि 1 एप्रिल 2010 ते 30 जून 2017 पर्यंतची विवादित प्रकरणे असे दोन गट करून संबंधित गटात मोडणाऱ्या व्यापाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रमाणात सवलती देण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत अविवादित करास कुठल्याही प्रकारची सवलत असणार नाही.
अभय योजनेनुसार 31 मार्च 2010 पूर्वीच्या विवादित करापोटी प्रथम टप्प्यामध्ये 50 टक्के व द्वितीय टप्प्यात 60 टक्के भरणा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अनुक्रमे 50 टक्के व 40 टक्के माफी मिळणार आहे. तसेच थकित व्याजापोटी प्रथम व द्वितीय टप्प्यात अनुक्रमे 10 टक्के व 20 टक्के रकमेचा भरणा केल्यास अशा व्यापाऱ्यांना अनुक्रमे 90 टक्के व 80 टक्के व्याजाची माफी मिळेल. त्याचप्रमाणे थकित दंड व शास्तीपोटी प्रथम व द्वितीय टप्प्यात अनुक्रमे 5 टक्के व 10 टक्के रक्कमेचा भरणा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अनुक्रमे 95 टक्के व 90 टक्के दंड व शास्तीत माफी मिळेल.
त्याचप्रमाणे 1 एप्रिल 2010 ते 30 जून 2017 पर्यंतच्या कालावधीतील विवादित करापोटी प्रथम टप्प्यामध्ये 70 टक्के व द्वितीय टप्प्यात 80 टक्के भरणा केल्यास अनुक्रमे 30 टक्के व 20 टक्के माफी मिळणार आहे. तसेच या कालावधीसाठीच्या थकित व्याजापोटी प्रथम व द्वितीय टप्प्यात अनुक्रमे 20 टक्के व 30 टक्के रकमेचा भरणा केल्यास अनुक्रमे 80 टक्के व 70 टक्के व्याजाची माफी असेल. याच कालावधीसाठीच्या थकित दंड व शास्तीपोटी प्रथम व द्वितीय टप्प्यात अनुक्रमे 10 टक्के व 20 टक्के रकमेचा भरणा केल्यास अनुक्रमे 90 टक्के व 80 टक्के दंड व शास्तीत माफी असेल.
-----000-----
मूल्यवर्धित करासह व्यवसाय कर अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मान्यता
व्यापार सुलभता धोरणांतर्गत ऐच्छिक नोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून अनामत रक्कम घेण्याची तरतूद रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2002 नुसार तांत्रिक सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यावरील कर अधिनियम-1975 मध्ये देखील सुधारणा करण्यात येणार आहे. यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढण्यास मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी दि. 1 जुलै 2017 पासून सुरु झाली आहे. मात्र, सहा वस्तुंवर मूल्यवर्धित कराची (व्हॅट) आकारणी होत आहे. यामध्ये क्रूड तेल, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, विमानाचे इंधन, मद्य यांचा समावेश आहे. मूल्यवर्धित कराची आकारणी फक्त या सहा वस्तुंवरच होत असल्याने महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2002 या अधिनियमाची व्याप्ती आता खूपच मर्यादित झाली आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार, व्यापाऱ्याची एका वर्षातील उलाढाल 10 लाखांपेक्षा अधिक असल्यास नोंदणी दाखला घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, ही मर्यादा पार करण्याआधीच एखाद्या व्यापाऱ्यास ऐच्छिक नोंदणी करण्याची सवलतदेखील त्यात दिली आहे. अशी नोंदणी करताना, संबंधित व्यापाऱ्यास 25 हजार रुपये अनामत रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. ही रक्कम त्या व्यापाऱ्यास तीन वर्षानंतर परत करण्यात येते. मात्र, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियमातील तरतुदीनुसार, ऐच्छिक नोंदणीसाठी अनामत रक्कम घेतली जात नाही. त्यामुळे, जीएसटी व व्हॅटबाबतच्या या दोन्ही अधिनियमातील तरतुदी सुसंगत करण्यासाठी महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2002 मध्ये असलेली ऐच्छिक नोंदणीसाठी अनामत रक्कम जमा करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे व्यापार सुलभतेसाठी (Ease of Doing Business) ही सुधारणा पोषक ठरणार आहे.
----0----
मुद्रांक शुल्क अभय योजनेसाठी अध्यादेश
शासनाच्या विविध प्राधिकरणांकडून वाटप करण्यात आलेल्या निवासी-अनिवासी गाळे आणि सदनिकांसह सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सदनिका आणि भाडेपट्ट्याचे हस्तांतर दस्त यासाठी आकारण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या शास्तीच्या रकमेत 90 टक्के सूट देणारी मुद्रांक शुल्क अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील अधिनियमात सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
म्हाडा, सिडको आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून निवासी किंवा अनिवासी गाळे, सदनिकांचे वाटप करण्यात येते. अशा सदनिकांसह मानीव अभिहस्तांतरणासाठी प्रलंबित असलेल्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील निवासी सदनिका आणि निवासी वापरासाठीच्या स्थावर मालमत्तेच्या भाडेदारीच्या हस्तांतरणाचे दस्त योग्य मुद्रांकित केले नसल्यास त्यावर दरमहा 2 टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येते. ही शास्ती मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या जास्तीत जास्त चार पट लावण्यात येते. मुद्रांक शुल्क कमी भरलेल्या आणि शास्तीची आकारणी करण्यात आलेले सदनिकाधारक आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देण्यासाठी आज मुद्रांक शुल्क अभय योजनेस मान्यता देण्यात आली. ही योजना लागू झाल्याच्या तारखेपासून 6 महिने अस्तित्वात राहणार आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम 9 (अ) मध्ये नव्याने तरतूद करण्यात येणार आहे. दि. 31 डिसेंबर 2018 पूर्वी अशी शास्ती लावलेल्या आणि रद्द करण्यात आलेल्या प्रकरणांतील दस्तांवरील मुद्रांक शुल्काच्या तुटीचा पूर्ण भरणा करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थेस अशा तुटीच्या मुद्रांकापोटीच्या शास्तीच्या रकमेतून 90 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. यामुळे दि. 31 डिसेंबर 2018 पूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या तथापि, नोंदणी न केलेल्या दस्तांवर देय असलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या तुटीचा आणि त्यावर देय असलेल्या एकूण शास्तीपैकी केवळ 10 टक्के शास्तीचा भरणा करुन असे दस्त रितसर मुद्रांकित करुन घेण्याची संधी मिळणार आहे. असे मुद्रांकित दस्त महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम 34 नुसार पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार आहेत.
-----0-----
ठाणे शहरासाठी वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास मान्यता
ठाणे शहरातील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे शहरातील वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. ठाण्यातील दाट वस्तीच्या भागातील वाहतुकीची समस्या यामुळे सुटण्यास मदत होईल.
ठाणे शहर व परिसरातील वाहतुकीची वाढती गरज भागविण्यासाठी कॉम्प्रिहेन्सीव्ह मोबिलिटी प्लान तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये जलद वाहतूक प्रणाली म्हणून ठाणे अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रणालीची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार ठाणे महानगरपालिकेने या मेट्रो मार्गिकेचा सविस्तर प्रकल्पदेखील मंजूर केला. या अहवालास आता शासनानेही मान्यता दिली आहे.
ठाणे शहर अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हा नवीन ठाणे ते ठाणे या दरम्यान 29 किमी अंतराचा असेल. यामध्ये 20 उन्नत तर 2 भूयारी अशी एकूण 22 स्थानके असतील. सुमारे 13 हजार 95 कोटींच्या या प्रकल्पामुळे 2025 मध्ये दररोज 5 लाख 76 हजार तर 2045 मध्ये दररोज 8 लाख 72 हजार प्रवाशांची वाहतूक करणे शक्य होणार आहे. नवीन ठाणे, रायला देवी, वागळे चौक, लोकमान्य नगर बस डेपो, शिवाई नगर, नीलकंठ टर्मिनल, गांधीनगर, डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह, मानपाडा, डोंगरीपाडा, विजय नगरी, वाघबिळ, वॉटर फ्रंट, पाटलीपाडा, आझादनगर बस स्थानक, मनोरमा नगर, कोलशेत औद्योगिक क्षेत्र, बाळकुम नाका, बाळकुम पाडा, राबोडी, शिवाजी चौक, ठाणे स्टेशन ही स्थानके यामध्ये प्रस्तावित आहेत. ठाणे शहरातील सर्व मेट्रो मार्गिकांच्या दरात एकवाक्यता रहावी म्हणून वर्तुळाकार मेट्रोचे दर हे मेट्रो ४ वडाळा-घाटकोपर-मुलूंड-ठाणे-कासारवडवली या मार्गिकेनुसार राहणार आहेत. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (महामेट्रो) मार्फत करण्यात येईल. तसेच, हा प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्त्वपूर्ण नागरी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
----000----
राज्यातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू
उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक अर्हता लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
उच्च शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील अकृषि विद्यापीठे, विधि विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये, शासकीय महाविद्यालये, विज्ञान संस्था, अनुदानित अभिमत विद्यापीठे ( पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठामधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक पात्रता अर्हता लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सुमारे २६ हजार ७४१ शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदावरील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. वेतन आयोगातील तरतुदी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू केल्याने ३१ मार्च २०१९ पर्यंत 2584 कोटी 47 लाख एवढा वाढीव खर्च येणार असून त्यामध्ये राज्य शासनाचा 50 टक्के हिस्सा व केंद्र शासनाचा 50 टक्के हिस्सा आहे. या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून 1 एप्रिल 2019 नंतर येणाऱ्या 800 कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.
---000---
राज्यातील 23 मातोश्री वृद्धाश्रमांना अनुदान
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सुरु असलेल्या राज्यातील 23 विनाअनुदानित मातोश्री वृध्दाश्रमांना अनुदान देण्यासह या वृध्दाश्रमातील वृद्धांसाठी परिपोषण अनुदान म्हणून दरमहा पंधराशे रुपये देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या वृध्दाश्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रयोजनासाठी येणाऱ्या वार्षिक 6 कोटी 29 लाख 28 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. मातोश्री वृध्दाश्रमाची मान्य संख्या प्रत्येकी 100 इतकी असून सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या 23 मातोश्री वृध्दाश्रमांची क्षमता 2300 इतकी आहे. शासनाने सन 1995 पासून मातोश्री वृध्दाश्रम योजना सुरु केली आहे. राज्यातील एकूण 31 मातोश्री वृध्दाश्रमांपैकी सद्यस्थितीत 8 वृध्दाश्रम बंद असून 23 वृध्दाश्रम कार्यरत आहेत. या वृध्दाश्रमात प्रत्येकी 14 याप्रमाणे एकूण 322 कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या मानधनाच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
---000---
आपातकालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी कौशल्य केंद्रे स्थापणार
आपातकालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी केंद्र शासनाचे पूर्ण अनुदान असलेल्या मनुष्यबळ विकास (ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फॉर इमर्जन्सी मेडिकल सर्विसेस) या योजनेंतर्गत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील मुंबई, पुणे, मिरज, सोलापूर, अकोला व नांदेड या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये कौशल्य केंद्र स्थापित करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या या योजनेंतर्गत स्थापित कौशल्य केंद्रांद्वारे स्थलांतर अवस्थेतील रुग्णांना आपातकालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर डॉक्टर, परिचारिका, अर्ध-वैद्यकीय प्रवर्गासाठी आपातकालीन आरोग्य सेवेच्या अनुषंगाने उच्च प्रतीचे अभ्यासक्रम तयार करुन त्यांना प्रशिक्षण देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
--000--
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ
सोलापूर विद्यापीठाचा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर असा नामविस्तार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठाच्या नामविस्तारासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिस्तरीय उपसमितीने जनभावना जाणून घेतल्यानंतर नामविस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 प्रकरण एक मधील अनुसूची भाग एक मधील अनुक्रमांक 10 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
--000--
शासकीय वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी यंत्रसामग्रीच्या खरेदीचे अधिकार विभागास
शासकीय वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांसाठी आवश्यक असणारी टर्न की तत्त्वावरील यंत्रसामग्री वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत खरेदी करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती खरेदीसाठी विहित कार्यपद्धतीनुसार प्रक्रिया राबविणे आणि त्याअनुषंगाने कार्यवाही करणे या जबाबदाऱ्या पार पाडणार आहे. यामुळे या महाविद्यालयांना आणि रुग्णालयांना लागणाऱ्या विविध यंत्रसामग्रीच्या खरेदीची प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.
0000
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यात मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय स्थापणार
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यातील पार्डी येथे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या स्थापनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून पश्चिम विदर्भात मत्स्य संवर्धनातील तंत्रज्ञानाचा प्रसार होऊन रोजगार निर्मिती होणार आहे.
नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या या महाविद्यालयाची प्रतिवर्ष प्रवेशक्षमता कमाल 40 विद्यार्थी इतकी असणार आहे. या महाविद्यालयासाठी 98 पदांच्या निर्मितीस तसेच पाच वर्षांसाठी 108 कोटी 95 लाख इतक्या खर्चास यावेळी मान्यता देण्यात आली.
-----000-----
माजी सैनिकाच्या पत्नीला मिळणार ५१ वर्षांनी जमीन
सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूर (ता. कोरेगाव) येथील माजी सैनिक चंद्रशेखर जंगम यांच्या पत्नीला सातारा येथे घर बांधण्यासाठी ५१ वर्षानंतर हक्काची जमीन मिळणार आहे. याबाबतचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
चंद्रशेखर जंगम यांनी सातारा शहर रविवार पेठ सिटी सर्वे नंबर १६६/अ/१ येथील जमिनीच्या कब्जेहक्कासाठी ३ हजार ६४७ रुपये २० सप्टेंबर १९६८ रोजी भरले होते. मात्र, आतापर्यंत त्यांना जमीन मिळाली नव्हती. ही जमीन नंतर दुसऱ्याला हस्तांतरित करण्यात आल्यामुळे श्री. जंगम यांना पर्यायी जमीन देण्याचे विचाराधीन होते. त्यानुसार सदरबाजार मधील सिटी सर्वे नं. २० व २१ मधील ३०० चौरस मीटर एवढी जमीन घरबांधणीसाठी श्री. जंगम यांच्या पत्नी चंद्रभागा यांना उपलब्ध करून देण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी कोणतेही भोगवटा मूल्य वसूल करण्यात येणार नाही.
-----000-----
पुण्याच्या स्पाईसर युनिव्हर्सिटीवर कारवाईसाठी अध्यादेश
विविध स्वरुपाची अनियमितता आणि इतर कारणांमुळे पुणे येथील स्पाईसर अॅडव्हेन्टिस्ट युनिव्हर्सिटी या विद्यापीठाविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
एशलॉक एज्युकेशन संस्थेच्या स्पाईसर ॲडव्हेन्टिस्ट युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास १८ मे २०१६ ला शासन मान्यता देण्यात आली तर २६ जुलै २०१६ रोजी राजपत्रात विद्यापीठ कार्यान्वीत झाल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. पण त्यापूर्वीच विद्यापीठाने २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता. प्रवेश देताना विविध स्वरुपाच्या अनियमितता आणि उणिवांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे विद्यापीठ यापुढे सुरू ठेवणे योग्य होणार नसल्याने स्पाईसर ॲडव्हेन्टिस्ट युनिव्हर्सिटी अधिनियम-२०१४ मधील कलम 47 नुसार या विद्यापीठाविरोधात कारवाई करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच या उणिवा विद्यापीठ आयोगाच्या निदर्शनासही आणून देण्यात येणार आहेत. या विद्यापीठात २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांचे प्रवेश नियमित करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यासाठी या विद्यापीठाच्या अधिनियमातील कलम ५१ मध्ये सुधारणा करण्यासह नवीन कलम ५२ समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
-----०-----
रेंटल हौसिंग योजनेंतर्गत अभिहस्तांतरणासाठी शंभर रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणार
विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार रेंटल हौसिंग योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या विकासकाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास हस्तांतरण करण्यात येणाऱ्या अभिहस्तांतरणाच्या संलेखावर लोकहिताचा विचार करुन शंभर रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
गरीब लोकांना भाडेतत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी रेंटल हौसिंग योजना राबविली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून झोपडपट्टीला प्रतिबंध करण्यात येतो. या योजनेस चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची 1 च्या अनुच्छेद 25 च्या खंड (ब) अन्वये किंवा संबंधित अधिनियमाच्या कलम 9 च्या खंड (अ) च्या तरतुदीनुसार आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क काही अटींच्या अधिन राहून 100 रुपये इतके निश्चित करण्यास आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
-----000-----
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एसपीव्ही स्थापन करण्यास मंजुरी
पुरंदर (जि. पुणे) येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास करण्यासाठी विशेष हेतू वहन कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
पुरंदर येथे नवीन विमानतळ उभारण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे आहे. राज्य शासनाने नोव्हेंबर-2017 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व विमानतळांसाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी ही नोडल एजन्सी म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. यामुळे पुरंदर विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, विमानतळ उभारण्यासाठी येणारा प्रचंड खर्च लक्षात घेता पायाभूत सुविधा विकास करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश असणारी विशेष हेतू कंपनी नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कंपनीच्या समभागांमध्ये सिडकोचा वाटा ५१ टक्के, महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीचा वाटा १९ टक्के असेल. तर उर्वरित समभाग महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण यांच्यामध्ये विभागले जातील. विमानतळासाठी आवश्यक जमिनीचे संपादन, नुकसान भरपाई व पुनर्वसन यांची जबाबदारी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा