वितरण कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा
राज्यातील विविध उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत राज्य वस्तू व सेवा कर आधारित अनुदाने देण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी आणि विकसनशील व मागास भागांमध्ये उद्योग आकर्षित व्हावेत, त्यातून रोजगार निर्माण व्हावेत, यासाठी राज्यातील विविध उद्योग घटकांसाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येते. वस्तू व सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) अस्तित्वात आल्यानंतर पूर्वीची मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आधारित औद्योगिक विकास अनुदानाची संरचना बदलून ती राज्य वस्तू व सेवा कर (स्टेट जीएसटी) आधारित अनुदान अशी करण्यात आली आहे. उद्योगांच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेमध्ये जीएसटी आधारित वितरणाची कार्यपद्धतीदेखील ठरवण्यात आली आहे.
दरम्यान, सध्या उत्पादन सुरु असलेल्या विविध उद्योग घटकांनी या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती शासनाकडे केली होती. त्यानुसार सर्व संबंधित विभागांची बैठक उद्योगमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्यानंतर सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
अनुदाने वितरण कार्यपद्धतीच्या शासन निर्णयामध्ये संबंधित घटकांची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. आज मंजूर करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार, या व्याख्येतील काही घटकांना सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये योजनेतील परिच्छेद 1 मध्ये नमूद मोटार वाहन उत्पादक घटकांचा समावेश आहे. तसेच एखाद्या उद्योगाचे अंतिम उत्पादन हे अन्य उत्पादनात कच्चा माल म्हणून वापरुन त्यावर मूल्यवर्धन होत असेल आणि ते केंद्रीय वस्तू सेवा व कर अधिनियमानुसार उत्पादन मानले जात असेल तर अशा उद्योगांनाही सामूहिक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत जीएसटी देय राहील. एकंदरित, राज्य शासनास कर स्वरुपात या उद्योग घटकांकडून मिळणाऱ्या महसुलाच्या आधारे, त्या-त्या संबंधित उत्पादक घटकांना परतावा देण्याचा प्रयत्न करणे, हे या योजनेचे सूत्र आहे. आजच्या सुधारणेमुळे सूट देण्यात आलेल्या उद्योग घटकांनाही न्याय देण्यात आला आहे.
----0----
कर्णबधीर असोसिएशनच्या विविध मागण्या मान्य
लातूर येथील मुकबधिर विद्यालयास अनुदान तत्वावर मान्यता, या शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या पदासह राज्यातील सांकेतिक भाषा तज्ज्ञांची नियुक्ती, प्रमाणित कर्ण व मुकबधीरांना मोटार वाहन परवाना देण्यासह अनेक मागण्यांच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यस्तरीय कर्णबधीर असोसिएशन या संघटनेद्वारे पुणे येथील अपंग कल्याण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर कर्णबधिरांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुकबधिर संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी या मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन संबंधित प्रतिनिधींना दिले होते. या मागण्यांपैकी काही मागण्यांची पूर्तता यापूर्वीच करण्यात आली असून उर्वरित मागण्यांच्या पूर्तता करण्याच्या अनुषंगाने आज झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लातूर येथील जीवन विकास प्रतिष्ठान द्वारा संचालित निवासी मुकबधीर विद्यालयास 40 अनिवासी विद्यार्थी संख्येवर कनिष्ठ महाविद्यालयास अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आली. तसेच या शाळेसाठी आवश्यक अधिव्याख्यातांच्या 6 पदांसह इतर प्रशासकीय 3 अशा 9 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या मुकबधिरांसाठी एकूण 5 विभागात उच्च माध्यमिक विद्यालये सुरु करण्यात आली आहेत. नाशिक विभागात मुकबधीरांसाठी उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा प्रस्ताव सादर झाल्यास त्यासही मान्यता देण्याबाबत विचार करण्यात येईल. तसेच श्रवण दोष असलेल्या आणि जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी प्रमाणित केलेल्या कर्णबधीर व मुकबधीर व्यक्तीस मोटर वाहन चालवण्याचा परवाना देण्यात येईल. याशिवाय सामान्य शासकीय शाळांमध्ये व प्रत्येक जिल्ह्यातील 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सांकेतिक भाषा तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. शासकीय नोकरींमध्ये अतीतीव्र आणि तीव्र व त्यावरील अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना शासकीय नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्यात येणार असून मुकबधीर प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची “बेरा” तपासणी करण्याचे आज झालेल्या बैठकीत मान्य करण्यात आले.
-----०-----
कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याच्या निर्णयास मुदवाढ
कोसळलेल्या भावामुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिक्विंटल 200 रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील कांदा हे महत्त्वाचे नगदी पीक असून ते खरीप, उशिराचा खरीप आणि रब्बी अशा हंगामात घेतले जाते. खरीप आणि उशिराचा खरीप हंगामात उत्पादित होणारा कांदा रब्बीच्या तुलनेत जास्त दिवस टिकवून ठेवता येत नाही. सध्या उशिराचा खरीप व रब्बी हंगामातील कांद्याची राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आवक होत आहे. कांद्याचे भाव अजूनही समाधानकारक नसल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुदानाच्या निर्णयास मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत आपल्या कांद्याची विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. हे अनुदान थेट बँक हस्तांतरणाद्धारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
-----०-----
खेड विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास संबंधित निर्णयामध्ये सुधारणा
विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासासाठी खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांच्याकडून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या खेड डेव्हलपमेंट लि. या कंपनीस पोटभाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनींसंदर्भातील निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकासाच्या अनुषंगाने 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी शासनाने निर्णय घेतला होता. या निर्णयातील क्रमांक 3 मध्ये - खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांचेकडून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची कंपनी खेड डेव्हलपर्स लि. यांना हस्तांतरित होणाऱ्या 15 टक्के विकसित भूखंडाच्या क्षेत्रासाठी आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या रकमेस मुंबई मुद्रांक अधिनियम कलम (9) नुसार लोकहितास्तव माफी देण्यात येत आहे, असे नमूद केले आहे. या निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार विकसित या ऐवजी अविकसित असा तर खेड डेव्हलपर्स लि. कंपनी खेड डेव्हलपमेंट लि. कंपनी असा सुधारित उल्लेख करण्यात आला आहे.
-----०-----
बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीस भाडेपट्ट्याने जमीन
प्रसिद्ध बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीस बोरीवली तालुक्यातील गुंडगाव येथी 35 गुंठे जमीन शेती संशोधनासाठी 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी वार्षिक एक रुपया या नाममात्र भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी ही संस्था गेली 135 वर्षे निसर्गविषयक संशोधनाशी संबंधित क्षेत्रात कार्यरत असून तरुण शास्त्रज्ञाना प्रशिक्षित करण्याचे महत्वाचे कार्य या संस्थेमार्फत केले जाते हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने 1994 साली बोरीवली तालुक्यातील गुंडगाव येथी 35 गुंठे जमीन शेती संशोधन प्रयोजनासाठी मंजूर केली होती. या जमिनीचा भाडेपट्टा 6 जुन 2014 मध्ये संपुष्टात आल्याने तो वाढवून मिळावा अशी संस्थेची मागणी होती. ही मागणी विचारात घेऊन या भाडेपट्ट्याचा कालावधी 4 जून 2014 पासून 3 जून 2044 पर्यंत अशा 30 वर्षासाठी वाढवून देण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. तसेच या 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी भुईभाड्याची रक्कम सवलतीच्या दराने म्हणजेच वार्षिक एक रुपया या नाममात्र दराने आकरून वसूल करण्यास शासनाने मान्यता दिली असली तरी केंद्र व राज्य शासनाद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांना संस्थेने सहकार्य करावे तसेच ही जमीन चित्रपट नगरीच्या (फिल्म सिटी) क्षेत्रालगत असल्यामुळे फिल्म सिटीच्या तयार करण्यात येत असलेल्या बृहत आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाला सहकार्य करण्याची अट ही जमीन भाडेपट्ट्याने देताना शासनाने संस्थेला घातल्या आहेत.
-----०-----
दीनदयाळ बहुउद्देशीय प्रसारक मंडळीस दोन कोटी रूपयांचा निधी मिळणार
यवतमाळ येथील दीनदयाळ बहुद्देशीय प्रसारक मंडळी या संस्थेच्या निओना येथील कृषी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी कृषी विभागातर्फे दोन कोटी रूपये देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संस्थेला निधी देण्याची घोषणा वित्तमंत्र्यांनी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केली होती.
दीनदयाळ बहुद्देशीय प्रसारक मंडळी सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असून संस्था कृषि संशोधन व शेतकरी प्रशिक्षण तसेच शेतीमधील धोके कमी करणे, पीक लागवडीचा खर्च कमी करणे, पीक उत्पादनात वाढ करणे, नैसर्गीक संवर्धनाला पूरक व पोषक निविष्ठा नर्मिती, रसायनविरहीत शेती, आर्थिकृष्ट्या परवडणारी छोट्या शेतकरी कुटुंबासाठी शेती मॉडेल, बहुविध पीक पद्धती आणि दुय्यम व्यवसाय, शेती कार्याचे गट निर्माण करून पीक उत्पादनात वाढ करणे आदी कार्य करण्यात येणार आहे. यासाठी दोन कोटी रूपयांचा निधी देण्याचे शासनाच्या विचाराधिन असून त्याबाबतचा निर्णय आज घेण्यात आला.
-----०-----
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या आश्रमशाळांना वेतन आयोगाप्रमाणे अनुदान
राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवण्यात येत असलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळांना 5 व्या व 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला. त्यानुसार प्राथमिक आश्रमशाळांना 8 टक्के तर माध्यमिक आश्रमशाळांना 12 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी 976 आश्रमशाळा व विद्यानिकेतन चालवण्यात येतात. या आश्रमशाळांना 5 व्या व 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनेत्तर अनुदान देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. त्या अनुषंगाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त आश्रमशाळांना 5 व्या व 6 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन विचारात घेऊन 8 टक्के व 12 टक्के आकस्मिक खर्चासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.आदिवासी विकास विभागाने यापूर्वी आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांना 5 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे 8 टक्के व 12 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याच धर्तीवर उसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
-----०-----
समाजकार्य महाविद्यालय स्थापनेस मान्यता
राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर दोन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापनेचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर ही महाविद्यालये स्थापन करण्यात परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्यात सध्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत 50 आणि 1 विनाअनुदानित तत्त्वावर समाजकार्य महाविद्यालये कार्यरत आहेत. तसेच शासनाकडून 10 एप्रिल 2001 आणि 24 ऑगस्ट 2004 च्या आदेशानुसार नव्याने समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन्यास आणि सुरु असलेल्या महाविद्यालयांना वाढीव विद्यार्थी संख्या देणे बंद करण्यात आले होते. या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयानुसार नागपूरच्या स्व.ज्ञानेश्वर मेंघरे बहुउद्देशिय संस्था आणि वर्धा जिल्ह्यातील देवळी तालुक्याच्या रोहिणी येथील कै.माणिकराव गोविंदराव खडसे ग्रामिण विकास संस्थेस कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर समाजकार्य महाविद्यालय स्थापनेस मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
राज्यातील 165 निवासी-अनिवासी आश्रमशाळांसाठी शाहु-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती-नवबौद्ध निवासी शाळा योजना
राज्यातील 165 निवासी-अनिवासी आश्रमशाळांसाठी शाहु-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती-नवबौद्ध निवासी शाळा ही नवीन योजना सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून मंजूर रकमेच्या 20 टक्के अनुदान दिले जाईल.
स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी आश्रमशाळा चालविल्या जातात. अशा आश्रमशाळांना केंद्र शासनाच्या योजनेतून अनुदान मिळण्यासाठी राज्य शासनामार्फत शिफारस केली जाते. मात्र, या योजनेतून अनुदान न मिळालेल्या आश्रमशाळा तसेच पुणे येथील समाजकल्याण आयुक्तांच्या तपासणी अहवालानुसार अ व ब श्रेणीप्राप्त अशा एकूण 96 निवासी-अनिवासी आश्रमशाळा आहेत. त्याचप्रमाणे वर्ष 2015 मध्ये तपासणीसंदर्भात 69 आश्रमशाळांनी असहकार आंदोलन केले होते. अशा एकूण 165 आश्रमशाळांसाठी शाहु-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती/नवबौद्ध निवासी शाळा ही नवीन योजना सुरू करून त्याअंतर्गत त्यांना शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून मंजूर रकमेच्या 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयामार्फत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी निवासी-अनिवासी प्राथमिक आणि माध्यमिक आश्रमशाळांना सहायक अनुदाने ही योजना वर्ष 1998-99 पासून सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत आश्रमशाळांना केंद्र शासनाचा 90 टक्के हिस्सा व संबंधित स्वयंसेवी संस्थेचा 10 टक्के हिस्सा या सुत्रानुसार सहायक अनुदान मिळते. केंद्र शासनाकडे पाठवावयाच्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रस्तावास शालेय शिक्षण विभागाची सहमती घेऊन या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रस्ताव केंद्र शासनास अनुदानासाठी वेळोवेळी सादर करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार आजपर्यंत एकूण 322 आश्रमशाळांना केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत राज्य शासनाची मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यापैकी 34 आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर केलेले आहे. उर्वरित 288 संस्थांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर न केल्यामुळे या संस्था स्वत: आश्रमशाळा चालवित आहेत. आर्थिक अडचणीमुळे या संस्थांना या आश्रमशाळा चालविणे शक्य होत नसल्यामुळे व्यवस्थापन, संघटना तसेच विविध लोकप्रतिनिधी यांच्यामार्फत या आश्रमशाळांना राज्य शासनाकडून अनुदान देण्यात यावे अशी सतत मागणी होत आहे. ही योजना केंद्र शासनाची असल्याने व या योजनेंतर्गत या आश्रमशाळांना वर्ष 2002-03 पासून अनुदान नसल्याने आश्रमशाळेतील मुला-मुलींना संस्थेमार्फत तुटपुंज्या सोयी-सुविधा पुरविण्यात येतात. या मुलांना शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य शासनाने केंद्र योजनेसाठी शिफारस केलेल्या आश्रमशाळांसंदर्भात राज्याची नवीन योजना सुरू केली आहे.
-----0-----
सहकारी व खाजगी दूध भुकटी प्रकल्पांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेस 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ
राज्यातील दूध भुकटी व द्रवरूप दुधाची निर्यात करण्यासाठी सहकारी व खाजगी दूध भुकटी प्रकल्पांना अनुदान देण्याची योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने पुढील 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच 30 एप्रिल 2019 पर्यंत सुरू राहणार आहे. तसेच या कालावधीसाठी प्रति लिटर 3 रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील दूध भुकटी व द्रवरूप दुधाची निर्यात करण्यासाठी सहकारी व खाजगी दूध भुकटी प्रकल्पांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच निर्णयान्वये राज्यातील उत्पादित होणारे पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित 3.2/8.3 (गाय दूध) आणि त्यापेक्षा अधिक गुणप्रतीच्या दुधासाठी अनुदान देण्यात येत आहे. ही योजना प्रथमत: 31 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत आणि त्यानंतर 31 जानेवारी 2019 या कालावधीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. राज्यात दुधाचा पुष्टकाळ साधारणत: दरवर्षी एप्रिल महिन्यापर्यंत असतो. त्यामुळे सध्याच्या कालावधीतही अतिरिक्त दुधाची परिस्थिती असल्याने आजच्या निर्णयानुसार ही मुदत आता 30 एप्रिल 2019 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दूध भुकटीच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे दूध भुकटी उत्पादनात वाढ होऊन काही अंशी दुधाचा वापर दूध भुकटी रुपांतरणासाठी होणार आहे. तरीही उर्वरित अतिरिक्त दुधाचा वापर होण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन दूध अनुदान दरात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार दुधाला प्रति लिटर 3 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
.-----०-----
बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर माफ
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील 500 चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यासाठी संबंधित अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. 1 जानेवारी 2019 पासून हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील 500 चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यात यावा आणि 501 ते 700 चौरस फुटांपर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांना मालमत्ता करातून 60 टक्के सवलत देण्यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 6 जुलै 2017 रोजी ठराव केला आहे. त्याअनुषंगाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 243 (x) मधील तरतुदीनुसार, महानगरपालिका हद्दीत कर आकारणी करण्याचे अधिकार हे विधानमंडळाकडून महानगरपालिकेस देण्यात आले आहेत. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 च्या कलम 128, 139 ते 144 (E) मध्ये मालमत्ता कर आकारणी संदर्भात तरतुदी आहेत. 500 चौरस फूट किंवा त्याहून कमी चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांमधील मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे होते. ही सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय 1 जानेवारी 2019 पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर करण्यात येईल.
दरम्यान, अधिनियमातील सध्याच्या तरतुदीनुसार, 501 ते 700 चौरस फुटापर्यंतच्या चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांच्याबाबतीत मालमत्ता करातून सूट देण्यासंदर्भातील अधिकार हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे आहेत. त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याची गरज नाही.
----0----
इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासास चालना देण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांना विविध कर-शुल्कामध्ये सवलत
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी जमिनीवरील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार विविध परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यासह अनेकविध प्रकारच्या कर-शुल्कामध्ये सवलती दिल्या जातील.
सध्या प्रचलित असलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून विकासकाची नियुक्ती करण्यात येते. संबंधित नियोजन प्राधिकरण, महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून तयार करण्यात आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास करण्यात येतो. मात्र, विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार उपलब्ध होणाऱ्या वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ प्रामुख्याने विकासकास होतो. पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांचा सहभाग अत्यल्प असल्याने संपूर्ण प्रकल्प विकासकाच्या मर्जीवर राबविला जातो व परिणामत: अनेक प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत पडून असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पुनर्विकास प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या अनेक कुटुंबांना वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरे तसेच अन्यत्र तुटपुंज्या भाड्यावर रहावे लागते. अनेकवेळा विकासकांकडून भाडेकरु किंवा रहिवाशांना नियमितरित्या भाडे देखील दिले जात नाही. त्याचप्रमाणे खरेदीदारांना घराचा ताबा विहित कालावधीत मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांनी एकत्रित येऊन स्वयंपुनर्विकास केल्यास पुनर्विकास प्रकल्पावर संपूर्णपणे संस्थेचे नियंत्रण राहील. तसेच वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ देखील संस्थेच्या सभासदांना मिळू शकेल.
मुंबईमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. मुंबईतील म्हाडाच्या वसाहतीमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विनिमय 33 (5) मध्ये असलेल्या तरतुदींप्रमाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडे स्वयंपुनर्विकास करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची उभारणी करणे शक्य होत नसल्याने किंवा यासंदर्भातील अडचणींमुळे बऱ्याचशा सहकारी गृहनिर्माण संस्था या स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकास योजनेला अधिक गती देण्यासह सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला बळकटी देण्यासाठी स्वयंपुनर्विकासाबाबत राज्यस्तरीय धोरण निश्चित केले असून त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला.
आजच्या निर्णयानुसार राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना आवश्यक परवानग्या किंवा मंजुऱ्या देण्यासाठी संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाच्या स्तरावर एक खिडकी योजना राबविण्यात येणार आहे. या खिडकीतून सर्व परवानग्या सहा महिन्यांच्या आत दिल्या जातील. तसेच संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून देण्यात येणाऱ्या चटई क्षेत्र निर्देशांक, अधिमूल्याचा भरणा आणि टीडीआर याबाबत सवलती देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे या संस्थांना युएलसी कर, जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, ओपन स्पेस डिफिसिअन्सी टॅक्स आदींमध्ये देखील सवलती दिल्या जातील.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निधी उभारण्यासाठी बँकेची निवड करण्यासंबंधी धारेण किंवा मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात येणार आहेत. स्वयंपुनर्विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया 3 वर्षाच्या आत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. या निर्णयांतर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध सवलतींचे प्रमाण किती असावे आणि त्याचे स्वरुप कसे असावे याबाबत शासनास शिफारशी करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग 1 व 2 चे प्रधान सचिव, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव आणि दोन तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. त्याचप्रमाणे भविष्यात स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंबंधी शासनाकडे प्राप्त होणाऱ्या विविध सूचनांच्या अनुषंगाने प्रचलित कायदे, नियम किंवा शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन ही समिती आपल्या शिफारशींचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करतील.
-----०-----
पानशेत पूरग्रस्त सहकारी संस्थांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी मालकीहक्काने
पुणे शहरात जुलै 1961 मध्ये झालेल्या पानशेत पुराच्या दुर्घटनेनंतर पुणे परिसरातील अनेक कुटुंबे बेघर झाली. या पूरग्रस्तांसाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन 99 वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने भुखंड प्रदान करण्यात आले होते. हे भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड पुरग्रस्तांना मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून या निर्णयाचा लाभ एकूण 103 सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील 2095 सभासदांना होणार आहे.
या निर्णयानुसार मूळ पूरग्रस्तांच्या प्रकरणी, 1 फेब्रुवारी 1976 रोजीची जमिनीची किंमत व 26 डिसेंबर 2012 च्या शासन निर्णयानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी घेऊन अधिकृतरित्या हस्तांतरित भूखंडप्रकरणी 1 फेब्रुवारी 1976 रोजीची जमिनीची किंमत व 26 डिसेंबर 2012 च्या शासन निर्णयानुसार व्याजाची आकारणी करुन येणाऱ्या एकूण रकमेवर 50 टक्के जादा रक्कम आकारण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी न घेता, अनधिकृतरित्या हस्तांतरित भूखंडप्रकरणी 1 फेब्रुवारी 1976 रोजीची जमिनीची किंमत व 26 डिसेंबर 2012 च्या शासन निर्णयानुसार व्याजाची आकारणी करुन येणाऱ्या एकूण रकमेवर 100 टक्के जादा रक्कम आकारली जाणार आहे.
पुरग्रस्त गृहनिर्माण संस्थांचे वाणिज्यीक वापरल्या जाणाऱ्या भूखंड वापरातील बदल नियमानुकूल करण्यासाठी अशा भुखंडाचे प्रचलित ASR मधील दराने निवासी प्रयोजनासाठी येणारे मुल्यांकन व वाणिज्यीक दराने येणारे मुल्यांकन यातील फरकाच्या 50 टक्के एवढी रक्कम अधिमुल्य म्हणून वसूल करुन असा वापरातील बदल नियमित करण्यात येणार आहे. ही योजना 6 महिन्यापर्यंत लागू असणार आहे.
-----०-----
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशनच्या प्रशिक्षण केंद्राला १५ एकर जमीन
केंद्र शासनाचा उपक्रम असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला वाहन चालक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासासाठी नागपूर जिल्ह्यातील मौजा भानसोली (ता. हिंगणा) येथील १५ एकर जमीन एक रूपये वार्षिक भाडेकपट्ट्याने तीस वर्षांकरिता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
इंधन कार्यक्षम वाहन चालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशनतर्फे देशात सहा ठिकाणी स्टेट ऑफ दि आर्ट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट फॉर फ्युअल इफिशिएंट ड्रायव्हिंग (State of the Art Training Institute for Fuel Efficient Driving)ची स्थापना करण्यात येत आहे. राज्यातही हे प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी कार्पोरेशनने विनंती केली होती. त्यानुसार भानसोली येथील सर्वे क्रमांक २१ एकूण आराजी ५९.५० हेक्टर आर पैकी १५ एकर शासकीय जमीन या प्रशिक्षण केंद्राला एक रूपयांच्या वार्षिक भाडेपट्टा करारावर तीस वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा करार वेळोवेळी नुतनीकरणास पात्र असणार आहे.
-----०-----
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना आता नवीन सुधारित स्वरुपात
राज्य शासनाने एप्रिल-2017 मध्ये सुरु केलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना रद्द करुन, ती नव्याने सुधारीत स्वरुपात राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्य शासनाकडून 2019-2020 या आर्थिक वर्षात नवीन सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना राबविण्यात येणार आहे. मुंबई व मुंबई उपनगर हे 2 जिल्हे वगळून राज्यातील उर्वरित 34 जिल्ह्यातील 179 उपविभागांपैकी, ज्या महसुली उपविभागांमध्ये यापूर्वीच्या योजनेत गोशाळांसाठी अनुदान देण्यात आले आहे, असे 40 उपविभाग वगळता इतर 139 उपविभाग या नवीन योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. प्रत्येक उपविभागामधून 1 याप्रमाणे गोशाळांची निवड करुन त्यांना अनुदान देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात 15 लाख, दुसऱ्या टप्प्यात 10 लाख असे एकूण 25 लाखांचे अनुदान एकवेळचे अर्थसहाय्य म्हणून प्रत्येक गोशाळेस दिले जाणार आहे.
राज्य स्तरावरील निवड समितीमध्ये राज्यमंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचा उपाध्यक्ष म्हणून समावेश करुन ही समिती गठीत करावी, अनुदानासाठी गोशाळेची निवड करण्याचे अधिकार राज्यस्तरीय समितीला द्यावेत, राज्य स्तरीय निवड समितीवर यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल नियुक्ती दिनांकापासून 3 वर्षांचा करावा, 139 गोशाळांसाठी 2019-2020 या आर्थिक वर्षामध्ये 34 कोटी 75 लाखांचे अनावर्ती अनुदान राज्यस्तरीय योजना अंतर्गत उपलब्ध करु द्यावे, मुंबई व मुंबई उपनगर या 2 जिल्ह्यातील भाकड गायी किंवा गोवंश यांना लगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील निवड केलेल्या गोशाळांकडे वर्ग करावे या बाबीदेखील मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
----0----
आयटीआयमधील व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस मंजुरी
राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गंत संस्था व्यवस्थापन समितीच्या कोटयातील जागांवर तसेच खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीता व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्याबाबत आली. राज्यातील अंदाजे 55 हजार 478 विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गंत संस्था व्यवस्थापन समितीच्या कोटयातील जागांवर तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक सामाजिक बांधिलकी व घटनात्मक उत्तरदायित्व म्हणून व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपुर्ती करण्याच्या दृष्टीने व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती या योजनेस प्रशिक्षण 2019-20 पासून या शैक्षणिक सत्रापासून मान्यता देण्यात आली.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील अभ्यासक्रमांच्या शासकीय तसेच पीपीपी योजनेंतर्गंत जागांसाठी व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरीता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या १४ मे २०१५ नुसार प्रशिक्षण शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गंत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांवर व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील दहावी उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपुर्ती अनुज्ञेय रहाणार आहे.
या योजनेंतर्गंत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासनाने विहित प्रशिक्षण शुल्काइतकी प्रतिपुर्ती अनुज्ञेय राहील. तसेच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (ईएसबीसी), खुला या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासनाने विहित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्कामधून, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमांसाठी निश्चित केलेले प्रशिक्षण शुल्क वजा जाता, उर्वरीत प्रशिक्षण शुल्काच्या 80 टक्के इतक्या रकमेची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील. तथापि, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गंत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक ७ सप्टेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीचे अनुषंगाने या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे एकत्रित उत्पन्न रूपये 2.50 लाखाच्या मर्यादेत असल्यास, अशा विद्यार्थ्यांकरीता प्रशिक्षण शुल्काच्या 80 टक्के रकमेऐवजी ऐवजी 100 टक्के इतक्या प्रतिपूर्तीची रक्कम अनुज्ञेय राहील.
समाजिकदृष्टया मागास व आर्थिक दृष्टया दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांना केवळ आर्थिक क्षमतेअभावी व्यावसायिक कौशल्यापासून वंचित रहाण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी सदर विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे. सदर व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती योजना प्रशिक्षण सत्र 2019-20 पासून लागू करण्यात येणार आहे. 2019-20 पासून अंदाजे 55 हजार 478 विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ होणार असून याकरीता शासनावर वार्षिक रूपये 119 कोटी 83 लाख इतका अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा