सुचनेनुसार राज्य शासनास ५०० कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम
संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.
शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्या वतीने दि. २० जुलै २००७ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल. अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक २ मे २०१९ रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक २ मे २०१९ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया,
कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.
यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय
प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक ३ मे २०१९ रोजी करण्यात येईल.
यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक ३ मे २०१९ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी ११ वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. १६ एप्रिल २०१९ पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १६ एप्रिल २०३० रोजी पुर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ८.१५ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मुळ दिनांकापासून मुळ किंमतीवर प्रतिवर्षी १६ ऑक्टोबर आणि १६ एप्रिल रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे रोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या ३० एप्रिल २०१९ रोजीच्या अधिसुचनेत नमूद करण्यात आली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा