मुंबई ( ९ मे २०१९ ) : दुष्काळी भागातील पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, टँकर मंजुरी, चारा छावण्या सुरू करणे, रोहयोमधील कामे यांना आचारसंहितेची
कुठलीही अडचण येणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आचारसंहितेचे कारण सांगून कोणतेही प्रस्ताव थांबवू नयेत. दुष्काळ निवारणाच्या प्रस्तावांना तातडीने
मंजुरी देऊन कामे सुरू करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे अधिकाऱ्यांना दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज वर्षा निवासस्थान येथून ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून उस्मानाबाद, बीड आणि परभणी जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी, अभियंते यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
टँकरसाठी 2011 ऐवजी 2018 च्या लोकसंख्येचा आधार पाण्याचे टँकर सुरू करताना २०११ ची लोकसंख्या लक्षात न घेता 2018 ची लोकसंख्या लक्षात घेऊन पिण्याचा पाणीपुरवठा करावा. जनावरांसाठीही याच
पद्धतीने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन आवश्यक
तेथे चारा छावण्या सुरु कराव्यात. ज्या गाव परिसरात चारा छावणी नाही अशा ठिकाणी गावातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन त्याप्रमाणात टँकरचा पाणी पुरवठा वाढविण्यात यावा. दुष्काळी कामे, रोहयोची कामे, तातडीने सुरु होणाऱ्या पाणी पुरवठा योजना यासाठी निवडणूक आचारसंहितेचा कोणताही अडथळा नसून अधिकाऱ्यांनी विविध आवश्यक कामांना तातडीने मंजुरी द्यावी. अशा कामांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांचा शंभरावर सरपंचांशी मोबाईलवर थेट संवाद
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सरपंचांनी गावात दुरुस्ती अभावी पाणी पुरवठा योजना बंद असल्याची तक्रार केली. त्यावर, पाणी पुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीसाठी विशेष तरतूद केली असून संबंधित गावातील पाणी पुरवठा योजनेची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. उस्मानाबाद तालुक्यातील सरपंचांच्या तक्रारीवर, नागरिकांनी मागणी केल्यास गटविकास अधिकाऱ्यांनी रोहयोतून कामे तातडीने सुरू करावीत. तसेच 2018 च्या लोकसंख्येनुसार आणि माणसांबरोबरच जनावरांची संख्या गृहित धरून टँकर व पाणी पुरविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील साधारण ३२ सरपंचांशी मोबाईलद्वारे थेट संवाद साधला.
आजच्या बैठकीत बीड जिल्ह्यातील जवळपास 50 सरपंचांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. गावासाठी जादा टँकर सुरु करणे, विहिरींची दुरुस्ती, पाण्याच्या टाकीची दुरुस्ती, तलाव दुरुस्ती, चारा छावण्या, रोहयोची कामे
आदींना तातडीने मंजुरी देणे अशा अनेक मागण्या सरपंचांनी केल्या. या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करुन अहवाल देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना
मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. परभणी जिल्ह्यातील 37 सरपंचांनी मुख्यमंत्र्यांशी ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद साधला. या सर्व संवादादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी परभणी जिल्हा प्रशासनाला टँकर मंजुरीचे व चारा छावण्यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच याबाबत काय कार्यवाही केली त्याचा अहवाल सादर करण्यास
सांगितले. बैठकीला मुख्य सचिव यु. पी. एस. मदान, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, जलसंधारण व रोहयोचे सचिव एकनाथ डवले, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव ब्रिजेश सिंह, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी
वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा