मुंबई ( २८ मे २०१९ ) : महाराष्ट्र शासनाने संकटग्रस्थ पीडित महिलांना आधार देण्यासाठी व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत स्वाधारगृह योजना राज्यात कार्यान्वित केली आहे. महिला व बालविकास क्षेत्रात काम
करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थां स्वाधार योजना राबवू इच्छिणाऱ्या संस्थांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे ६ जून पर्यंत अर्ज करावेत, असे मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
अर्ज करणाऱ्या संस्थांना महिला व बालविकास क्षेत्रातील किमान पाच वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. संस्था निती आयोगाच्या पोर्टलवर नोंदणीकृत असावी. प्रत्येक स्वाधारगृहाची क्षमता ३० लाभार्थ्यांकरिता राहील परंतु मोठ्या शहरांमध्ये ती ५० किंवा १०० पर्यंत वाढविता येईल मात्र याबाबतचा शासनाचा निर्णय अंतिम राहील. असेही पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले असून, अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर, प्रशासकिय इमारत, चेंबूर येथे संपर्क साधावा.
करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थां स्वाधार योजना राबवू इच्छिणाऱ्या संस्थांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे ६ जून पर्यंत अर्ज करावेत, असे मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
अर्ज करणाऱ्या संस्थांना महिला व बालविकास क्षेत्रातील किमान पाच वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. संस्था निती आयोगाच्या पोर्टलवर नोंदणीकृत असावी. प्रत्येक स्वाधारगृहाची क्षमता ३० लाभार्थ्यांकरिता राहील परंतु मोठ्या शहरांमध्ये ती ५० किंवा १०० पर्यंत वाढविता येईल मात्र याबाबतचा शासनाचा निर्णय अंतिम राहील. असेही पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले असून, अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर, प्रशासकिय इमारत, चेंबूर येथे संपर्क साधावा.
टिप्पणी पोस्ट करा