मुंबई ( २६ जून २०१९ ) : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे उत्पन्न पाच कोटी पेक्षा जास्त असल्यास अशा समित्यांनी पाच टक्के खर्च अपंगासाठी करणे बंधनकारक असावे यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पाच टक्के खर्च अपंगांसाठी करणे बंधनकारक करण्यासंदर्भातला प्रश्न सदस्य ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चु कडू यांनी उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना शिंदे बोलत होते.
शिंदे म्हणाले, अपंग पुनर्वसन कायद्याअंतर्गत पाच टक्के निधी अपंगांसाठी खर्च करणे बंधनकारक असल्याचा कायदा १९९५ मध्ये होता. तो निरसित करून २०१६ मध्ये याबबत नवीन कायदा करण्यात आला होता. त्याची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत करण्यात येते. अपंगांच्या विविध योजनांसाठी पाच टक्के खर्च बाजार समित्यांनी करणे बंधणकारक करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेण्यात येईल असेही शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा