मुंबई ( १५ जून २०१९ ) : दूध वितरीत होणा-या प्लास्टिक पिशव्यांचे पुनर्निमाण होण्यासाठी त्या प्लास्टिक पिशव्या ग्राहकांकडून परत येणे गरजेचे आहे. यासाठी ग्राहकांकडून आगाऊ पैसे वितरकाकडे ठेवून रिकाम्या पिशव्यांचा परतावा करताना आगाऊ रक्कम ग्राहकांना परत करावी. अशाप्रकारे कार्यपद्धती राबविल्यास लवकरच महाराष्ट्रातून प्लास्टीक हद्दपार होईल, असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आज सांगितले.
आज मंत्रालयात दुधाचे वितरण करणा-या प्लास्टीकवर उपाययोजनांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कदम बोलत होते. या बैठकीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रविंद्रन, अमुल दूध उत्पादन, गोकुळ, चितळे, कात्रज , मदर डेरी आदी कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते.
यावेळी कदम म्हणाले, महाराष्ट्रात दिवसाला एक हजार टन तर दिवसाला ३१ टन प्लास्टिक पिशव्यांचे वितरण होते. या प्लास्टीकचे पुनर्निमाण न केल्यास पर्यावरणास होणारा धोका वाढत जाणार आहे. प्लास्टिक मुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठीचे आजतागायतचे शासनाचे प्रयत्न यशस्वी ठरले असून, अनेक राज्यांनी महाराष्ट्राच्या कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी केली आहे. दूध उत्पादन आणि वापर ही दैनंदिन जीवनातील मुलभूत गरज ठरत आहे. मात्र, ज्या प्लास्टिक पिशव्यांतून वितरण होते त्यावर उपाय योजना हे पुढच्या पिढीच्या हिताचे ठरणारे आहे, असे कदम यांनी यावेळी सांगितले. कदम म्हणाले, घरोघरी वितरीत होणारे दूध, दुकानात मिळणारे आणि बीगबजार सारख्या मो्ठ्या वितरकांकडे मिळणारे दुधांच्या पिशव्या विकताना ग्राहकांकडून आगाऊ रक्कम जमा करावी व रिकाम्या पिशव्या ग्राहकांकडून घेऊन त्यांची रक्कम त्यांना परत करावी. यासाठी जनजागृती करण्याठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल. या उपाययोजनांची तातडीने अंमलजबावणी करण्याचे निर्देश कदम यांनी संबंधित दूध उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना दिले. यावर दूध उत्पादक कंपन्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
आज मंत्रालयात दुधाचे वितरण करणा-या प्लास्टीकवर उपाययोजनांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कदम बोलत होते. या बैठकीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रविंद्रन, अमुल दूध उत्पादन, गोकुळ, चितळे, कात्रज , मदर डेरी आदी कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते.
यावेळी कदम म्हणाले, महाराष्ट्रात दिवसाला एक हजार टन तर दिवसाला ३१ टन प्लास्टिक पिशव्यांचे वितरण होते. या प्लास्टीकचे पुनर्निमाण न केल्यास पर्यावरणास होणारा धोका वाढत जाणार आहे. प्लास्टिक मुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठीचे आजतागायतचे शासनाचे प्रयत्न यशस्वी ठरले असून, अनेक राज्यांनी महाराष्ट्राच्या कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी केली आहे. दूध उत्पादन आणि वापर ही दैनंदिन जीवनातील मुलभूत गरज ठरत आहे. मात्र, ज्या प्लास्टिक पिशव्यांतून वितरण होते त्यावर उपाय योजना हे पुढच्या पिढीच्या हिताचे ठरणारे आहे, असे कदम यांनी यावेळी सांगितले. कदम म्हणाले, घरोघरी वितरीत होणारे दूध, दुकानात मिळणारे आणि बीगबजार सारख्या मो्ठ्या वितरकांकडे मिळणारे दुधांच्या पिशव्या विकताना ग्राहकांकडून आगाऊ रक्कम जमा करावी व रिकाम्या पिशव्या ग्राहकांकडून घेऊन त्यांची रक्कम त्यांना परत करावी. यासाठी जनजागृती करण्याठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल. या उपाययोजनांची तातडीने अंमलजबावणी करण्याचे निर्देश कदम यांनी संबंधित दूध उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना दिले. यावर दूध उत्पादक कंपन्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा