आज विधानसभेत बच्चु कडू यांनी राज्यातील अनाथ बालकांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मुंडे बोलत होत्या.
मुंडे म्हणाल्या, संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ आणि निराधार मुलांना स्वयंसेवी संस्था आणि पोलीस यांच्या मार्फत बालगृहात प्रवेश दिला जातो. १८ वर्षापर्यंत बालगृहात ठेवले जाते तर, १८ ते २१ वर्षेपर्यंत अनुरक्षण गृहात ठेवण्यात येते.
या मुलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी कालानुरूप व्यावसायिक शिक्षण मिळावे यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता अभियानांतर्गत प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहे. जेणेकरून २१ वर्षानंतर अनुरक्षण गृहातून बाहेर पडल्यावर त्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही. तसेच, त्यांना शैक्षणिक संस्था, वसतीगृह, नोकरी तसेच शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी एक टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहितीही मुंडे यांनी येथे दिली.
तसेच, अनाथांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी राजस्व अभियान राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल आजतागायत ६७ लोकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. चुकीच्या पद्धतीने चालणारी बालगृहे बंद करण्यात आली असून, सुस्थितीत आणि योग्य प्रकारे चालणारी बालगृहे नव्याने सुरू करण्यात आली असल्याची माहितीही मुंडे यांनी यावेळी दिली.
टिप्पणी पोस्ट करा