मुंबई ( २८ जून २०१९ ) : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये राज्य सहकारी बँकेने बीसी मॉडेल सुरू करुन शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जपुरवठा सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
आज विधानभवनात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अडचणीसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर या अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये बीसी मॉडेल सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सहकारी बँकेने दोन दिवसात नाबार्डकडे पाठवावा. नाबार्डने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक निर्णय घेऊन या प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी द्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बँकांची उभारणी करण्यात आली आहे परंतु बँका शेतकऱ्यांचे हित न पाहता स्वतः चा व्यवसाय पाहतात हे चुकीचे आहे. या तिन्ही बँकांनी शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जपुरवठा सुरु करता यावा यासाठी अडचणीवर मार्ग काढून राज्य सहकारी बँक आणि नाबार्ड यांच्याशी समन्वय साधावा. बँकांची आणि नाबार्डची भूमिका ही शेतकऱ्यांना मदत करण्याची असली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा बँका अडचणीत असलेल्या ठिकाणी जर शासकीय कार्यालये भाडे तत्वावर असतील तर ती कार्यालये जिल्हा बँकांच्या ताब्यात असलेल्या जागेत स्थलांतर केले तर त्या जागेचा उपयोग होईल आणि बँकांना मदत होईल यासंदर्भातील प्रस्तावाचा ही विचार करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या बैठकीला सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव आभा शुक्ला, सहकार आयुक्त सतिश सोनी, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर आनस्कर, नाबार्डचे महाप्रबंधक अलोक जेना आणि बँक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आज विधानभवनात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अडचणीसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर या अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये बीसी मॉडेल सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सहकारी बँकेने दोन दिवसात नाबार्डकडे पाठवावा. नाबार्डने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक निर्णय घेऊन या प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी द्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बँकांची उभारणी करण्यात आली आहे परंतु बँका शेतकऱ्यांचे हित न पाहता स्वतः चा व्यवसाय पाहतात हे चुकीचे आहे. या तिन्ही बँकांनी शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जपुरवठा सुरु करता यावा यासाठी अडचणीवर मार्ग काढून राज्य सहकारी बँक आणि नाबार्ड यांच्याशी समन्वय साधावा. बँकांची आणि नाबार्डची भूमिका ही शेतकऱ्यांना मदत करण्याची असली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा बँका अडचणीत असलेल्या ठिकाणी जर शासकीय कार्यालये भाडे तत्वावर असतील तर ती कार्यालये जिल्हा बँकांच्या ताब्यात असलेल्या जागेत स्थलांतर केले तर त्या जागेचा उपयोग होईल आणि बँकांना मदत होईल यासंदर्भातील प्रस्तावाचा ही विचार करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या बैठकीला सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव आभा शुक्ला, सहकार आयुक्त सतिश सोनी, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर आनस्कर, नाबार्डचे महाप्रबंधक अलोक जेना आणि बँक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा