साक्री तालुक्यातील 64 गावांचा पेसा कायद्यान्वये समावेश करण्याबाबत सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना उईके बोलत होते.
उईके म्हणाले, साक्री तालुक्यातील पेसा कायद्यामध्ये सन 1985 मध्ये शेड्युल एरिया जाहीर करुन 80 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. उरलेल्या 64 गावांचा पेसामध्ये अद्याप समावेश नाही. त्यामुळे या 64 गावातील तरुणांना पेसा कायद्याच्या सवलतींपासून वंचित राहावे लागत असून नोकरीसाठी अर्ज करता येत नाही. परंतु शासन या गावातील तरुणांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करेल. याबाबतचा विषय लवकरच आदिवासी सल्लगार समितीच्या बैठकीत घेण्यात येईल.
यावेळी आदिवासी विकास राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके म्हणाले, सन 2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील गावांपासून नव्याने निर्माण झालेल्या गावांचा तसेच आदिवासी लोकसंख्या 50 टक्के पेक्षा जास्त असलेल्या व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात भौगोलीक दृष्ट्या संलग्न असलेल्या गावांचा अनुसूचित क्षेत्रात समावेश करण्यासंदर्भातील अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्ररचनेचा जिल्हानिहाय प्रस्ताव आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेमार्फत दिनांक 7 जानेवारी, 2019 रोजी शासनास प्राप्त झालेला आहे.
आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांचेकडून प्राप्त झालेल्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुर्नरचनेच्या प्रस्तावाची शासन स्तरावर छाननी सुरु असून शासन मान्यतेनंतर प्रस्तुत अनुसूचित क्षेत्राच्या पुर्नरचनेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुरेश धस, प्रवीण दरेकर आदींनी सहभाग घेतला.
टिप्पणी पोस्ट करा