मुंबई ( २५ जून २०१९ ) : कुलाबा कफ परेड येथील 7 हजार झोपडपट्टीधारक व शहरातील झोपडपट्टीधारकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम घेऊन मार्गी लावणार, असे गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
मुंबईतील कुलाबा येथील कफ परेड येथील भूमापन क्र. 599 व 658 या भूखंडावरील 7 हजार झोपडपट्टीधारकाबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य रवींद्र फाटक यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना विखे-पाटील बोलत होते.
विखे-पाटील म्हणाले, सन 2018 चे द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशनात या प्रकरणी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात गृहनिर्माण राज्यमंत्री यांनी दि. 24 ऑगस्ट 2018 रोजी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीतील निर्णयानुसार मुंबईतील साधु टी.एल. वासवानी मार्ग, कफ परेड, कुलाबा येथील भूमापन क्र. 599 व 658 या भूखंडावर अस्तित्वात असलेल्या 7 हजार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबतच्या प्रकरणी शिखर तक्रार निवारण समितीने सर्व संबंधितांना सुनावणी देऊन सखोल छाननी करुन अहवाल देण्याबाबत आदेशित करण्यात आले. त्यानुसार प्राधिकरणाने सर्व संबंधितांना सुनावणी देऊन आपला निर्णय एका महिन्यात द्यावा व आपला अहवाल शिखर तक्रार निवारण समितीकडे पाठविण्यात यावा.
शिखर तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या निर्णयावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने नियमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कळविण्यात आले. त्यानुसार
प्राधिकरणाने सर्व संबंधितांना सुनावणी देऊन दि. 22 नोव्हेंबर 2018 रोजी शिखर तक्रार निवारण समितीकडे अहवाल सादर केला असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार शिखर तक्रार निवारण समितीमध्ये ही बाब प्राधान्याने घेऊन दि. 29 जून 2019 रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली असल्याची माहिती विखे-पाटील यांनी दिली.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.
मुंबईतील कुलाबा येथील कफ परेड येथील भूमापन क्र. 599 व 658 या भूखंडावरील 7 हजार झोपडपट्टीधारकाबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य रवींद्र फाटक यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना विखे-पाटील बोलत होते.
विखे-पाटील म्हणाले, सन 2018 चे द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशनात या प्रकरणी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात गृहनिर्माण राज्यमंत्री यांनी दि. 24 ऑगस्ट 2018 रोजी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीतील निर्णयानुसार मुंबईतील साधु टी.एल. वासवानी मार्ग, कफ परेड, कुलाबा येथील भूमापन क्र. 599 व 658 या भूखंडावर अस्तित्वात असलेल्या 7 हजार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबतच्या प्रकरणी शिखर तक्रार निवारण समितीने सर्व संबंधितांना सुनावणी देऊन सखोल छाननी करुन अहवाल देण्याबाबत आदेशित करण्यात आले. त्यानुसार प्राधिकरणाने सर्व संबंधितांना सुनावणी देऊन आपला निर्णय एका महिन्यात द्यावा व आपला अहवाल शिखर तक्रार निवारण समितीकडे पाठविण्यात यावा.
शिखर तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या निर्णयावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने नियमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कळविण्यात आले. त्यानुसार
प्राधिकरणाने सर्व संबंधितांना सुनावणी देऊन दि. 22 नोव्हेंबर 2018 रोजी शिखर तक्रार निवारण समितीकडे अहवाल सादर केला असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार शिखर तक्रार निवारण समितीमध्ये ही बाब प्राधान्याने घेऊन दि. 29 जून 2019 रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली असल्याची माहिती विखे-पाटील यांनी दिली.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.
टिप्पणी पोस्ट करा