मुंबई ( २४ जून २०१९ ) : निळवंडे धरणाच्या कालव्यांच्या कामात येणारे विविध अडथळे दूर होत असून काम प्रगतीपथावर आहे. या कामासाठी सन 2019-20च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार नाबार्ड अंतर्गत 70 कोटी तर शासनातर्फे 10.14 कोटी शासन अंशदान मंजूर करण्यात आल्याचे, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
याबाबत सदस्य डॉ. सुधीर तांबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महाजन बोलत होते.
महाजन पुढे म्हणाले, या कामासाठी आवश्यक असणारी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून अकोले मतदारसंघ येथिल जमीनी संदर्भात ग्रमस्थांशी चर्चा करून तोडगा काढण्यात आला आहे. श्री. साई बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डीकडून 500 कोटी रुपये निधी उसनवार तत्वावर (बिनव्याजी परत करण्याच्या बोलीवर) मंजूर करण्यात आला होता, मात्र या विरोधात जनहित याचिका दाखल झाल्याने न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा निधी वितरित होणार आहे. तसेच नाबार्ड अंतर्गत 3 वर्षात एकूण 189.35 कोटी निधी मंजूर झाला आहे. सन 2021 पर्यंत निळवंडे धरणाचे काम पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
याबाबत सदस्य डॉ. सुधीर तांबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महाजन बोलत होते.
महाजन पुढे म्हणाले, या कामासाठी आवश्यक असणारी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून अकोले मतदारसंघ येथिल जमीनी संदर्भात ग्रमस्थांशी चर्चा करून तोडगा काढण्यात आला आहे. श्री. साई बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डीकडून 500 कोटी रुपये निधी उसनवार तत्वावर (बिनव्याजी परत करण्याच्या बोलीवर) मंजूर करण्यात आला होता, मात्र या विरोधात जनहित याचिका दाखल झाल्याने न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा निधी वितरित होणार आहे. तसेच नाबार्ड अंतर्गत 3 वर्षात एकूण 189.35 कोटी निधी मंजूर झाला आहे. सन 2021 पर्यंत निळवंडे धरणाचे काम पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
टिप्पणी पोस्ट करा