नवी दिल्ली ( ११ जून २०१९ ) : राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत (एनआरडीडब्ल्‍युपी) मंजूर केलेले 12 हजार 522 कोटी रूपये त्वरीत वितरीत करण्याची मागणी आज राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केली. ‘मराठवाडा वाटर ग्रीडसाठी’ 10 हजार 500 कोटींचे विशेष सहाय देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
येथील विज्ञानभवनात केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्यावतीने जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील सर्व राज्यांच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बबनराव लोणीकर यांनी ही मागणी केली. केंद्रीय जलसंसाधन सचिव यु.पी.सिंह आणि पेयजल पुरवठा सचिव परमेस्वरन अय्यर यावेळी मंचावर उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल याबैठकीस उपस्थित होते.
यावेळी लोणीकर म्हणाले, मागील तीन वर्षांपासून महाराष्ट्राला दुष्काळाची झळ पोहचत असून यावर्षी राज्यातील 50 टक्के भागात दुष्काळाची परिस्थिती आहे. हे पाहता दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र शासनाने एनआरडीडब्ल्‍युपी मधून मंजूर केलेले 12 हजार 522 कोटी रूपये त्वरीत वितरीत करावे. एनआरडीडब्ल्‍युपी हा केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असून राज्यात 2009-10 पासून याची अमंलबजावणी करण्यात येत आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील वाडया / वस्त्यांची स्थिती सुधारण्यात येते. वर्ष 2019 -20 साठी या कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रात 10005 पेयजल योजनांची अमंलबजावणी करण्यात येणार असून यावर येणारा अंदाजित खर्च 12 हजार 522 कोटी आहे. हा निधी राज्याला त्वरीत उपलब्ध झाल्यास पेयजल योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल व राज्याला दुष्काळी परिस्थितीवरही मात करता येईल, असा विश्वास लोणीकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मराठवाडा वाटर ग्रीडसाठी’ 10 हजार 500 चे सहाय दयावे
दुष्काळाच्या सर्वाधिक झडा सोसणा-या मराठवाडा विभागात दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने वाटर ग्रीड तयार करण्यात येत आहे. या माध्यमातून विभागातील 11 मोठया व मध्यम धरणांना जोडण्यात येणार असून या भागाचा दुष्काळाचा कायमचा प्रश्न संपेल असा विश्वासही लोणीकर यांनी यावेळी व्यक्त केला. वाटर ग्रीडच्या कार्यक्रमांतर्गत मराठवाडयातील 8 जिल्हयांतील 79 शहर आणि सर्व गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करावी आणि 10 हजार कोटी 500 रूपयांची अर्थ सहाय करावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
जलशुध्दीकरणासाठी 150 कोटी दयावेत
राज्यातील 82 टक्के जमीन ही बेसाल्ट खडकयुक्त तर 10 टक्के जमीन ग्रॅनाईट युक्त आहे तसेच 916 वस्त्यांमध्ये खारे पाण्याची समस्या आहे ही परिस्थिती पाहता राज्यात जलशुध्दीकरण प्रक्रियेसाठी 150 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दयावा अशी मागणीही लोणीकर यांनी यावेळी केली.
टिप्पणी पोस्ट करा