'सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन' चळवळीच्या शिष्टमंडळाशी सह्याद्री अतिथीगृह येथे चर्चा करताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, या आरक्षणामुळे खुल्या गटातील ज्या पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रवेश यंदा होऊ शकले नाही, त्यांनी खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घ्यावा, त्यांच्या यंदाच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकारतर्फे करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री म्हणाले, खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून त्यावर उपाययोजनांसाठी यंत्रणा उभारण्यात येईल. राज्य शासन खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी ६०४ अभ्यासक्रमांकरिता ५० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक प्रतिपूर्ती योजनेच्या माध्यमातून राबवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विदेशात शिक्षण घेता यावे, यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जात आहे.
या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव डॉ. संजय मुखर्जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने व शिष्टमंडळाचे डॉ. संजय देशपांडे, डॉ. अनुप मरार, अनिल लद्धड आदी उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा