गायमुख ते शिवाजी चौक (मीरा रोड) या मुंबई मेट्रो मार्ग-10 च्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास तसेच या प्रकल्पाची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या मार्गाची एकूण लांबी 9.209 किमी आहे. यापैकी 8.529 किमी उन्नत तर 0.68 किमी भुयारी मार्ग आहे. यामध्ये एकूण 4 उन्नत स्थानके असतील. प्रकल्पाची किंमत सुमारे 4 हजार 476 कोटी रुपये इतकी आहे. मार्च 2022 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रकल्पासाठी एमएमआरडीए व राज्य सरकार यासह आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचे अर्थसहाय्य घेण्यासाठीही मान्यता देण्यात आली. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या देत असतानाच हा प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प आणि महत्त्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प म्हणून घोषित करणे, त्यासोबत आवश्यकतेनुसार विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएला नियुक्त करणे या बाबींनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रारंभी 14 लाख 32 हजार दैनंदिन प्रवासी सीएसएमटी-वडाळा-ठाणे-कासारवडवली-गायमुख-शिवाजी चौक (मिरा रोड) या मार्गाचा वापर करण्याची शक्यता असून 2031 पर्यंत ही संख्या 21 लाख 62 हजार होईल, असा अंदाज आहे. वेगाने विकसित होत असलेल्या ठाणे-घोडबंदर परिसरातील वाढत्या नागरीकरणाला या प्रकल्पाचा फायदा होणार आहे. या मेट्रो मार्गामुळे मुंबई, बोरिवली, मिरा-भाईंदर, ठाणे ही शहरे जोडली जाऊन मेट्रोचे वर्तुळ पूर्ण होईल आणि वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होईल.
-----0-----
वडाळा-सीएसएमटी मेट्रो मार्गास मान्यता
वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई मेट्रो मार्ग-11) या मेट्रो मार्गाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास तसेच या प्रकल्पाची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या मार्गाची एकूण लांबी 12.774 किमी आहे. पैकी वडाळा ते शिवडी 4 किमीचा उन्नत मार्ग तर शिवडी ते सीएसएमटी 8.765 किमीचा भुयारी मार्ग असेल. यामध्ये 2 उन्नत आणि 8 भूयारी अशी एकूण 10 स्थानके असतील. या प्रकल्प पूर्णत्वाची किंमत सुमारे 8 हजार 739 कोटी रुपये इतकी आहे. मार्च 2026 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एमएमआरडीए व राज्य सरकार यांच्या सहयोगातून प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. तसेच जागतिक बँक, न्यू डेव्हलपमेंट बँक, जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था इत्यादी आंतरदेशीय
किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज सहाय्य घेणे या बाबींना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या देत असतानाच हा प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प आणि महत्त्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प म्हणून घोषित करणे, त्यासोबत आवश्यकतेनुसार विशेष नियोजन
प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएला नियुक्त करणे या बाबींनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
या मेट्रो मार्गाचा फायदा मुख्यत्वाने मुंबई पोर्ट ट्रस्टतर्फे पुनर्विकसित होणाऱ्या क्षेत्राला होणार आहे. हा मार्ग घड्याळ गोदी, मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस व मुंबई महानगरपालिका या ऐतिहासिक वारसा इमारतींच्या बाजुने भूमिगत स्वरुपात जाणार आहे. हे लक्षात घेता मुंबई पुरातन वारसा जतन समितीकडून (मुंबई हेरिटेज कॉन्झर्व्हेशन कमिटी) लवकरात लवकर मंजुरी देण्याची शिफारसही मान्य करण्यात आली आहे. वडाळा ते सीएसएमटी मेट्रो प्रकल्प हा मेट्रो मार्ग 4 (वडाळा ते कासारवडवली) आणि 4 अ (कासारवडवली ते गायमुख) यांचा दक्षिणेकडे विस्तारित होणारा भाग आहे. वडाळा ते सीएसएमटी प्रकल्पामुळे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पुनर्विकसित
परिसरातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. तसेच सीएसएमटी हे थेट ठाणे-घोडबंदर व मिरा-भाईंदरला जोडले जाणार आहे. त्यासोबत मेट्रो 3 चे सीएसएमटी स्थानक, हार्बर रेल्वेचे शिवडी स्थानक आणि मोनारेलचे भक्ती पार्क स्थानक येथे प्रवाशांना मार्ग अदलाबदल करणे सहज शक्य होणार आहे.
वडाळा ते सीएसएमटी मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, संपूर्ण मेट्रो मार्गिका म्हणजे सीएसएमटी- वडाळा-कासारवडवली-गायमुख या प्रकल्पावर प्रारंभी 11 लाख 60 हजार दैनंदिन प्रवासी या मार्गाचा वापर करतील, असा अंदाज असून 2031 पर्यंत ही संख्या 16 लाख 90 हजार होईल, असा अंदाज आहे.
-----0-----
कल्याण ते तळोजा या मेट्रो मार्गाची एमएमआरडीएमार्फत अंमलबजावणी
कल्याण ते तळोजा या मेट्रो मार्गाच्या (मुंबई मेट्रो मार्ग 12) सविस्तर प्रकल्प अहवालास तसेच या प्रकल्पाची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या
बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या मार्गाची एकूण लांबी 20.75 किमी असून हा संपूर्ण उन्नत मार्ग असेल. यामध्ये एकूण 17 स्थानके असतील. या प्रकल्प पूर्णत्वाची किंमत सुमारे 5 हजार 865 कोटी रुपये इतकी आहे. मार्च 2024 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पात एमएमआरडीए व राज्य सरकार यांच्यासह सिडको आणि एमआयडीसी यांचाही सहभाग असणार आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या देत असतानाच हा प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प आणि महत्त्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प म्हणून घोषित करणे, त्यासोबत आवश्यकतेनुसार विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएला नियुक्त करणे या बाबींनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
कल्याण-डोंबिवली या शहरांची वाढती लोकसंख्या आणि आजुबाजूला होणारा विकास, 27 गावांचा विकास आराखडा, कल्याण ग्रोथ सेंटर, नैना क्षेत्र, कल्याण-डोंबिवली ही शहरे नवी मुंबईला जोडण्याची गरज, त्यासाठी परिवहन सेवांची आवश्यकता या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. परिणामी, या मार्गामुळे कल्याण, तळोजा, नवी मुंबई, नवी मुंबई विमानतळ या क्षेत्रातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. मेट्रो 5 ठाणे-भिवंडी-कल्याण, नवी मुंबई मेट्रो मार्ग आणि मेट्रो 12 कल्याण ते तळोजा यांचे एकात्मिकरण करण्याचेदेखील प्रस्तावित आहे. यामुळे प्रवाशांना सुलभ प्रवास करणे शक्य होणार आहे.
-----0-----
व्यवहार्यता तफावता निधीऐवजी पुणे मेट्रोस शासनाकडून जमीन
पुणे शहरातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्शाच्या व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएफ ग्रँट) रोखीने देण्याऐवजी प्राधिकरणास राज्य शासनाच्या पुणे येथील शासकीय तंत्रनिकेतन, दुग्ध विकास व पोलीस विभाग यांच्याकडून जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मार्फत हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान राबविण्यात येणाऱ्या पुणे मेट्रो 3 या प्रकल्पाची एकूण किंमत 8,312 कोटी रुपये आहे. निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीपोटी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास 812 कोटी रुपये रक्कम राज्य शासनाने देणे अपेक्षित आहे. मात्र थेट रक्कम देण्याऐवजी प्राधिकरणास जमिनीचे हस्तांतरण करून तसेच या शासकीय व खासगी जमिनीच्या वाणिज्यिक विकासातून निधीची उभारणी करण्यास 9 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली होती.
पीएमआरडीएने या मेट्रो मार्गालगतच्या व्यापारी अधिक व्यावसायिक मूल्य असलेल्या एकूण 21.91 हेक्टर शासकीय जमिनी वर्ग करून मिळणे आवश्यक व अपरिहार्य असल्याचे शासनास कळविले होते. त्यानुसार,
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्शाचा व्यवहार्यता तफावत निधी रोखीने देण्याऐवजी राज्य शासनाच्या पुणे येथील शासकीय तंत्रनिकेतन, दुग्ध विकास व पोलीस विभाग यांच्याकडून प्राधिकरणास जमिनी हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शासकीय तंत्रनिकेतन यांच्या अखत्यारितील 10 हेक्टर 60 आर, तसेच शासकीय दुग्ध योजना यांच्या ताब्यातील 7 हेक्टर 14 आर, आणि पुणे ग्रामीण पोलिस व बिनतारी संदेश यंत्रणा यांच्या ताब्यातील टायग्रीस कॅम्प भागातील 4 हेक्टर 17 आर इतकी जमीन पीएमआरडीएला कायम कब्जे हक्काने देण्यास मान्यता देण्यात आली. या जमिनींच्या वाणिज्यिक विकासातून व्यवहार्यता तफावत निधी उभारण्यात येणार आहे.
-----0-----
चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्य शासनाकडून गॅस जोडण्या देणार
चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र या घोषणेंतर्गत राज्यातील बिगरगॅस जोडणी धारकांना राज्य शासनाकडून गॅस जोडण्या वितरित करण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या
बैठकीत घेण्यात आला. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-२ अंतर्गत लाभ न मिळू शकलेल्या नागरिकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी 100
कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-२ यांच्यासाठी असलेल्या निकषांमध्ये पात्र न ठरणाऱ्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र,
अशी कुटुंबे अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील राज्य शासनाच्या शेतकरी योजनेचे लाभार्थी असणे आवश्यक आहे. ही गॅस जोडणी कुटुंब प्रमुख प्रौढ स्त्रीच्या नावाने मंजुर करण्यात येणार आहे. एक शिधापत्रिकाधारक कुटुंब एक गॅस जोडणी मिळण्यास पात्र राहील. प्रत्येकी एक गॅस जोडणी वितरित करण्यासाठी प्रती जोडणी याप्रमाणे लागणाऱ्या 3846 रुपये खर्चाचा भार शासन उचलणार आहे. त्यासाठी 100 कोटी इतक्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यात सध्या 41 लाखाहून
अधिक कुटुंबांकडे गॅस जोडणी नाही. यातील बहुतांशी कुटुंबांना यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी दिली जाणार आहे. उर्वरित कुटुंबातील राज्याच्या या योजनेतून गॅस जोडण्यात येऊन 31 मार्च 2020 पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व कुटुंबांना गॅस जोडणी देऊन चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र साकारण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर सहनियंत्रण समिती
स्थापन करण्यात येणार आहे.
-----०-----
मिरा-भाईंदर-वसई-विरार परिसरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती
मिरा-भाईंदर-वसई-विरार परिसरातील वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशा प्रमाणात सुरक्षितता देण्यासह कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी या परिसरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ठाणे ग्रामीण आणि पालघर पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करून हे नवे आयुक्तालय तयार करण्यात येणार आहे.
मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरार महापालिका हद्दीतील वाढते औद्योगीकरण आणि अस्तित्वातील छोट्या-मोठ्या उद्योगधंद्यांतील वाढीमुळे या परिसरात नागरी, ग्रामीण आणि कामगारांच्या वसाहतींमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार या भागाची लोकसंख्या 20 लाख 46 हजार इतकी होती. त्यात वाढ
होऊन मे 2019 पर्यंत ती अंदाजे 44 लाख 67 हजार इतकी झाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येला सुरक्षितता प्रदान करण्याबरोबरच येथील गुन्हेगारीला प्रतिबंध करण्यासाठी या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलीस मनुष्यबळाची आवश्यकता होती. त्यानुसार नवीन आयुक्तालय निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला.
आजच्या निर्णयानुसार नवीन आयुक्तालयांतर्गत 4708 पदांची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ठाणे ग्रामीण कार्यक्षेत्रातील 1006, पालघर कार्यक्षेत्रातील 1165 आणि इतर पोलीस घटकांतून 317 अशी एकूण 2488 पदे वर्ग करण्यात येणार आहेत. तसेच विविध संवर्गातील 2220 पदांची नव्याने निर्मिती करण्यात येणार आहे. या नवनिर्मित पोलीस आयुक्तालयांतर्गत येणारे कार्यक्षेत्र अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पोलीस आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली राहणार आहे. पोलीस आयुक्तालयाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक पदनिर्मिती, वाहने आणि पोलीस ठाण्यांची निर्मिती यासाठी लागणाऱ्या 130 कोटी 99 लाख 58 हजार 23 इतक्या आवर्ती आणि 43 कोटी 79 लाख 30 हजार 532 इतक्या अनावर्ती खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.
ठाणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रामधील मिरारोड, काशिमिरा, नयानगर, नवघर, भाईंदर, उत्तन अशी 6 पोलीस ठाणी, पालघर पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रामधील वसई, विरार, नालासोपारा, माणिकपूर,
वालीव, अर्नाळा, तुळींज अशी 7 पोलीस ठाणी अशा प्रकारे 13 पोलीस ठाणी नवीन आयुक्तालयात वर्ग करण्यात येतील. तसेच काशीगाव, खारीगाव, पेल्हार, आचोळा, मांडवी, बोळींज, नायगाव अशी 7 नवीन पोलीस ठाणी नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत.
-----0-----
मराठवाड्यातील वॉटर ग्रीडसाठी हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा
मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत औरंगाबाद आणि जालना या दोन जिल्ह्यांसाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा, विविध ठिकाणी बुस्टर पंप आदी कामांसाठी 4 हजार 293 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर या कामांसाठी निविदा (Request for Qualification) काढण्यात येणार आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत वॉटर ग्रीड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेसाठी पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार इस्त्रायल शासनाच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायजेस कंपनी सोबत करार करण्यात आला. या करारानुसार सहा टप्प्यात विविध अहवाल व 10 प्राथमिक संकलन अहवाल असे सर्व अहवाल फेब्रुवारी 2020 पर्यंत सादर करण्यात येणार आहेत. या कार्यवाही अंतर्गत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यासाठी पहिला व दुसरा प्राथमिक संकलन अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यात औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी 245.60 कि.मी. एमएस पाईप तर 491.40 कि.मी. डीआय पाईप लाईन अशी एकूण 737 कि.मी. पाईप लाईन प्रस्तावित आहे. तसेच जालना जिल्ह्यासाठी 114.79 कि.मी. एमएस पाईप तर 343.50 कि.मी. डीआय पाईप लाईन अशी एकूण 458.29 कि.मी. पाईप लाईन प्रस्तावित आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी योजनेची किंमत 4 हजार 293 कोटी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासाठी हायब्रिड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पद्धतीच्या निविदेमध्ये संभाव्य
निविदाकारांनी भांडवली गुंतवणूक करणे अपेक्षित असून काही प्रमाणात निधी शासनाकडे देणे प्रस्तावित आहे.
-----०-----
‘आयुष’च्या संस्थेसाठी जळगाव जिल्ह्यातील जागा
आयुष मंत्रालयातंर्गत असणाऱ्या नॅशनल इस्टिट्यूट ऑफ मेडीसिनल प्लांटस् (NIMP) या संस्थेच्या स्थापनेकरिता जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील गारखेडे खुर्द येथे अंदाजे 50 एकर जागा विनामूल्य देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयामार्फत नॅशनल मेडीसिनल प्लांटस् बोर्डअंतर्गत ही संस्था स्थापन करण्यात येत आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून औषधी वनस्पतीबाबत प्रबोधन करणे, आयुष क्षेत्रासाठी औषधी
वनस्पतींच्या कच्च्या मालाचा टिकाऊ पुरवठा निश्चितपणे उपलब्ध करण्याचे कार्य करण्यात येते. या संस्थेच्या स्थापनेमुळे या भागातील शेतकऱ्यांसाठी उपजीविकेचा एक चांगला पर्याय निर्माण होणार आहे.
-----०-----
भाग-2 (अंतिम)
एकूण निर्णय- 3
प्रत्यक्ष लाभ 1 सप्टेंबर 2019 पासून, थकबाकी पाच हप्त्यात नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू
राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 1 सप्टेंबर 2019 पासून 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या
निर्णयाचा लाभ मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील मंजूर व नियमित अधिकारी-कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. लाभार्थी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 ते 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंतची 7 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी
पुढील 5 वार्षिक समान हप्त्यात देण्यात येणार आहे.
या निर्णयानुसार नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी स्वतंत्र ठरावाची आवश्यकता असणार नाही. तसेच राज्यातील 362 पैकी 146 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना सध्या देण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनुदानातूनच अतिरिक्त वेतनाचा खर्च भागविला जाणार आहे. उर्वरित 216 नगरपरिषद व नगरपंचायतींना 406.17 कोटी इतके अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.
-----000-----
भूसंपादन, मोबदला, पुनर्वसन आणि पुन:र्स्थापनेसाठी औरंगाबाद येथे अतिरिक्त प्राधिकरण स्थापणार
राज्यात भूसंपादन, मोबदला, पुनर्वसन आणि पुन:र्स्थापना करताना नागरिकांना वाजवी भरपाई मिळण्यासह संबंधित प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी नाशिक, औरंगाबाद, कोकण आणि पुणे या चार विभागांसाठी औरंगाबाद येथे प्राधिकरणाची
स्थापना करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाचा भूमीसंपादन कायदा-2013 च्या कलम 51 मधील तरतूद आणि महाराष्ट्र शासनाचे भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम-2014 नुसार कलम 64 अन्वये दाखल संदर्भांचा व भूसंपादन, मोबदला, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यामधील वादांचे त्वरित निरसन करण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येते. या अधिनियमाच्या कलम 64 अन्वये दाखल होणारे संदर्भ दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत निकाली काढून निवाडा घोषित करणे
बंधनकारक आहे. परंतु, सध्या संपूर्ण राज्यासाठी नागपूर येथे एकच प्राधिकरण असून या ठिकाणी एकच पीठासीन अधिकारी कार्यरत आहे. राज्यात मे-2019 अखेर 3124 प्रकरणे प्रलंबित असून या पीठासीन अधिकाऱ्यास या प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करणे शक्य होत नाही.
या सर्व बाबींचा विचार करता नाशिक, औरंगाबाद, कोकण आणि पुणे या चार विभागांसाठी औरंगाबाद येथे अतिरिक्त प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित अधिनियमाच्या कलम 60(2) नुसार आता नागपूरच्या प्राधिकरणाचे मूळ अधिकार क्षेत्र (original jurisdiction) नागपूर व अमरावती महसूल विभागापुरते मर्यादित राहणार आहे. तसेच औरंगाबाद प्राधिकरणाचे मूळ अधिकार क्षेत्र औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, कोकण महसूल विभाग राहणार आहे. औरंगाबादच्या प्राधिकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या पीठासीन अधिकारी, निबंधक, कार्यकारी सहायक संवर्गातील पदे, वाहनचालक आणि शिपाई अशा एकूण 13 पदांना मान्यता देण्यात आली. नागपूर किंवा औरंगाबाद येथील प्राधिकरणाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याचे पद रिक्त झाल्यास त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार नागपूर किंवा औरंगाबाद येथील प्राधिकरणामध्ये कार्यरत असणाऱ्या पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येईल. या प्राधिकरणामार्फत सर्व प्रलंबित संदर्भांचा व इतर प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा (speedy disposal) करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत.
-----000-----
उर्वरित महाराष्ट्रातील शासकीय जमिनींवरील भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरण धोरणास मान्यता
राज्य शासनाने यापूर्वी निश्चित केलेल्या घटकांव्यतिरिक्त उर्वरित महाराष्ट्रामधील शासकीय जमिनींवरील संपुष्टात आलेल्या तसेच यापुढे संपणाऱ्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यासंबंधीचे धोरण निश्चित करण्यास
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
यापूर्वी बृहन्मुंबई, माथेरान, महाबळेश्वर, रायगड जिल्ह्यातील ड सत्ता प्रकाराचे भाडेपट्टे, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शेतजमिनी व औद्योगिक वसाहतीसाठी दिलेले भाडेपट्टे आणि विदर्भातील नझूल जमिनी यांसंदर्भात
भाडेपट्टा नूतनीकरणाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या घटकांना वगळून उर्वरित महाराष्ट्रातील शासकीय जमिनींवरील संपुष्टात आलेल्या तसेच यापुढे संपणाऱ्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यासंबंधीचे धोरण आज निश्चित करण्यात आले.
उर्वरित महाराष्ट्रात शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या असल्या तरी त्यामधील अटी व शर्ती एकसारख्या नाहीत. काही प्रकणांत मंजुरी आदेशात नमूद अटी व शर्तींवर भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्याची तरतूद आहे. तर काही प्रकरणात सुधारित भुईभाडे आकारण्याच्या अटी व शर्तींवर नूतनीकरण करण्याची
तरतूद आहे. प्रत्येक भाडेपट्ट्यांच्या मिळकतीचे वेगवेगळे धोरण असून भाडेपट्ट्याची मुदत एकाच वेळी संपुष्टात येत नाही. भाडेपट्ट्याखालील जमिनीच्या किंमती वाढल्या तरी शासकीय जमिनीच्या भुईभाड्याचे दर
भाडेपट्ट्याच्या संपूर्ण कालावधीपर्यंत स्थिर राहतात. या पार्श्वभूमीवर उर्वरित महाराष्ट्रातील शासकीय जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण न झाल्यामुळे महसुलाची हानी होते. त्यामुळे
उर्वरित महाराष्ट्रासाठी भाडेपट्टा नूतनीकरणाचे धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आजच्या धोरणाप्रमाणे आदेश निर्गमित होण्यापूर्वी संपुष्टात आलेल्या भाडेपट्ट्यांच्या बाबतीत आदेशाच्या तारखेपर्यंत जुन्या दराने भुईभाडे आकारून त्याची वसूली करून मानीव नूतनीकरण करण्यात येईल. तसेच त्यापुढील कालावधीसाठी या नवीन धोरणातील पद्धतीनुसार संबंधित जमिनीच्या नूतनीकरणाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्यात येईल. नूतनीकरण करताना वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरांनुसार येणारे मुल्यांकन विचारात घेऊन निश्चित करण्यात आलेल्या सुत्रानुसार भुईभाड्याचा दर आकारण्यात येईल. तसेच भाडेपट्टयाच्या 30 वर्षांच्या कालावधीत दर 5 वर्षांनी वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरांनुसार त्या त्या वेळी येणाऱ्या मुल्यांकनावर भाडेपट्ट्याच्या दरात सुधारणा करण्यात येईल.
यासाठी भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणासाठी भुईभाड्याची रक्कम निश्चित करण्याचे सूत्र ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार भाडेपट्ट्याने धारण केलेल्या शासकीय जमिनीचे मुल्य आकारताना मुद्रांक शुल्क विभागातर्फे
प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या वार्षिक दर विवरणपत्राचा वापर करण्यात येईल. प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार संबंधित मिळकतीचे खुल्या जमिनीच्या दराने संबंधित जमिनीचे एकूण मुल्य आकारले जाईल. अशाप्रकारे जमिनीचे एकूण मूल्य निश्चित केल्यानंतर अशा मूल्याच्या 25 % रकमेवर निवासी, औद्योगिक, वाणिज्यिक तसेच निवासी आणि वाणिज्यिक या मिश्र प्रयोजनासाठी सर्वसाधारणपणे अनुक्रमे २%, 4%, 5% व 5% याप्रमाणे वार्षिक भुईभाडे आकारण्यात येईल.
व्यक्तिगत निवासी वापरासाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या 500 चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करताना रेडी रेकनरप्रमाणे जमिनीच्या किंमतीच्या 25 टक्के रकमेवर 1 टक्के इतके वार्षिक भूईभाडे आकारणी करण्यात येईल. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवासी वापरासाठी दिलेल्या शासकीय भूखंडांच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करताना 1 टक्के इतके वार्षिक भूईभाडे आकारणी करण्यात येईल. सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अनाथालये, धर्मशाळा या कारणांसाठी भाडेपट्ट्याने
दिलेल्या जमिनींसाठी 0.5 टक्के इतके वार्षिक भूईभाडे आकारण्यात येईल. याव्यतिरिक्त इतर बाबींसाठीही भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणाचे सविस्तर सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे.
-----000-----
टिप्पणी पोस्ट करा