युद्ध आणि युद्धजन्य परिस्थितीसह देशातील सुरक्षेसंबंधी मोहिमांमध्ये धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील अधिकारी आणि जवानांच्या कुटुंबीयांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या एकरकमी आर्थिक मदतीमध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता शहीद जवानाच्या अवलंबितांना 25 लाखांऐवजी एक कोटींची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच जखमी जवानांनाही 20 ते 60 लाखांपर्यंत मदत केली जाणार आहे.
युद्ध व युद्धजन्य परिस्थितीत तसेच देशांतर्गत सुरक्षेसंबंधी मोहिमेदरम्यान प्राण गमावलेल्या किंवा अपंगत्व आलेल्या सैनिकांच्या तसेच सीमा सुरक्षा बल व इतर निमलष्कर दलातील व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना राज्य शासनाकडून एकरकमी अनुदान दिले जाते. देशाबाहेरील मोहिमेत शहीद अथवा अपंगत्व आलेल्या जवानांनाही ही मदत दिली जाते. वर्ष 1999 मधील दोन लाख एवढ्या अनुदानात त्यानंतरच्या शासन निर्णयानुसार वेळोवेळी वाढ करण्यात आली होती. सध्या 27 मार्च 2018 च्या शासन निर्णयानुसार शहिदांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख इतकी आर्थिक मदत म्हणून एकरकमी अनुदान देण्यात येत होते. तसेच अपंगत्व आलेल्या जवानांना अपंगत्वाचे प्रमाण 1 टक्का ते 25 टक्के असल्यास 5 लाख, 26 टक्के ते 50 टक्के असल्यास 8.50 लाख तर 51 टक्के ते 100 टक्के असल्यास 15 लाख रुपये देण्यात येत होते.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या अनुदानामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यानुसार 1 जोनवारी 2019 पासून शहिदांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या या एकरकमी अनुदानाची रक्कम एक कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या राज्यातील जवानांना 1 टक्के ते 25 टक्के अपंगत्व आल्यास रु. 20 लाख, 26 टक्के ते 50 टक्के अपंगत्व आल्यास 34 लाख व अपंगत्वाचे प्रमाण 51 टक्के ते 100 टक्के असल्यास 60 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
गोंदिया तंत्रनिकेतन आणि कराड अभियांत्रिकीसाठी पदनिर्मिती
गोंदिया येथील शासकीय तंत्रनिकेतन आणि सातारा जिल्ह्यातील कराड शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी 8 पदांच्या निर्मितीस आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. गोंदिया शासकीय तंत्रनिकेतन येथे विद्युत व स्थापत्य अभियांत्रिकी हे 2 नवीन पदविका अभ्यासक्रम तर कराड अभियांत्रिकी महाविद्यालयात इलेक्ट्रानिक्स ॲण्ड टेलिकम्युनिकेशन हा पदवी अभ्यासक्रम सुरु आहे. या अभ्यासक्रमांसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने अनुक्रमे 21 आणि 18 शिक्षकीय पदांच्या निर्मितीस मान्यता दिली आहे. यापैकी 7600 किंवा त्यापेक्षा जास्त ग्रेड वेतन असणाऱ्या पदांना मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक असते. त्यानुसार गोंदिया शासकीय तंत्रनिकेतनच्या 3 आणि कराड अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील 5 अशा एकूण 8 शिक्षकीय पदांच्या निर्मितीस आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
सर्व शिक्षा अभियानातील विशेष शिक्षकांना 21500 मानधन
केंद्र शासन पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियानातील अपंग समावेशित शिक्षण उपक्रमातील शिक्षकांना मिळणाऱ्या मानधनात 1500 रूपयांची वाढ करून ते 21500 करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ 1946 विशेष शिक्षकांना मिळणार आहे.
अपंग समावेशित शिक्षम उपक्रमातील शिक्षकांना 2017-18 या वर्षात 21500 प्रतिमाह मानधन मिळत होते. तथापि समग्र शिक्षण सुधार आराखड्यानुसार हे मानधन वीस हजार असे कमी करण्यात आले. या शिक्षकांना त्यामुळे 2018-19 या शैक्षणिक वर्षासाठी 1500 रूपये कमी मानधन मिळाले. त्यांना पूर्ववत 21500 प्रमाणे मानधन मिळण्यासाठी प्रतिमाह 1500 रूपये इतकी फरकाची रक्कम या योजनेसाठीच्या राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी तीन कोटी 50 लाख 28 हजार इतका निधी दरवर्षी राज्य हिश्शाच्या प्रमाणाव्यतिरिक्त विभागास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
-----०-----
विधि व न्याय विभागात दोन पदांची निर्मिती
विधि व न्याय विभागाच्या आस्थापनेवर दोन पदांच्या निर्मितीस आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंत्रालयातील विधि व न्याय विभागाच्या आस्थापनेवर विधि सल्लागार-नि-सह सचिव आणि प्रारुपकार-नि-सह सचिव या संवर्गातील प्रत्येकी एक अशा एकूण दोन पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तर समितीने मान्यता दिल्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. याकरिता आवश्यक खर्चासदेखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयाच्या भाडेपट्टा नूतनीकरणास मंजुरी
मुंबईतील राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयास भाडेपट्टा करारानुसार देण्यात आलेल्या शासकीय मिळकतीचे (भूखंड आणि त्यावरील इमारत) नूतनीकरण करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ही केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील संस्था आहे. कला क्षेत्रास प्रोत्साहन देण्याचे कार्य ही संस्था करते. या संस्थेला मुंबईत फोर्ट विभागात भूकर क्रमांक 30 येथे सुमारे 14 हजार 896 चौरस मीटर जागा ( भूखंड आणि त्यावरील इमारत) भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे. या शासकीय मिळकतीचा भाडेकरार संपुष्टात आल्याने त्याचे नूतनीकरण करण्याची विनंती केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने राज्य शासनाला केली होती. त्यानुसार, 30 वर्षांसाठी वार्षिक 1 रुपया या नाममात्र दराने या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 अन्वये मंजुरी देण्यात आली आहे.
----0----
विजाभज, इमाव, विमाप्र विभागाचे नाव बदलले
विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग या विभागाचे नाव इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण असे करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्य शासनाच्या 27 डिसेंबर 2016 रोजीच्या निर्णयानुसार विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग हा स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. या विभागाकडे विविध 16 विषय सोपवण्यात आले आहेत. त्यानंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 25 जून 2019 च्या निर्णयान्वये मराठा आरक्षणासह आणखी 6 विषय या विभागाकडे वर्ग केले आहेत. पूर्वीचे आणि नव्याने सोपवलेले विषय यांचे एकूण कामकाज पाहता, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग विभाग अंतर्गत येणाऱ्या विविध प्रवर्गाच्या आरक्षणाचे प्रमाण लक्षात घेऊन विभागाच्या नावामध्ये बदल करण्यात आला आहे.
-----0-----
औरंगाबादच्या विधि विद्यापीठास वाल्मीची कांचनवाडी येथील जमीन
औरंगाबादच्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास कांचनवाडी (जिल्हा औरंगाबाद) येथील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेची (वाल्मी) 33 एकर जमीन विनामुल्य कब्जे हक्काने हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील युवकांना कायदेविषयक व्यावसायिक शिक्षण मिळण्यासाठी बेंगलोर येथील नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटीच्या धर्तीवर राज्यात विधि विद्यापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार औरंगाबादच्या पदमपुरा येथील शासकीय अध्यापक महाविद्यालयात महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाची सुरुवात वर्ष 2017 पासून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात आली. या विद्यापीठाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षणामुळे सामाजिक स्थैर्य, न्याय व विकासाला चालना मिळणार आहे.
राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी यापूर्वी कांचनवाडी येथील गट क्र. 19 मधील 17 एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आजच्या निर्णयानुसार या विद्यापीठास उच्च व तंक्ष शिक्षण विभागांतर्गत कांचनवाडी येथील गट क्र. 17 व 18 मधील 33 एकर जमीन दिली जाणार आहे. त्यामुळे या विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी आता एकूण 50 एकर जागा उपलब्ध झाली आहे.
-----0-----
टिप्पणी पोस्ट करा