आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत 13 विविध योजनांचा समावेश असून त्यांची अंमलबजावणी २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून करण्यासाठी एक हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
आदिवासी विकास विभाग तसेच राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमार्फत सुरू असलेल्या १६ योजनांचा लाभ धनगर समाजातील घटकांना मिळत आहे. या योजना वगळून आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर १३ योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या योजनेमध्ये भटक्या जमाती क या प्रवर्गातील भूमीहीन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देणे, वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्यांना स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे, गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देणे, ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्यात १० हजार घरकुले बांधून देणे, आवश्यक परंतु अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध योजना राबविण्यासाठी न्युक्लिअस बजेट योजना राबविण्यात येणार आहेत. तसेच भटक्या जमाती क या प्रवर्गातील व्यक्ती सदस्य असलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे, केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत नवउद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणे, मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळ्यात चराईसाठी जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांसाठी चराई अनुदान देणे (प्रायोगिक तत्वावर), होतकरु बेरोजगार पदवीधर युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण, बेरोजगार युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे, बेरोजगार युवक-युवतींना सैनिक व पोलिस भरतीसाठी आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षण देणे, ग्रामीण परिसरातील कुक्कुटपालन संकल्पनेंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारित देशी (सीएआरआय मान्यता प्राप्त) प्रजातीच्या १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अर्थसहाय्य, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या महसूली विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणे या योजनांचा सहभाग आहे. या योजनांसाठी एक हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यापैकी ५०० कोटी रूपयांचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.
-----०-----
सरपंचांच्या मानधनात वाढ उपसरपंचानाही लाभ होणार
राज्यातील सरपंचांचे सध्याचे मानधन वाढविण्याबरोबरच राज्यातील सर्व उपसरपंचांना दरमहा मानधन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील २७ हजार ८५४ सरपंचांना आणि तितक्याच उपसरपंचांना या योजनेचा १ जुलै २०१९ पासून लाभ मिळणार आहे.
ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार मानधन देण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला. दोन हजारापर्यंत लोकसंख्या असणाऱ्या गावासाठी सरपंचाचे मानधन एक हजाराऐवजी तीन हजार, २००१ ते ८ हजार लोकसंख्येसाठी 1500 ऐवजी चार हजार आणि आठ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी दोन हजार ऐवजी पाच हजार रूपये असे वाढविण्यात आले आहे. उपसरपंचांचे मानधन अशाच पद्धतीने लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुक्रमे एक हजार, पंधराशे आणि दोन हजार दरमहा देण्यात येणार आहे.
-----०-----
इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्चसाठी नागपूर जिल्ह्यातील 20 एकर जागा देण्यास मान्यता
केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयांतर्गत इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्चच्या (IDTR) स्थापनेसाठी नागपूर जिल्ह्यातील गोधणी येथे 20 एकर जागा वार्षिक एक रुपये भुईभाडे दराने देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या पुण्यातील सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टअंतर्गत ही संस्था स्थापन करण्यात येत आहे. यासाठी नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील गोधणी येथे स.क्र.348 मधील 20 एकर जागा 30 वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून सुरक्षित वाहन चालविण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
-----०-----
"सुपर ३०" हिंदी चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरात सवलत
बिहारमधील प्रसिद्ध गणितज्ज्ञ आनंदकुमार यांच्या कार्यावर आधारित "सुपर ३०" या हिंदी चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरातून (एसजीएसटी) सवलत देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
आनंदकुमार यांनी "रामानुजन स्कुल ऑफ मॅथेमेटिक्स्"च्या माध्यमातून बिहारमधील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील हुशार विद्यार्थ्यांना जे.ई.ई. व तत्सम स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी मार्गदर्शन केले. त्यांचे अनेक विद्यार्थी परीक्षेत यशस्वी झालेले आहेत. त्यांच्या कार्यावर आधारित सुपर ३० हा हिंदी चित्रपट अलीकडे प्रदर्शित झालेला आहे. या चित्रपटातून आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास यश मिळू शकते, असा संदेश दिलेला आहे.
या चित्रपटातील सामाजिक संदेश सर्व समाजापर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मधील राज्य वस्तू व सेवा कराची (एसजीएसटी) सवलत देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार प्रेक्षकांकडून एसजीएसटी वसूल न करता, चित्रपटगृहाकडून भरणा करुन घेण्यात येणार आहे. त्यांनतर शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंतच्या कालावधीतील तिकीट विक्रीवर भरणा झालेल्या एसजीएसटीचा परतावा शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार चित्रपटगृहांना दिला जाणार आहे.
-----०-----
विजाभज, इमाव, विमाप्र घटकांसाठी महाज्योती या स्वायत्त संस्थेची स्थापना
विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाज्योती संस्थेच्या माध्यमातून या समाजसमुहांच्या विकासासाठी आता अधिक नियोजनपूर्वक प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
पुणे येथे स्थापन करण्यात येणारी महाज्योती ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असणार आहे. तिची नोंदणी कंपनी कायद्यानुसार करण्यात येणार आहे. महाज्योती संस्थेची स्थापन करण्यासह तिच्या कामकाजासंदर्भात वेळोवेळी आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी 1978 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) या नावाची संस्था पुणे येथे स्थापन झाली. या संस्थेस 2008 मध्ये स्वायत्त दर्जा देण्यात आला असून 2014 पासून तिचा अत्यंत वेगाने विकास झाला आहे. तसेच जून 2018 मध्ये छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या नावाची स्वायत्त संस्था स्थापन झाली आहे. या संस्थेमार्फत मोठ्या प्रमाणात विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात बहुजनांच्या सामाजिक व शैक्षणिक क्रांती-विकासात छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अमूल्य वाटा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने सध्या दोन स्वायत्त संस्था कार्यरत आहेत. त्याप्रमाणेच बहुजन, दुलर्क्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) ही एक स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला.
-----0-----
नागरी स्थानिक संस्थांच्या कर्जपुरवठ्यासाठी ʻमुन्फ्राʼला निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता
महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीमार्फत (मुन्फ्रा) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नगर विकास विभागातून विविध योजनांतर्गत अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत किंवा स्वनिधीतून पायाभूत सुविधांच्या योजना राबविण्यात येतात. मात्र, अनेकदा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थ‍िती या प्रकल्पांची कामे करण्यासाठी सक्षम नसल्याने या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना इतर आर्थिक संस्था अथवा बँका यांच्याकडून कर्जाची उभारणी करावी लागते. मात्र, असे कर्ज उभारण्यास नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अडचणी निर्माण होतात. यामुळे कर्ज उभारणीमध्ये सहाय्य करण्यासाठी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (मुन्फ्रा) या ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहाय्य करण्यासाठी पुरेशी रक्कम मुन्फ्राकडे असणे आवश्यक आहे. यासाठी नगरविकास विभागाच्या 2019-20 च्या मंजूर तरतुदीतून 50 कोटी रुपयांची रक्कम मुन्फ्रामार्फत कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. नगरविकास विभागाच्या महाराष्ट्र नागरी मूलभूत सुविधा निधी (MUIF) अंतर्गत महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (MUIFTCL) मार्फत महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीला ही रक्कम देण्यात येणार आहे.
हा निधी दिल्यानंतर पुढील वर्षामध्ये संबंधित कंपनीला पुन्हा याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यापूर्वी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीकडे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शिल्लक असलेली रक्कम, संबंधित वर्षात कंपनीकडे कर्जासाठी प्राप्त झालेली प्रकरणे व प्राप्त होणारी संभाव्य प्रकरणे या सर्वांचा विचार करून 50 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत नगरविकास विभागाच्या मंजूर तरतुदीमधून रक्कम उपलब्ध करून देण्यात येईल.
कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (MUIFTCL) मार्फत महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीकडे वर्ग केलेली रक्कम विनावापर उपलब्ध राहिल्यास संबंधित आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी अशी रक्कम शासन जमा करण्याबाबत कंपनीला कळविण्यात येईल.
0000
पर्यटन विकास महामंडळाच्या अंबाझरीतील जमिनीच्या भाडेपट्टा कराराची मुदत 99 वर्षे
नागपूरमधील अंबाझरी येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्टयाची मुदत 99 वर्षे करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नागपुरातील अंबाझरी तलाव व उद्यान परिसराचा पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. याद्वारे या भागातील पर्यटनाला चालना मिळणार असून रोजगार निर्मिती होणार आहे. यासाठी महामंडळास अंबाझरी तलाव परिसरातील 44 एकर जागा वार्षिक 1 रुपये भुईभाडे दराने 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे. या भाडेपट्ट्याचा कालावधी सुधारित करुन त्याची मुदत 99 वर्षे इतकी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
0000
टिप्पणी पोस्ट करा