मंत्रिमंडळ बैठक : निर्णय - ३० जुलै २०१९

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी कोकणमधून पाणी वळविण्यासाठीच्या योजनांना मान्यता
पश्चिमवाहिनी नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाड्यात पाणी वळविण्यासाठी प्रस्तावित नदी जोड प्रकल्पाबाबत जलसंपदा विभागाने मंत्रिमंडळासमोर आज सादरीकरण केले. या प्रकल्पाबाबत तसेच जलसंपदा विभागाने मांडलेल्या प्रस्तावाबाबत चर्चेअंती मुख्यमंत्र्यांनी पुढील कार्यवाही करण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.

आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्यांतर्गत नार-पार-गिरणा, पार गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून न घेता राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राज्याच्या निधीतून त्वरित हाती घेण्यात यावेत. या नदीजोड प्रकल्पांमुळे मुंबई शहरासाठी 31.60 अब्ज घनफूट, गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाडा भागात 25.60 अब्ज घनफूट व तापी खोऱ्यासाठी 10.76 अब्ज घनफूट पाणी कोकणातून उपलब्ध होईल.

पश्चिमवाहिनी नदीखोऱ्यातील (कोकण) उल्हास, वैतरणा, नार-पार व दमणगंगा खोऱ्यात एकूण 360 अब्ज घनफूट अतिरिक्त पाणी उपलब्ध आहे. हे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणे शक्य आहे. त्यासाठी नवीन नदीजोड योजनांचे सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषण त्वरित हाती घेऊन व्यवहार्य योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहेत. अशा एकूण 140 अब्ज घनफूट पाणी वळविण्यासाठीच्या योजनांची निवड जलसंपदा विभागाने प्रस्तावित केली आहे.

मराठवाडा हा अत्यंत अवर्षणप्रवण व सातत्याने दुष्काळी प्रदेश आहे. पाण्याची नैसर्गिक उपलब्धता कमी असल्याने कोकणातील अतिरिक्त पाणी वळवून मराठवाड्यासाठी उपलब्ध करुन देणे हाच पर्याय उपलब्ध आहे. त्यासाठी सविस्तर सर्वेक्षणाअंती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणाऱ्या योजनांना मान्यता देऊन त्यांची कामे सुरु करण्यात येतील. कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, उल्हास व वैतरणा या खोऱ्यांलगत असलेल्या मराठवाड्यातील गोदावरी नदी खोऱ्यातील पुणे, गंगापूर, वाघाड, करंजवण, भंडारदरा, मुळा, कडवा, मुखणे, भावली इत्यादी धरणांच्या पाणलोट खोऱ्यात हे पाणी वळवता येईल. त्यामार्गे पुढे मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणापर्यंत पाणी पोहोचू शकेल. तहानलेल्या दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यास हा मोठा दिलासा ठरणार आहे.

पूर्व विदर्भात वैनगंगा खोऱ्यात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध आहे. या खोऱ्यातील 100 अब्ज घनफूट पाणी नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यांसाठी वळविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजनेचा अभ्यास करुन सविस्तर प्रकल्प अहवाल राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने तयार केला आहे. त्यानुसार गोसीखुर्द प्रकल्पातून स्थानिक नियोजनाला बाधा न आणता वैनगंगेचे अतिरिक्त वाहून जाणारे 63 अब्ज घनफूट पाणी, अवर्षणप्रवण क्षेत्रात 427 किमी लांबीच्या जोड कालव्याद्वारे प्रवाही पद्धतीने 40 मार्गस्थ साठे भरले जाणार आहेत. त्यासाठी एकूण 6 उपसा स्थळांतून 155.25 मीटर उंचीपर्यंत उपसा करणे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्व व पश्चिम विदर्भातील पाण्याचे दुर्भीक्ष्य कमी होण्यास मदत होईल आणि आर्थिक व सामाजिक विकासास गती मिळेल. या योजनेतील जोड-कालव्यासाठीचे भूसंपादन टाळण्यासाठी कालव्याऐवजी नलिका किंवा बोगदा प्रस्तावित करुन त्यासाठी सविस्तर सर्वेक्षण अथवा तांत्रिक अन्वेषनाचे काम त्वरित हाती घेण्यास त्याचप्रमाणे प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली आहे.

दमणगंगा-पिंजाळ, नार-पार-गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पांचे कार्यक्षत्र तीन महामंडळात विभागले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत समन्वय व एकसूत्रीपणा राखण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ही शक्यता लक्षात घेता या नदीजोड प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मुख्य अभियंता कार्यालय स्थापन करणे आवश्यक होते. त्यामुळे मुख्य अभियंता (नदीजोड प्रकल्प) पदाची पदनिर्मिती करुन हे प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे प्रकल्पांची मिशन मोडवर गतिमान अंमलबजावणी करणे शक्य होईल.

-----०००-----

मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून मान्यता

मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास तसेच डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्नोलॉजीज्‌, आयएनसी यांच्या भागीदारी समुहास मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून घोषित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्प हा मुंबई व पुणे या दोन महानगरांना हायपरलूप तंत्रज्ञानाद्वारे जोडणारा प्रस्तावित अत्याधुनिक वाहतूक प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प मुंबई-पुणे (कुर्ला बीकेसी ते वाकड) दरम्यान 117.50 कि.मी. अंतरासाठी राबविला जाणार आहे. सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक यामध्ये होणार असून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अशी गुंतवणूक होणारा हा देशातील पहिलाच प्रकल्प आहे. विशेष म्हणजे, अतिवेगवान प्रवास साध्य करणारा हा जगातील पहिलाच हायपरलूप प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रस्तावित गती 496 किमी प्रतितास अपेक्षित असून त्यामुळे पुणे ते मुंबई यामधील प्रवासाचा कालावधी फक्त 23 मिनिटांचा होणार आहे.

प्रारंभी, पहिल्या टप्प्यात जवळपास पाच हजार कोटी खर्च होणार असून या टप्प्यात 11.80 कि.मी. लांबीचा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून पुणे महानगर प्रदेशामध्ये बांधकाम करण्यात येणार आहे. पथदर्शी प्रकल्प हा दोन ते अडीच वर्षात राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल. संपूर्ण प्रकल्प 6 ते 7 वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पुणे मुंबई हायपरलूप प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास व डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्नॉलॉजीज्, आयएनसी (DP World FZE & Hyperloop Technologies, Inc.) यांच्या भागीदारी समुहास मूळ प्रकल्प सूचक (Original Project Proponent) म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्पासाठी नीती आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देशाच्या परिवहन क्षेत्रात एक क्रांतिकारक पर्व सुरु होणार आहे.

-----0-----

राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे धोरण निश्चित

राज्याच्या ग्रामीण भागात रस्ते बांधल्यानंतर त्यांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती होऊन वाहतुकीसाठी रस्ते सुस्थितीत रहावेत यासाठी ग्रामीण रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्ती (परिरक्षा) धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची एकूण लांबी 2 लाख 36 हजार 890 कि.मी. असून त्यापैकी 2 लाख 3 हजार 994 कि.मी.चे रस्ते प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत. यापैकी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत 27 हजार कि.मी. व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत 30 हजार कि.मी. इतक्या लांबीच्या रस्त्यांचा समावेश आहे. या दोन्ही योजनेतील रस्ते वगळता उर्वरित 1 लाख 46 हजार 994 कि.मी. रस्त्यांची लांबी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येते. या सर्व रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती राज्याचा प्राथम्य क्रम, संबंधित कालावधीत उपलब्ध साधनसंपत्ती व निधी यांच्यानुसार करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेकडून काम करण्यात येत असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती देखील प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत केलेल्या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीप्रमाणेच करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्ते सुस्थितीत राहून ग्रामीण जनतेला त्याचा लाभ मिळणार आहे.

ग्रामीण क्षेत्रात वाड्या-वस्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ग्रामीण रस्ते ही मूलभूत गरज असून त्यांची नियमित देखभाल-दुरुस्ती करण्यात आली तरच दर्जा वाढविण्यात आलेल्या रस्त्याचे फायदे कायमस्वरुपी मिळतात. देखभालीमुळे रस्ते खराब होण्याचे प्रमाण कमी होते. तसेच सुस्थितीतील रस्त्यांमुळे वाहनांवरील खर्च कमी होतो आणि वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेतही वाढ होते. त्यामुळे या धोरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण रस्त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी कार्यपद्धतीच्या संचांची व्यवस्था करुन त्या लागू करण्यासाठी मार्गदर्शक चौकट निश्चित करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा भाग-3 जाहीर केला असून त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे काम केंद्र शासन स्तरावर सुरु आहे. या योजनेच्या पात्रतेसाठी ग्रामीण रस्ते देखभाल धोरण तयार करणे बंधनकारक होते. धोरण जाहीर झाल्यानंतर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होऊन योजनेची राज्यात गतीने अंमलबजावणी होणार आहे.

-----000-----

दगड गौणखनिज स्वामित्वधनातील दरवाढीच्या फरकातील रक्कम माफ

गौण खनिज असलेल्या दगडाच्या स्वामित्वधनाच्या दरात शासनाने २०१५ मध्ये केलेल्या वाढीपैकी पन्नास टक्के दरवाढीला २०१६ मध्ये स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जानेवारी 2019 मध्ये ही स्थगिती उठल्यानंतर दरम्यानच्या काळात खनिपट्टीधारक आणि परवानाधारकांडून वसूल करावयाची दराच्या फरकाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य शासनाने ११ मे २०१५ च्या अधिसूचनेद्वारे दगड व जांभा दगड या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाची रक्कम वाढविण्यात आली होती. त्याला विरोध झाल्याने ०३ फेब्रुवारी २०१६ ला या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या दरातील वाढीपैकी ५० टक्के दरवाढ अटींच्या अधीन राहून त्याला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर १८ जानेवारी २०१९ मध्ये ही स्थगिती उठविण्यात आली. त्यामुळे ३ फेब्रुवारी २०१६ ते १८ जानेवारी २०१९ या काळातील दरवाढीची रक्कम आणि प्रत्यक्षात वसूल करण्यात आलेली रक्कम यातील फरकाची थकित रक्कम माफ करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

----00-----

मार्च 2019 च्या शासन निर्णयातील अटी-शर्ती रद्द नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या कामगारांना 10 कोटींचे सानुग्रह अनुदान

नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या 1124 कामगारांना प्रत्येकी 88 हजार 968 रुपयांप्रमाणे एकूण 10 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. खेळते भांडवल संपुष्टात आल्याने एप्रिल 1996 मध्ये ही सूतगिरणी अवसायनात काढण्यात आली होती. या सूतगिरणीची मे 2011 मध्ये नोंदणी रद्द करून तिची मालमत्ता वस्त्रोद्योग संचालनालयाच्या नियंत्रणात ठेवण्यात आली होती. गिरणीच्या मालकीच्या जमिनीपैकी काही जमिनीची शासनाने विक्री केली होती.

नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या (नोंदणी रद्द) 1124 कामगारांना काही अटी व शर्तींनुसार सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत 5 मार्च 2019 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला होता. त्यानुसार कामगारांना सानुग्रह अनुदान देण्यापूर्वी कामगार व कामगार संघटना कोणत्याही रक्कमेची मागणी करणार नाही किंवा याबाबत न्यायालयात कोणतीही याचिका किंवा अर्ज दाखल करणार नाही, अशा प्रकारचे बंधपत्र संबंधित कामगारांकडून घेण्यात यावे. तसेच याबाबत वेगवेगळ्या न्यायालयात प्रकरणे दाखल किंवा प्रलंबित असल्यास ती कामगारांनी तथा कामगार संघटनांनी प्रथम मागे घ्यावीत व नंतरच रक्कम अदा करण्यात यावी, अशी अट घालण्यात आली होती. मात्र, आजच्या निर्णयानुसार ही अट रद्द करण्यात येणार असून कामगारांना 10 कोटी ही रक्कम सानुग्रह अनुदान म्हणून दिली जाणार आहे. त्यानंतर कामगारांना कोणतेही वेतन दिले जाणार नाही.