जळगाव जिल्ह्याच्या रावेर तालुक्यातील निंभोरासिम गावात पुरामुळे मागासवर्गीय वस्तीत पाणी शिरते. पुराच्या पाण्यामुळे या वस्तीचा रहदारीचा मार्ग बंद होतो. त्यामुळे 25 नोव्हेंबर 2009 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विशेष बाब म्हणून या 95 घरांच्या वस्तीचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार वस्तीतील घरांचे बांधकाम सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या रमाई आवास व इतर योजनेद्वारे करण्यात येणार होते. परंतु, या योजनांच्या अटी व शर्ती प्रकल्पबाधितांना पूर्ण करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे मागासवर्गीय प्रकल्पबाधितांच्या घरांचे पुनर्वसन 25 नोव्हेंबर 2009 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार करण्याऐवजी भूसंपादन अधिनियम-2013 च्या तरतुदीनुसार त्यांच्या अस्तित्वातील घरांचे संपादन तापी पाटबंधारे विकास महामंडाळाने करावे असा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. त्यानुसार तापी पाटबंधारे विकास महामंडाळामार्फत प्रकल्पबाधितांच्या घरांचे मुल्यांकन करून त्यांना घरांची किंमत देण्याबरोबरच त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा