विधानपरिषद लक्षवेधी
मुंबई ( १ जुलै २०१९ ) : आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या अल्पसंख्याकांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी शासन कटिबद्ध असून आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजातील सर्व घटकांचे जीवनस्तर उंचावण्यासाठी आवश्यक त्या सोयी सवलती देण्यात येतील, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य विनायक मेटे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
पाटील म्हणाले, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मुस्लिम समाजातील तरुणांसाठी शैक्षणिक कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी शासनाने आतापर्यंत महामंडळास रु.450.69 कोटी एवढे भाग भांडवल टप्प्याटप्याने वितरीत केले आहे. सन 2019-20 साठी या महामंडळातील रु.25 कोटी एवढे भाग भांडवल अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेले आहे.
महामंडळामार्फत आतापर्यंत एकूण 75 हजार 515 लाभार्थ्यांना रु.391.8203 कोटी एवढे कर्ज वितरीत केले आहे. तसेच केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहार विभागाच्यावतीने देशातील अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना मौलाना आझाद राष्ट्रीय फेलोशीप दिली जाते.
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असणाऱ्या तरुण वर्गाला आर्थिक सहाय्य पुरविण्याच्या दृष्टिने आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना या तीन योजना राबविण्यात येतात. त्यापैकी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना या दोन योजनांतर्गत कर्ज बँकामार्फत मंजूर करण्यात येत असून गट प्रकल्प कर्ज योजनेंतर्गत, नॉन क्रिमिलेअर करिता असलेल्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत असलेल्या उमेदवारांना, पात्र शेतकरी उत्पादक गटांना रुपये 10 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज रक्कम उद्योगाकरिता महामंडळामार्फत देण्यात येते. सदर योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक गटांना रक्कम रु.59.50 लाख प्रदान करण्यात आलेली आहे. या तीनही योजना पूर्णपणे संगणीकृत असून या योजना संपूर्णत: पारदर्शक आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा