यासदंर्भातील वास्तव हे आहे की, राज्य शासनाने मराठा आरक्षणाच्या केलेल्या कायद्यानुसार १२ टक्के शिक्षणात आरक्षण व १३ टक्के नोकरीत आरक्षण देण्यात आले आहे. याला स्थगितीचा आग्रह याचिकाकर्त्यांनी केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, आम्ही मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत पूर्ण वाचल्याशिवाय त्या निर्णयाला स्थगिती देऊ शकत नाही. मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने (रेट्रॉस्पेक्टीव्ह) लागू करता येत नाही, असे जे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, त्याचासुध्दा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. मराठा आरक्षण रेट्रॉस्पेक्टीव्ह पध्दतीने आपण लागू करत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. त्याप्रमाणेच आरक्षण लागू करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणावर दोन आठवड्यांनतर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जी सुनावणी होणार आहे, त्यामध्ये याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडण्यात येईल, त्यावर शासनाची भूमिका न्यायालयात मांडण्यात येईल. यासाठी दोन आठवड्यांनतर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. परंतु दोन आठवड्यापर्यंत सर्व आरक्षण थांबवा, असे न्यायालयाने म्हंटलेले नाही. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत राज्य शासनाने जी वकीलांची फौज लावली होती, त्यांनी आतिशय समर्थपणे शासनाची बाजू योग्य पध्दतीने मांडली आहे. महाराष्ट्र शासनाची व मागासवर्गीय आयोगाची भूमिका ही न्याय आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला आज स्थगिती मिळालेली नाही, हे यामधून स्पष्ट होते. तसेच कुठलीही भरती प्रक्रिया व प्रवेश प्रक्रिया थांबणार नाही, ती तशीच सुरु राहील, असेही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.
टिप्पणी पोस्ट करा