सांगली ( २६ ऑगस्ट २०१९) : सांगली शहर आणि जवळपास 104 गावांना महापुराचा मोठा फटका बसला आहे. अनेकांनी आपल्या उपजिवीकेची साधने, संसार गमावले आहेत. अशा स्थितीत पूरग्रस्तांना आधार देवून शासन त्यांचे जीवनमान सुरळीत करण्यासाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न करीत आहे. तथापि, अनेक मायक्रोफायनान्स कंपन्या ग्रामीण भागात आणि शहरात कर्जदारांकडून जबरदस्तीने वसुली करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी पूरबाधितांकडून कोणत्याही प्रकारे जबरदस्तीने वसूली करू नये. अन्यथा त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, पूरबाधित क्षेत्रात शासनाकडून तातडीच्या मदतीसाठी देण्यात येत असणारे सानुग्रह अनुदान व अन्य तुटपुंज्या उपलब्ध रक्कमेतून मायक्रोफायनान्स कंपन्या पूरग्रस्त कर्जदारांकडून जबरदस्तीने कर्ज वसुली करत आहेत. अशा अनेक तक्रारी शहर व ग्रामीण भागातून येत आहेत. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी पूरबाधितांकडून होत असलेली ही वसुली तात्काळ थांबवावी, अन्यथा त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गतही कठोर कारवाई करण्यात येईल. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या जिल्हा प्रतिनिधींनी याबाबत गावपातळीवरील यंत्रणेलाही स्पष्टता द्यावी. यावेळी त्यांनी स्थानिक स्तरावर मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी तक्रार निवारण कक्ष तात्काळ सुरू करावा. यावर येणाऱ्या तक्रारींची दखल घ्यावी. याबाबत एसआरओ यांनी मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात असे निर्देश दिले.
मायक्रोफासनान्स कंपन्यांच्या वसुली संदर्भात तक्रार असल्यास टोल फ्री क्रमांक 18002700317, सचिन घाटगे मो.क्र. 9881596110, रेवणसिध्देश्वर मो.क्र. 8888506688, देवेंद्र शहापुरकर मो.क्र. 9167252987 / 7498023220 या क्रमांकावर द्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, पूरबाधित क्षेत्रात शासनाकडून तातडीच्या मदतीसाठी देण्यात येत असणारे सानुग्रह अनुदान व अन्य तुटपुंज्या उपलब्ध रक्कमेतून मायक्रोफायनान्स कंपन्या पूरग्रस्त कर्जदारांकडून जबरदस्तीने कर्ज वसुली करत आहेत. अशा अनेक तक्रारी शहर व ग्रामीण भागातून येत आहेत. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी पूरबाधितांकडून होत असलेली ही वसुली तात्काळ थांबवावी, अन्यथा त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गतही कठोर कारवाई करण्यात येईल. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या जिल्हा प्रतिनिधींनी याबाबत गावपातळीवरील यंत्रणेलाही स्पष्टता द्यावी. यावेळी त्यांनी स्थानिक स्तरावर मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी तक्रार निवारण कक्ष तात्काळ सुरू करावा. यावर येणाऱ्या तक्रारींची दखल घ्यावी. याबाबत एसआरओ यांनी मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात असे निर्देश दिले.
मायक्रोफासनान्स कंपन्यांच्या वसुली संदर्भात तक्रार असल्यास टोल फ्री क्रमांक 18002700317, सचिन घाटगे मो.क्र. 9881596110, रेवणसिध्देश्वर मो.क्र. 8888506688, देवेंद्र शहापुरकर मो.क्र. 9167252987 / 7498023220 या क्रमांकावर द्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
टिप्पणी पोस्ट करा