मुंबई ( २० ऑगस्ट २०१९) : खुल्या प्रवर्गातील अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अमृत (AMRUT- Academy of Maharashtra Research, Upliftment and Training) ही संस्था स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती होणार असून त्यात या समाज समुहातील तरुणांच्या विकासासाठी विशेष कार्य केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने विविध घटकांच्या विकासासाठी यापूर्वी सारथी आणि महाज्योती संस्थेची स्थापना केली आहे. केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. या समाजघटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण प्राप्त होत आहे. मात्र, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षणही मिळणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांच्या धर्तीवर अमृत संस्था स्थापन करण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनुसूचित जातीतील तरुणांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने बार्टी तर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मराठा समाजासाठी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने सारथी ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणेच बहुजन, दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने ‘महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. आता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील तरुणांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अमृत संस्था काम करणार आहे. संस्थेची स्थापना व कार्यान्वयानासाठी वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार या विभागाच्या मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
या संस्थेच्या माध्यमातून अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील तरुणांना उद्योग, व्यवसाय, नोकरी, रोजगार, उच्च शिक्षण, परदेशात उच्च शिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकासासह सर्वांगीण विकासासाठी अमृत संस्था प्राधान्याने काम करणार आहे. तसेच कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षा आणि एमफील-पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठीही प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासह संबंधितांना समुपदेशन व मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
-----0-----
बीड जिल्ह्यातील वॉटर ग्रीडसाठी हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा
मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा यासह विविध ठिकाणी अनुषंगिक कामांसाठी 4 हजार 802 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर या कामांसाठी निविदा (Request for Qualification) काढण्यात येणार आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत वॉटर ग्रीड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेसाठी पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार इस्त्रायल शासनाच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायजेस कंपनी सोबत करार करण्यात आला. या करारानुसार सहा टप्प्यात विविध अहवाल व 10 प्राथमिक संकलन अहवाल असे सर्व अहवाल फेब्रुवारी 2020 पर्यंत सादर करण्यात येणार आहेत. या कार्यवाही अंतर्गत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यासाठी यापूर्वीच 4293 कोटींच्या कामासाठी हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर निविदा मागविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.
आजच्या बैठकीत बीड जिल्ह्यात वॉटर ग्रीडची कामे करण्यासाठी पात्रता अर्ज मागविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात बीड जिल्ह्यात 282.03 कि.मी. एमएस पाईप तर 796.58 कि.मी. डीआय पाईप लाईन अशी एकूण 1078.61 कि.मी. पाईप लाईन प्रस्तावित आहे. या जिल्ह्यासाठी योजनेची किंमत 4 हजार 801 कोटी 86 लाख प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासाठी हायब्रिड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पद्धतीच्या निविदेमध्ये संभाव्य निविदाकारांनी भांडवली गुंतवणूक करणे अपेक्षित असून काही प्रमाणात निधी शासनाकडे देणे प्रस्तावित आहे.
-----०-----
मुंबई शहरासाठी आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली
मुंबई महानगरात बिकट होत जाणारा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून या महानगरातील वाहतुकीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएस- इंटिलिजन्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्ट‍िम) प्रकल्प राबविण्यासह त्यासाठी 891 कोटींचा खर्च करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
मुंबई महानगराची लोकसंख्या सुमारे 1 कोटी 30 लाख इतकी असून महानगराचे क्षेत्रफळ सुमारे 438 चौरस किलोमीटर आहे. या महानगराची लोकसंख्या वाढती आहे. महानगरामध्ये सध्या सुमारे 34 लाख वाहने असून प्रतिहजार व्यक्तींमागे साधारणत: 261 व्यक्तींकडे स्वत:चे वाहन आहे. मुंबई महानगरातील वाहनांची संख्या, वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या रांगा यातून प्रवासासाठी लागणारा वेळ व इंधनावर होणारा खर्च, प्रवासासाठी लागणाऱ्या वेळेतून कार्यक्षमतेवर होणारा परिणाम या सर्वांवर उपाय म्हणून अद्ययावत वाहतूक व्यवस्थापनाची गरज आहे.
मुंबई महानगरात सुमारे 2 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांचे जाळे आहे. यातील सुमारे 95 टक्के रस्त्यांची देखभाल ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात येते. तर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यावतीने मुख्यत्वे उड्डाणपूल बांधण्यात येतात. या सर्व रस्ते, उड्डाणपूल यांच्यावरील एकत्रित वाहतूक नियंत्रण आणि नियोजनासाठी इंटिलिजन्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्ट‍िम हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी 891 कोटी 34 लाखांचा खर्च होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये विकसित होणारी यंत्रणा ही अत्याधुनिक असेल. रस्त्यांच्या लांबीनुसार वाहनांची संख्या निश्चित करुन तसेच रस्त्यावरील वाहतुकीचे प्रमाण विचारात घेऊन प्रत्यक्षपणे सिग्नल यंत्रणेच्या वेळेमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे बदल करणे शक्य होणार आहे. तसेच गरजेप्रमाणे सिग्नल यंत्रणेची वेळ प्राथम्यक्रमानुसार बदलता येणार आहे. स्मार्ट सिग्नलिंग, लायसन्स नंबर प्लेट ओळख, अतिवेगवान अथवा चुकीच्या दिशेने येणारी वाहने आणि अनधिकृत पार्किंगवर नियंत्रण, चोरीची वाहने शोधण्यास मदत, दंड वसुलीत वाढ हे फायदे या प्रकल्पातून साध्य होणार आहेत.
-----०-----
सहवीज निर्मिती प्रकल्पाच्या वाढीव क्षमतेसाठीही ऊस खरेदी करात सूट
राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारणाऱ्या साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी करात १० वर्षांसाठी सूट देण्यात आली असून या प्रकल्पांची क्षमता वाढविल्यास त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीएवढी अथवा १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ऊस खरेदी करामध्ये सूट देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ऊर्जा विभागाच्या ३१ जानेवारी २०१४ च्या निर्णयानुसार साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी ऊस खरेदी करात सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये या प्रकल्पाच्या वाढीव क्षमतेबाबत स्पष्टता नव्हती. साखर कारखान्यांनी त्यांची मूळ स्थापित क्षमता व त्यात केलेल्या क्षमतावृध्दीनुसार एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत मूळ प्रकल्प कार्यान्वित केलेल्या दिनांकापासून भांडवली रकमेची भरपाई होईपर्यंत किंवा वाढीव क्षमतेचा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून १० वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत ऊस खरेदी कर सूट देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
-----०-----
पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरला भाडेपट्टयाने जागा
नागपूर येथील पत्रकारांची संघटना असलेल्या पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या संघटनेच्या सभासदांसाठी करमणूक क्लब सुरु करण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या स्वाती बंगल्याची जागा 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या संघटनेच्या सभासदांकरिता जिमखाना स्थापन करण्यासाठी तसेच या सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी या जागेचा अर्धवाणिज्यिक विकास करण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती संघटनेच्या अध्यक्षांनी शासनाकडे केली होती. तसेच यापूर्वी नागपूर येथील मौजे गाडगा येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेला स्वाती बंगला सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांच्यात १७ डिसेंबर २०१६ ला झालेल्या करारानुसार ५ वर्षांसाठी वार्षिक अनुज्ञप्ती भरण्याच्या अटीवर संघटनेस देण्यात आला असून या जागेवर सध्या या संघटनेचे उपक्रम होत आहेत. ही जागा वार्षिक नाममात्र दराने भुईभाडे आकारून भाडेपट्ट्याने देण्यात यावी अशी विनंती या संघटनेकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये स्वाती बंगल्याची ३७४४.४० चौ.मी. इतकी जमीन पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना नियमित अटी व शर्तींवर विशेष बाब म्हणून नाममात्र भाडे आकारून ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कार्यप्रणाली मंजूर
सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची शीघ्रतेने अंमलबजावणी करण्यासाठी खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली असून त्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या महसूल विभागाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करुन अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्याबाबत शासनाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये मार्गदर्शक सूचना निश्चित केल्या आहेत. नागरी स्थानिक संस्थांच्या क्षेत्रात वन विभाग वगळता इतर शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी या मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णयही मार्च 2019 मध्ये घेण्यात आला. मात्र, नागरी क्षेत्रातील खासगी जमिनींवर वर्षोनुवर्षे अतिक्रमण करुन राहत असलेल्या अतिक्रमण धारकांना त्यांची अतिक्रमणे नियमत करुन भाडेपट्टा देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नव्हती. याकारणाने सर्वांसाठी घरे 2022 या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ संबंधित जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना देण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत असलेल्या नागरी स्थानिक संस्थांच्या हद्दीतील खासगी जमिनी वगळून राज्यातील इतर नागरी स्थानिक संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या अतिक्रमित खासगी जमिनींवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी या कार्यप्रणालीमुळे सुलभता येणार आहे. त्यातून सर्वांसाठी घरे या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस मदत होईल.
-----०-----
हिरा बाळाजी सूतगिरणीस ४५ टक्के अर्थसहाय्य मिळणार
नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर येथील हिरा बाळाजी मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणीस ५ : ४५ : ५० या आकृतीबंधाप्रमाणे ४५ टक्के शासकीय अर्थसहाय्य देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ नुसार भिवापूर येथील हिरा बाळाजी मागासवर्गीय सूतगिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचे विचाराधीन होते. त्यानुसार पाच टक्के सभासद भाग भांडवल, ४५ टक्के शासकीय अर्थसहाय्य आणि ५० टक्के वित्तीय संस्थांचे अर्थसहाय्य या धोरणानुसार शासकीय अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
-----०-----
इमाव, साशैमाप्र, विजाभज, विमाप्र विभागासाठी उपसचिव पदाच्या निर्मितीस मान्यता
राज्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या इतर मागास वर्ग, सामाजिक-शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग विभागासाठी उपसचिव पदाच्या निर्मितीस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
इमाव, साशैमाप्र, विजाभज, विमाप्र विभागाकडे पूर्वीच्या 16 योजनांसह मराठा आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण, राज्य मागास आयोग, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) यासह इतर संबधित विषय तसेच धनगर समाजासाठीच्या 22 योजना नुकत्याच वर्ग करण्यात आल्या आहेत. तसेच विभागांतर्गत महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) स्थापन करण्यात आली आहे. विभागाकडील कामाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे नवीन पद निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. नवीन पदनिर्मितीमुळे विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होण्यास मदत होणार आहे.
-----०-----
केमट्रॉन सायन्स लॅबोरेटरीजला खालापूर येथे जमीन देण्यास मान्यता
रायगड जिल्ह्यातील डोणवत (ता. खालापूर) येथे केमट्रॉन सायन्स लॅबोरेटरीजला औद्योगिक कारणासाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
संबधित कंपनीस डोणवत येथील सर्व्हे क्रमांक 93 अ/1 मधील 0.64 हे.आर इतकी जमीन विनालिलाव कब्जेहक्काने दिली जाणार आहे. यासाठी प्रचलित वार्षिक मुल्यदर विवरणपत्रानुसार होणारे मुल्‍य वसूल केले जाणार आहे.
-----०-----
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यासह कुटुंबातील एका सदस्याचाही समावेश
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये खातेधारक शेतकऱ्यासह आता त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याचा समावेश करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे या योजनेस आता व्यापक व सर्वसमावेशक स्वरुप लाभले आहे.
शेती व्यवसाय करताना विविध प्रकारचे अपघात होण्याची शक्यता असते. अशा अपघातात मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व ओढवल्यास कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणी निर्माण होतात. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास किंवा त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ मिळावा म्हणून राज्य शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजना सुरु केली. दुर्दैवाने अपघात झाल्यास, योजनेच्या निकषानुसार शासनाने नियुक्त केलेली विमा कंपनी 2 लाख रुपयांच्या मर्यादेत शेतकऱ्यास नुकसान भरपाई देते.
प्रचलित योजनेत शेतकऱ्याचे कुटुंब विमाछत्राखाली येत नसल्यामुळे त्याच्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचा अपघात झाल्यास विमा संरक्षण मिळत नव्हते. ही बाब लक्षात घेऊन, योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार वहितीधारक शेतकऱ्यासह त्याच्या कुटुंबातील वहितीधारक म्हणून नोंद नसलेल्या कोणत्याही एका सदस्यासाठीदेखील लाभ देण्यात येणार आहे. यामध्ये वहितीधारक म्हणून नोंद नसलेले कोणतेही 1 सदस्य म्हणून शेतकऱ्याचे आई-वडील, पती अथवा पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती यांचा समावेश ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यासह कुटुंबातील एक सदस्य अशा 2 जणांना या योजनेतून विमाछत्र लाभणार आहे.
ही योजना विमा कालावधीत संपूर्ण दिवसासाठी म्हणजेच प्रत्येक दिवसाच्या 24 तासांसाठी लागू राहणार आहे. या कालावधीत खातेदार शेतकरी व खातेदार म्हणून नोंद नसलेला कुटुंबातील कोणताही 1 सदस्य यापैकी कोणालाही केव्हाही अपघात झाला किंवा अपंगत्व आले तरीही ते या योजनेंतर्गत लाभासाठी पात्र राहणार आहेत. विमा योजनेच्या हप्त्याची संपूर्ण रक्कम शासन विमा कंपनीकडे भरणार आहे. त्यामुळे शेतकरी किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्त‍ीने किंवा त्यांच्या वतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने स्वतंत्ररित्या विमा हप्ता भरण्याची गरज नाही.
----000----
राज्यात कौशल्य विकासासाठी संकल्प अभियान राबविणार
केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयामार्फत सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासह मेक इन इंडियाच्या यशस्वितेसाठी पूरक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत उत्पादन क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरूकता अभियान (संकल्प अभियान) राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली.
देशपातळीवर केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयामार्फत राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियानंतर्गत ‘उपजिविकेसाठी कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरूकता अभियान ‘संकल्प (The Skill Acquisition & Knowledge Awareness for Livelihood Project - SANKALP) राबविण्यात येणार असून या प्रकल्पाचा कालावधी 6 वर्षे असेल. देश व राज्य पातळीवर संस्थात्मक यंत्रणा मजबूत करणे, दर्जेदार प्रशिक्षकांचा समूह तयार करणे, राज्यस्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या सर्व कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे केंद्रीकरण करणे, त्यांचे सनियंत्रण व मुल्यमापन करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करणे, मेक इन इंडिया या संकल्पनेस पुरक सहाय्य करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी तसेच राज्यातील कौशल्य प्रशिक्षण सुविधांचा विकास करणे व समाजातील अनुसूचित जाती जमाती, महिला, अपंग अशा मागास व दुर्लक्षित घटकांचा कौशल्य विकास करणे तसेच मेक इन इंडिया या संकल्पनेला पूरक सहाय्य करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे.
राज्यातील औद्योगिक प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ राज्यात उपलब्ध होण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली असून या प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च 4455 कोटी इतका आहे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या खर्चातील हिस्सा 60:40 असा राहणार असून यापैकी 3300 कोटी इतका निधी जागतिक बॅंकेकडून कर्ज स्वरुपात केंद्र शासनास उपलब्ध होणार असून उर्वरित 1155 कोटी इतका निधी प्रकल्पात सहभागी होणाऱ्या राज्यांनी तसेच सीएसआरअंतर्गत औद्योगिक आस्थापनांनी उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या हिश्शाची 40 टक्के रक्कम राज्याच्या अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करुन देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
माण व खटाव तालुक्यातील शेती फुलणार
लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजनेला मिळणार 1330 कोटी
सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव या दोन तालुक्यातील शेतीसाठी वरदान ठरणाऱ्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या जिहे-कठापूर येथील गुरूवर्य कै. लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजनेच्या १३३० कोटी ७४ लाखाच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे २७ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रातील शेतीला सिंचनसुविधा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे उपसा सिंचनावर शेतकऱ्यांचा होणारा खर्च वाचणार आहे.
गुरुवर्य कै.लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजनेचा उद्भव कृष्णा नदीवर सातारा जिल्ह्यातील कठापूर गावाजवळ असून या योजनेद्वारे एकुण 3 टप्प्यामध्ये (स्थिर उंची 209.84 मी.) 3.17 अ.घ.फु. पाणी उचलण्यात येणार आहे. याद्वारे खटाव तालुक्यातील 11 हजार 700 हेक्टर व माण तालुक्यातील 15 हजार 800 हेक्टर असे एकूण 27 हजार 500 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण पाणी वापर 3.17 अ.घ.फु. इतका असून त्यापैकी धोम बलकवडी धरणामधून 0.53 अ.घ.फु. व कृष्णा नदीतून 2.64 अ.घ.फु. इतका पाणी वापर नियोजित केला आहे.
या योजनेस महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने 11 फेब्रुवारी 1997 नुसार 269 कोटी 7 लाखाच्या प्रस्तावास मूळ प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. व त्यानंतर शासनाने 6 नोव्हेंबर 2017 ला 1085 कोटी 54 लाखाच्या किंमतीस प्रथम सुप्रमा प्रदान केली आहे.
प्रथम सुप्रमानुसार माण नदीवरील 17 कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरील 15 हजार 800 हेक्टर क्षेत्र शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने खासगी उपसा सिंचनाद्वारे सिंचनाखाली आणणे प्रस्तावित होते. तथापि हा भाग दुष्काळी असल्याने लाभधारकांची स्वखर्चाने उपसा करण्याची क्षमता नसल्याने शासकीय उपसा सिंचन योजना राबविण्याची मागणी होती. त्यामुळे प्रकल्पामध्ये आंधळी उपसा सिंचन योजनेचा नव्याने समावेश करुन महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने दिलेल्या प्रकल्पाच्या व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
-----०-----
पाटबंधारे महामंडळांच्या आस्थापना खर्चाचा परतावा २५ टक्के प्रमाणे करण्यास मान्यता
पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत पाणीपट्टीमधून शासनास दिला जाणारा आस्थापना खर्चाचा परतावा २०१७-१८ पासून दरवर्षी २५ टक्के प्रमाणे या मर्यादेत देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यापूर्वीच्या जलसंपदा विभागाच्या १७ नोव्हेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सिंचन व्यवस्थापन आस्थापना खर्चासाठी आवश्यक अनुदान प्रचलित पध्दतीने शासनस्तरावर देण्यात येते. या अनुदानाचा परतावा महामंडळांकडून त्यांना पाणीपट्टीमधून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून २०१६-१७ मध्ये २० टक्के, २०१७-१८ मध्ये ४० टक्के व २०१८-१९ मध्ये ६० टक्के, २०१९-२० मध्ये ८० टक्के व २०२०-२१ पासून पुढे १०० टक्के अशा टप्प्याने शासनास अदा केला जाणार होता.
परंतु, राज्यातील असमतोल पर्जन्यमान, पाणीपट्टीची कमी वसुली व त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीकरीता उपलब्ध होणारी अपुरी रक्कम यांचा एकत्रित विचार करता यापूर्वीच्या शासन निर्णयाचा पुर्नविचार करण्यात आला. नवीन निर्णयानुसार पाटबंधारे विकास महामंडळांमार्फत पाणीपट्टीमधून शासनास देय आस्थापना खर्चाचा परतावा २०१७-१८ या वर्षापासून दरवर्षी २५ टक्के प्रमाणे देण्यात येणार आहे. तसेच पाटबंधारे महामंडळांना त्यांच्या अखत्यारितील उपसा सिंचन योजनांच्या वीज देयकातील ८१ टक्के वाटा बिगर सिंचन पाणीपट्टीतून प्राथम्याने भागविण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल विकास आराखड्यास मान्यता
नागपूरच्या कामठी येथील ओगावा सोसायटीच्या प्रसिद्ध ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल व परिसराच्या विकास आराखड्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ड्रॅगन पॅलेसचा जागतिक स्तरावरील बौद्ध पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल हे आंतरराष्ट्रीय शांती, मैत्री व मानव कल्याणकारी केंद्र म्हणून प्रसिद्ध आहे. या टेम्पलचे व्यवस्थापन ओगावा सोसायटीद्वारे करण्यात येते. त्यांच्यामार्फत या परिसरात अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येतात. ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल परिसरातील 40 एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट थीम पार्क, पर्यटन सुविधा आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्राची स्थापना करण्यासाठी एकूण 214 कोटींच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यातील पायाभूत सुविधांसाठी 30 कोटी 42 लाख आणि निवास व्यवस्थेसाठी 44 कोटी 74 लाख असा एकूण 75 कोटी 17 लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या कामांसाठी लागणारा निधी पुरवणी मागणीद्वारे विशेष घटक योजनेतून अतिरिक्त नियतव्यय म्हणून मंजूर करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणार आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर या वास्तूची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ओगावा सोसायटीची राहणार असून त्यासाठी येणारा आवर्ती खर्च या सोसायटीस करावा लागणार आहे. या प्रकल्पाची मालकी सोसायटीसह राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची राहणार आहे.
-----000-----
मुद्रांक शुल्क अभय योजनेस 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार न भरलेल्या मुद्रांक शुल्कावरील शास्ती (दंडाची रक्कम) 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासंदर्भात मुद्रांक शुल्क अभय योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी 1 मार्च 2019 पासून पुढे सहा महिन्यांपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार ही मुदत 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची-1 च्या अनुच्छेद-5 (ग-ड) व अनुच्छेद -25 च्या खंड (ब) नुसार देय असलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या भागावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम 31 च्या पोट- कलम 4 च्या खंड (दोन) आणि कलम 32 अ च्या पोट कलम 2 आणि पोट कलम 4 तसेच कलम 39 च्या पोट कलम 1 च्या खंड (ख) च्या तरतुदीनुसार लागू होणाऱ्या शास्तीमध्ये 90 टक्के सूट देण्यासाठी संपूर्ण राज्यभर एकूण 6 महिन्यांच्या कालवधीसाठी मुद्रांक शुल्क अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 1 मार्च 2019 च्या आदेशामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच या आदेशामध्ये निवासी घटकांसोबतच अनिवासी घटकांचा देखील समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईमधील पुनर्विकासाचे प्रकल्प तसेच मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया गतीने पार पडणे शक्य होणार आहे. आजच्या निर्णयासंदर्भातील आदेश अधिसूचित होऊन प्रसिद्ध होण्यापूर्वी या आदेशामध्ये नमूद अनिवासी घटकांशी संबंधित कोणत्याही पक्षकाराने भरणा केला असल्यास, त्यांना भरलेले मुद्रांक शुल्क आणि किंवा त्यावरील शास्तीचा परतावा मिळणार नाही.
-----000-----
ॲनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशनच्या करारनाम्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ
मुंबईचे ॲनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन, दिल्ली येथील पिपल फॉर ॲनिमल्स ही संस्था आणि सिडको यांच्या दरम्यान 26 डिसेंबर 2018 ला झालेल्या त्रिपक्षीय करारनाम्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान घेण्यात आला.
ॲनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन ही संस्था पिपल फॉर ॲनिमल्स आणि टाटा ट्रस्ट यांनी संयुक्तपणे स्थापन केली असून या संस्थेद्वारे प्राण्यांसाठी अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी नवी मुंबईतील कळंबोली येथे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधण्यात येत आहे. या हॉस्पिटलमधील 50 टक्के सुविधा ही दारिद्र्यरेषेखालील, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि अल्प उत्पन्नधारक घटकांच्या मालकीचे प्राणी तसेच भटके प्राणी आणि अपघातग्रस्त जनावरांना मोफत दिली जाणार आहे. यासाठी 26 डिसेंबर 2018 रोजी ॲनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन मुंबई, मे. पिपल फॉर ॲनिमल्स नवी दिल्ली आणि सिडको यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार झाला होता. या करारनाम्याच्या दस्तावरील देय असलेले 31 लाख 99 हजार 750 रुपये इतके मुद्रांक शुल्क त्यावरील शास्तीसह लोकहितार्थ माफ करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
-----०-----
जळगाव महानगरपालिकेचा हुडको कर्ज परतफेडीचा प्रस्ताव मंजूर
जळगाव महानगरपालिकेने हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासंदर्भातील प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
तत्कालीन जळगाव नगरपाल‍िकेने 1989 ते 2001 या कालावधीत विविध विकास योजनांसाठी हुडको (Housing And Urban Development Corporation-HUDCO) या संस्थेकडून कर्ज घेतले होते. या कर्जाची परतफेड करण्यासंदर्भात हुडको यांचा 271 कोटी 73 लाखाचा किंवा त्यात समाविष्ट असलेले दंडनीय व्याज वगळल्यास उर्वरित 233 कोटी 91 लाखाच्या रकमेची एकाचवेळी परतफेड करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने आवश्यक रक्कम हुडकोला देण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागामार्फत जळगाव महानगरपालिकेला निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यापैकी 50 टक्के रक्कम जळगाव महानगरपालिकेकडून दर महिना 3 कोटी रुपये याप्रमाणे वसूल करण्यात येणार आहे.
-----०-----
टिप्पणी पोस्ट करा