नाशिकमध्ये मेट्रो प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी
मुंबई ( २८ ऑगस्ट २०१९) : नाशिक महानगर प्रदेशामध्ये सार्वजनिक जलद परिवहन व्यवस्था प्रणाली विकसित करण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 33 किलोमीटर लांबीची मुख्य मार्गिका व २६ किलोमीटरची पूरक मार्गिका यांचा समावेश असेल. वीज आणि बॅटरी या दोन्ही ऊर्जास्रोतांचा वापर या प्रकल्पात होत असल्याने तो देशात अभिनव ठरणार आहे.
नाशिक हे राज्यातील वेगाने विकसित होणारे शहर आहे. नाशिक महानगर प्रदेशामध्ये असलेली गावेही झपाट्याने वाढत आहेत. नाशिक शहर व आसपासच्या प्रदेशाची गरज लक्षात घेता राज्य शासनाने अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणालीच्या (MRTS - Mass Rapid Transit System) स्वरुपात परवडणारी, प्रदूषणमुक्त व हरित, ऊर्जा प्रेरक आणि विश्वसनीय अशी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिकच्या सर्वसमावेशक वाहतूक व परिवहन आराखड्याआधारे तसेच शहरातील अरुंद, दाटीवाटीच्या रस्त्यांची गरज लक्षात घेऊन मेट्रो ही सार्वजनिक जलद परिवहन व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहे.
नाशिक मेट्रो प्रस्तावानुसार, दोन मुख्य मार्गिकांवर वीज आधारित मेट्रो यान चालविण्यात येतील. यामध्ये गंगापूर ते नाशिक रोड रेल्वे स्थानक ही मुख्य उन्नत मार्गिका क्रमांक १ असेल. त्याची लांबी २२.५ किमी राहणार असून त्यामध्ये २० स्थानके असतील. तर गंगापूर ते मुंबई नाका ही मुख्य उन्नत मार्गिका क्रमांक २ राहणार असून त्याची लांबी १०.५ किमी असेल व त्यात १० स्थानके असतील.
या दोन मुख्य मार्ग‍िकांची क्षमता वाढविण्यासाठी मुंबई नाका ते सातपूर कॉलनी असा ११.५ किमी आणि नाशिक स्थानक-नांदुरनाका मार्गे शिवाजीनगर असा १४.५ किमी असा एकूण २६ किमीचा पूरक मेट्रो मार्ग बांधण्यात येणार आहे. या पूरक रस्त्यांवर बॅटरीवर धावणारे मेट्रो यान चालविण्यात येतील. पूरक मार्गांमुळे मुख्य मेट्रो मार्गांवर पोहोचणे नागरिकांना सुलभ होईल. या संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे २१०० कोटी इतका आहे.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमीटेड (महा-मेट्रो) या विशेष उद्देश वहन कंपनीद्वारे करण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पात राज्य शासन, केंद्र शासन, नाशिक महानगरपालिका, सिडको, एमआयडीसी यांचा आर्थिक सहभाग राहणार आहे.
-----०-----
सदनिकांचे अधिकार जमीन महसूल अभिलेखात नोंदविले जाणार
इमारतीमधील सदनिकांचे अधिकार हे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामध्ये समाविष्ट करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या अनुषंगाने प्रारुप नियम तयार करुन राजपत्रात प्रसिद्ध केले जातील. त्यावर जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966 मधील तरतुदीनुसार भूमी अभिलेख ठेवण्यात येतो. या भूमी अभिलेखावर भोगवटादार, इतर हक्क, कूळ इत्यादी बाबींची नोंद होते. अशा जमिनीवर जर बहुमजली इमारती असतील तर त्यावरील सदनिकांचे मालक कोण याबाबत महसूल विभागाच्या अधिकार अभिलेखात नोंद नसते. ही उणीव भरुन काढण्यासाठी सदनिकांचे अधिकार अभिलेख तयार व्हावेत, यासाठी “महाराष्ट्र जमीन महसूल इमारतीमधील सदनिकांचे अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम 2019” हे नियम तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने हे प्रारूप नियम राजपत्रात प्रसिद्ध करून जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत.
प्रस्तावित नियमांनुसार, इमारत असलेल्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखासोबत अशा इमारतीमधील सदनिकांची मालकी व चटई क्षेत्र दर्शविणारी एक पुरवणी मिळकत पत्रिका तयार करण्यात येईल. संबंधित जमिनीचे धारक किंवा प्रवर्तक किंवा विकासक हे सदनिकेची विक्री करण्यापूर्वी या नियमानुसार भूमापन अधिकाऱ्यास किंवा ग्राम अधिकाऱ्यास अर्ज करून सदनिकेची नोंद घेऊन पुरवणी मिळकत पत्रिका तयार करण्यासाठी कळवतील. त्याचप्रमाणे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारतींच्या बाबतीत देखील कोणत्याही सदनिकाधारक, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने प्राधिकृत केलेली व्यक्ती किंवा प्रवर्तक किंवा विकासक किंवा अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष किंवा सचिव किंवा सदनिकाधारक संस्थेचे अध्यक्ष किंवा सचिव हे सदनिकानिहाय नोंदी घेऊन पुरवणी मिळकत पत्रिका तयार करण्यासाठी अर्ज करु शकतील. तसेच, दुय्यम निबंधक कार्यालय हे सदनिकांची नोंदणीकृत दस्ताबाबतची माहिती संबंधित प्राधिकाऱ्यांना कळवतील.
हे नियम अंतिम झाल्यानंतर त्यानुसार, प्रत्येक सदनिकाधारकास त्यांच्या सदनिकांबाबत ग्रामीण क्षेत्रामध्ये पुरवणी अधिकार अभिलेख व नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्रामध्ये पुरवणी मालमत्ता पत्रक तयार होऊन मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेला कर रचना करण्यासाठी सुविधा होईल. या नियमांतर्गत फक्त कायदेशीर बांधकामांबाबत पुरवणी मिळकत पत्रिकेवर नोंद घेण्यात येणार असल्याने नागरिकांना त्यांच्या इमारतीच्या वैधतेबाबत खात्री बाळगता येईल व त्यामुळे नागरिकांची फसवणूक टाळता येईल. तसेच, सदनिका तारण देणे, कर्ज घेणे इत्यादी बाबींची प्रक्रिया सुलभ होईल. महापालिका, नगरपालिका फक्त कर मिळविण्याच्या दृष्टीने सदनिकांच्या नोंदी ठेवतात. मात्र भूमि अभिलेख विभागात सदनिकांविषयी अधिकार अभिलेखात नोंदी जतन केल्यास नागरिकांना मालकी हक्काचा अधिकृत पुरावा प्राप्त होऊ शकेल. त्यामुळे सदनिकांच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत सुसूत्रता येऊन ही प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होईल. निरनिराळ्या शासकीय संस्था, वित्तीय संस्था, बँका व इतर संस्था यांना सदनिकांच्या मालकी हक्काबाबत अहवाल (टायटल सर्च रिपोर्ट) तयार करणे सुलभ होईल.
0000
ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार करणाऱ्या शहरांना मिळणार प्रोत्साहन अनुदान
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत (नागरी) शहरांमधील विघटनशील (ओल्या) कचऱ्यापासून तयार करण्यात येणाऱ्या कंपोस्ट खत (City Compost) निर्मितीला व वापराला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच, घनकचरा व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी करुन कचरामुक्त मानांकनात तीन तारांकित मानांकन प्राप्त करणाऱ्या शहरांना १ जानेवारी २०२० पासून विवेकाधीन अनुदाने (Discretionary Grants) प्राधान्याने देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची (नागरी) अंमलबजावणी मिशन मोड पद्धतीने सुरु आहे. राज्यातील नागरी भाग हागणदारीमुक्त केल्यानंतर आता घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करुन शहरे स्वच्छ करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. यामध्ये ओला व सुका कचरा वेगळा करुन त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणे, हा घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुख्य भाग आहे. याआधी बहुतांश शहरांमध्ये घनकचऱ्यावर प्रक्रिया न करता तो डंपिंग साईटवर टाकण्यात येत होता. राज्यामध्ये विविध शहरांमध्ये घनकचरा साठवणुकीमुळे विविध समस्या निर्माण होत होत्या. या समस्येवर मात करण्यासाठी शहरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करणे, वेगळ्या केलेल्या घनकचऱ्यापैकी विघटनशील (ओल्या) कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणे या बाबींना चालना, प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
शहरांमधील विलगीकृत विघटनशील घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून त्यापासून कंपोस्ट खत तयार करण्यास नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन मिळावे तसेच शेतकऱ्यांमार्फत या सेंद्रीय खताचा वापर मोठ्या प्रमाणावर व्हावा, यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 1,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन किंवा शासन ठरवेल एवढे प्रोत्साहन अनुदान निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार देण्यात येईल.
ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 ची अंमलबजावणी करून कचरामुक्त शहरांच्या तारांकित मानांकनात तीन तारांकित मानांकन प्राप्त करतील अशाच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 1 जानेवारी 2020 पासून शासनामार्फत देण्यात येणारी विवेकाधीन अनुदाने (Discretionary Grants) प्राधान्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्या तसेच घोषित उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना अनुदान मंजूर
राज्यातील अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना आणि घोषित उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांवरील मिळून एकूण 43 हजार 112 शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांचे मूल्यांकन करण्यात आले होते. त्यानुसार पात्र ठरलेल्या शाळांना अनुदानास पात्र घोषित करण्याबाबत मागणी होत होती. अशा अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना तसेच यापूर्वीच अनुदानास पात्र घोषित झालेल्या मात्र प्रत्यक्षात अनुदान सुरु न करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्याचे प्रस्तावित होते. त्याचप्रमाणे यापूर्वी २० टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या शाळा व तुकड्यांना वाढीव अनुदान मंजूर करण्याचेही विचाराधीन होते. याअनुषंगाने आज निर्णय घेण्यात आला आहे.
मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करुन त्यांना, तसेच उच्च माध्यमिकच्या घोषित 15 तुकड्या, त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना दिनांक 1 एप्रिल, 2019 पासून 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
दिनांक 19 सप्टेंबर 2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 20 टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या तसेच दिनांक 1 व २ जुलै 2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या आणि दिनांक 9 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 20 टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांवरील शिक्षक, शिक्षकेतर पदांना दिनांक 1 एप्रिल 2019 पासून वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या 146 उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना तसेच अघोषित 1656 उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना अनुदानास पात्र घोषित करुन दिनांक 1 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
या शाळा, तुकड्या व अतिरिक्त शाखांवरील शिक्षक, शिक्षकेतर पदांना अनुदान मंजुरीसाठी सहाव्या वेतन आयोगानुसार 304 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी पुरवणी मागणी पुढील अधिवेशनात सादर करुन आवश्यक तरतूद करण्यात येईल.
---00---
दारुबंदी अधिनियमात सुधारणा
गडचिरोली, चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्यांत गुन्हेगारांवर कडक कारवाई होणार
अवैध मद्य व्यवसायात गुंतलेल्या गुन्हेगारांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम 1949 मध्ये सध्या असलेल्या शिक्षेतील तरतुदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच संपूर्ण कोरडे क्षेत्र आणि विहित मर्यादा यांची नव्याने व्याख्या करण्यात आली आहे.
शासनाने गडचिरोली, चंद्रपूर व वर्धा या तीन जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी जाहीर केली आहे. अवैध मद्याच्या धंद्यात मोठ्या प्रमाणात नफा होत असल्यामुळे या जिल्ह्यांत सामाजिक तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. या जिल्ह्यातील अवैध मद्य उत्पादनासह त्यांची वाहतूक व विक्री या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींकडून तक्रारदाराला किंवा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दमदाटी व मारहाण केली जाते. त्यामुळे अवैध मद्य व्यवसायात गुंतलेल्या गुन्हेगारांविरुद्ध महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम 1949 मध्ये सध्या असलेल्या शिक्षेतील तरतुदीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजच्या निर्णयानुसार संपूर्ण कोरडे क्षेत्र आणि विहित मर्यादा यांची नव्याने व्याख्या करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कलम 65, 66, 68, 83, 85, 86 नुसार दारुबंदी क्षेत्रात वाढीव शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. या तरतुदी तातडीने अंमलात आणण्यासाठी अध्यादेश काढण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
नवीन व्याख्येनुसार संपूर्ण कोरडे क्षेत्र (Absolutely Prohibited Area) म्हणजेच राज्यातील असा जिल्हा किंवा जिल्हे किंवा जिल्ह्याचा भाग. त्याठिकाणी शासनाने जनहितार्थ अधिसूचनेद्वारे दारुबंदी जाहीर केलेली असावी. त्या क्षेत्रात घाऊक व किरकोळ मद्य विक्रीस मनाई केली जाईल. तसेच या क्षेत्रात मद्य विक्रीच्या परवानग्या मंजूर केलेल्या असल्यास त्या शासन आदेशान्वये रद्द केलेल्या असतील. अशा क्षेत्रास संपूर्णत: कोरडे क्षेत्र संबोधण्यात येईल. त्याचप्रमाणे विहित मर्यादा (Prescribed Limit) म्हणजे शासन आदेशाद्वारे ज्या मर्यादेपर्यंत मद्य बाळगण्याची मर्यादा ठरवून दिली जाईल अशा मर्यादेस विहित मर्यादा संबोधण्यात येईल. तसेच परवानगीधारकाने दारुबंदी असलेल्या क्षेत्रात मद्यविक्री केल्याचे निदर्शनास आल्यास सक्षम प्राधिकारी अधिनियमामधील कलम 104 अन्वये तडजोड शुल्क आकारणार नाहीत.
महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) अधिनियम 2019 मध्ये एकूण 12 कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. कलम 2 मध्ये विहित मर्यादा व संपूर्ण कोरडे क्षेत्राची नव्याने व्याख्या करण्यात आलेली आहे. कलम 65, 66, 68, 83, 85, 86 नुसार दारुबंदी क्षेत्रात वाढीव शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार अवैधरित्या मद्याची आयात, निर्यात, वाहतूक, खरेदी, विक्री, बाळगणे तसेच जागेचा वापर सार्वजनिक दारुगुत्ता म्हणून करणे आणि कट रचणे या गुन्ह्यांसाठी सध्या किमान 3 ते 5 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा किमान 25 हजार ते 50 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक दंड किंवा शिक्षा व दंड दोन्ही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. आजच्या सुधारणेनुसार पहिला अपराध घडल्यास किमान 3 ते 5 वर्षापर्यंत शिक्षा आणि 25 हजार ते एक लाख दंड अथवा जप्त मद्याच्या किंमतीच्या दुप्पट यापैकी जास्त असेल तो आर्थिक दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच दुसरा अपराध घडल्यास किमान 5 ते 7 वर्षापर्यत शिक्षा आणि 1 लाख ते 2 लाख दंड अथवा जप्त मद्याच्या किंमतीच्या तिप्पट यापैकी जास्त असेल तो आर्थिक दंड घेतला जाईल. त्याचप्रमाणे तिसरा अपराध व त्यानंतरचा अपराध यासाठी किमान 7 ते 10 वर्षापर्यंत शिक्षा आणि 2 लाख ते 5 लाख दंड अथवा जप्त मद्याच्या किंमतीच्या चौपट यापैकी जास्त असेल तो आर्थिक दंड वसूल करण्यात येणार आहे.
अपराधासाठी जागा वापरण्यास दिल्यास या अधिनियमांतर्गत सध्या 6 महिन्यांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. आजच्या निर्णयानुसार किमान 3 ते 5 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा किमान 25 हजार ते 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा शिक्षा व दंड दोन्ही देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे कोणतेही मादक द्रव्य सेवन किंवा वापर करणाऱ्यास सध्या पहिल्या अपराधासाठी 6 महिन्यांपर्यंत शिक्षा आणि 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड तर दुसऱ्या अपराधासाठी २ वर्षापर्यंत शिक्षा आणि 20 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येतो. आजच्या निर्णयानुसार पहिल्या अपराधासाठी 6 महिन्यापर्यंत शिक्षा किंवा 10 हजार रुपयांपर्यंत अथवा जप्त मद्याच्या किंमतीच्या दुप्पट यापैकी जास्त असणारा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा करण्यात येणार आहे. तसेच दुसऱ्या अपराधासाठी 2 वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा 20 हजार रुपयांपर्यंत अथवा जप्त मद्याच्या किंमतीच्या दुप्पट यापैकी जास्त असणारा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही शिक्षा आकारण्यात येणार आहेत.
विधि सल्लागार, अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून दाखल करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने खटले विधिवत दाखल व्हावेत, संबंधित अधिकारी व साक्षीदारांना वैधानिक सहाय्य मिळावे व गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होऊन राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत विधिविषयक कामांसाठी विधि सल्लागार आणि विधि अधिकाऱ्यांची एकूण 37 पदे कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
आजच्या निर्णयानुसार विधि सल्लागार गट अ वर्गातील 1 पद, विधि अधिकारी गट अ वर्गातील 20 पदे आणि विधि अधिकारी गट ब वर्गातील 16 पदे अशी एकूण 37 पदे घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी येणाऱ्या 1 कोटी 1 लाख 76 हजार रुपयांच्या वार्षिक खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
-----000-----
सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणेचा अध्यादेश
संस्थेतील अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी शिक्षण निधीची तरतूद
सहकारी संस्थांतील अधिकारी-कर्मचारी तसेच पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या आर्थिक अडचणी सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे प्रत्येक सहकारी संस्थेकडून निश्चित दराने व ठराविक वेळेत सहकार, शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे वार्षिक अंशदान घेण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील सहकार संस्थांमधील कर्मचारी, अधिकारी तसेच पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने 97 व्या घटनादुरूस्तीनंतर 2016 पर्यंत दहा संस्था अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. या संस्थांतर्फे प्रशिक्षणाचे कार्य सुरू आहे. घटनादुरुस्तीपूर्वी प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ ही एकमेव संस्था होती. त्यामुळे सहकारी संस्थांनी प्रशिक्षण व शिक्षण अंशदानाचा निधी कोणाकडे जमा करावा, त्याचा दर काय असावा व त्याचा विनियोग कशासाठी करावा आणि व्यवस्थापन कोणी करावे त्याचप्रमाणे त्याचे लेखे कोणी ठेवावे यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित होत नव्हते. घटनादुरूस्तीनंतर अधिसूचित केलेल्या दहा सहकारी संस्थांपैकी कोणत्या संस्थेने किती दराने प्रशिक्षण व शिक्षण अंशदान निधी जमा करावा, त्याचे व्यवस्थापन कोणी करावे व त्याचा विनियोग कशासाठी करावा व त्याचे लेखे कोणी ठेवावेत याबाबत स्पष्टता नसल्याने सहकारी संस्थांनी प्रशिक्षण व शिक्षण अंशदान निधी देण्याचे बंद केले व त्याचा परिणाम सहकारी संस्थांमधील पदाधिकारी, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण व शिक्षण न मिळाल्याने संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर झाला. त्यामुळे अधिनियमात सुधारणा करून सहकारी संस्थांकडून सहकार, शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे अंशदान जमा करण्याची पूर्वीपासूनची तरतूद पुन्हा सुरू करण्यात यावा असे म्हटले होते. सध्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाशिवाय अन्य संस्थाही प्रशिक्षण देत असल्यामुळे दरवर्षी शासनास आवश्यक वाटेल अशी संस्था राज्य संघीय संस्था म्हणून घोषित करून शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे दर व कालावधी निश्चित करेल. तसेच या निधीचा विनियोग कसा करायचा याबाबतचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम २4 अ चे पोट-कलम 3 मध्ये सुधारणा करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. तसेच यामध्ये पोट-कलम ४ नव्याने दाखल करण्यात येईल. त्यानुसार एखादी सहकारी संस्था, सहकार, शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे अंशदान विहित वेळेत भरणा करण्यास अपयशी ठरल्यास अशा अंशदान रकमेची वसुली जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे करण्यात येईल.
यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने 9 ऑक्टोबर 2018 रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिली होती. त्यानुसार विधानमंडळाच्या 2018 च्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक क्र. 77 मांडण्यात आले. परंतु या विधेयकावर चर्चा झाली नाही. त्यामुळे हे विधेयक पुन्हा 2019 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेसाठी ठेवण्यात आले. परंतु हे विधेयक चर्चेस न आल्याने विधेयकाचे रुपांतर अधिनियमात करण्यासंदर्भातील पुढील कार्यवाही झाली नाही. मात्र, ही सुधारणा न झाल्यामुळे शिक्षण व प्रशिक्षण निधी अंशदानाचा दर निश्चित न झाल्याने सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सहकारविषयक प्रशिक्षण घेणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे याबाबतचे अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास राज्यपालांना विनंती करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली.
-----०-----
अधिनियमात सुधारणेचा अध्यादेश काढण्यास मान्यता
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुकांना दिलासा
राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छूक असलेल्या व्यक्तीकडे नामनिर्देशनपत्र सादर करताना जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत भाग घेता येणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार 30 जून 2020 पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र भरल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे.
जात पडताळणी समित्यांकडील कामाचा भार प्रचंड प्रमाणात असल्याने सदस्यांना विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त होत नाही. या परिस्थितीत ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहू नयेत म्हणून तसेच निवडून आल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुरेसा कालावधी मिळावा यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 10-1 क, 30-1 क व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम 12 क, 42 (6-क), 67 (7-क) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यपाल महोदयांना अध्यादेश प्रख्यापित करण्याबाबत शिफारस करण्यात येणार आहे.
-----000-----
टिप्पणी पोस्ट करा