1 जून 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या व नवीन पेन्शन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीची बैठक आज केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.
सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, आमदार विक्रम काळे, बाळाराम पाटील यांच्यासह विविध शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
केसरकर म्हणाले की, नवीन पेन्शन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासनाने अनेक सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेत राज्य शासनाचे योगदान 14 टक्के करण्याचा निर्णयही लागू केला आहे. या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व उपदानासंबंधी विभागाने माहिती गोळा करावी. त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
नवीन पेन्शन योजनेची अनेक कर्मचाऱ्यांना अपुरी माहिती आहे. त्यामुळे या योजनेची सविस्तर माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी विभागाने परिपत्रक काढावे, असे निर्देश येरावार यांनी यावेळी दिले.
टिप्पणी पोस्ट करा