पूरग्रस्तांसाठी विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत मदत केंद्र

सांगली ( २३ ऑगस्ट २०१९) : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आपत्ती पिडीतांसाठी विधी सेवांचे प्रदान करण्याच्या योजनेंतर्गत पूरग्रस्त नागरिकांसाठी विविध ठिकाणी मदत केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण जिल्हा न्यायालय, सांगली, वाळवा तालुका विधी सेवा समिती, जिल्हा न्यायालय इस्लामपूर, मिरज तालुका विधी सेवा समिती, जिल्हा न्यायालय मिरज व पलूस तालुका विधी सेवा समिती, जिल्हा न्यायालय पलूस येथे यांचा समावेश आहे. गरजू पूरग्रस्त नागरिकांनी संबंधित मदत केंद्रास संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण विजय व्यं. पाटील व सचिव विश्वास शि. माने यांनी केले आहे.

या मदत केंद्रामध्ये पुढील परिस्थितीमध्ये सहाय्य मागता येईल. मदतकार्य साहित्यांच्या वितरणाबाबत, कुटुंबातील सदस्यांची पुर्नभेट करण्याच्या कामाबद्दल, पिडीतांच्या आरोग्याची देखभाल करणे आणि साथीच्या रोगांच्या फैलावास प्रतिबंध घालण्याबाबत, महिला आणि बालकांच्या गरजांबाबत, अन्न, पिण्याचे पाणी व औषधे यांच्या उपलब्धतेबाबत, हानी पोहोचलेल्या राहत्या घरांच्या पुनर्रचनेबाबत, पशुधन आणि जंगम मालमत्ता यांच्या पुन:स्थापनेबाबत, आपत्ती पिडीतांचे कायदेशीर हक्काबाबत, किंमती (मौल्यवान) दस्तऐवज पुन्हा बनविण्याकरिता सहाय्य मिळणेबाबत, अनाथ बालकांचे पुनर्वसन आणि भविष्यातील देखभाल व शिक्षणाबाबत, पिडीतांसाठी उचित ऋण निवारण उपाययोजनाबाबत, आपल्या कुटुंबांचा आधार गमावलेल्या वृध्द आणि अपंग व्यक्तींच्या पुनर्वसनेबाबत, विमा योजनांशी संबंधित समस्याबाबत, गमावलेला व्यवसाय व उद्योग धंदा परत सुरू करण्यासाठी बँक कर्जाचे व्यवस्थेबाबत, आपत्तीमुळे मानसिक धक्का लागलेल्या व नैराश्य आलेल्या पिडीतांचे समुपदेशन करण्यासाठी मानसशास्त्रज्ञ / मानसोपचार तज्ज्ञ यांच्या सेवांच्या व्यवस्थेबाबत सहाय्य मागता येईल.