सन २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर म्हणजे ७० लाख कोटी करण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहे. यासाठी एक स्वतंत्र व्यासपीठ निर्माण केले जाईल असे राज्य अर्थसंकल्पाच्या वेळी घोषित करण्यात आले होते, असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, नियोजनपूर्वक योजनांची आणि उपक्रमांची आखणी करणे, १ ट्रिलियन डॉलरची वाटचाल अधिक यशस्वीरित्या आणि वेगाने होण्यासाठी उपाययोजना सूचवणे यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीचे मार्गदर्शन उपयुक्त ठरेल. महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शासनाने २० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचे ते म्हणाले.
देशाच्या ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महाराष्ट्र देणार २० टक्क्यांचे योगदान
नीती आयोगाच्या बैठकीत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प प्रधानमंत्र्यानी व्यक्त केला असून यात राज्यांना योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे. या आर्थिक विकासाच्या आंदोलनात महाराष्ट्र पुर्ण क्षमतेने सहभागी होणार असून यातील २० टक्के हिस्सा महाराष्ट्र उचलणार आहे. यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर इतकी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सध्याचा विकास दर दुप्पट होण्याची गरज आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या विकासात राज्यातील सर्व व्यापारी -उद्योजक आणि सर्व क्षेत्रातील लोकांनी खुप उत्तम योगदान दिले आहे. प्रगतीची ही गती कायम राखण्यासाठी आर्थिक आंदोलनात सहभागी होऊन यापुढेही राज्यातील जनतेने विकास प्रक्रियेत योगदान वाढवावे, असे आवाहन मुनगंटीवार यांनी या निमित्ताने केले.
टिप्पणी पोस्ट करा