राज्यात प्रगतीपथावर असलेले पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे 15 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे येत्या 3 वर्षांत संबंधित प्रकल्प पूर्ण होऊन 2.90 लाख हेक्टर अत‍रिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होण्यासह 891 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. अनुशेष निर्मूलन, लवादानुसार राज्याच्या वाट्यास आलेल्या पाण्याचा विनियोग, अवर्षणप्रवण भागास सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करणे अशा पद्धतीचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. सध्या राज्यात 313 बांधकामाधीन प्रकल्प आहेत. या बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या कामांची उर्वरित किंमत 93 हजार 570 कोटी इतकी आहे. राज्य शासनाकडून दरवर्षी सुमारे 10 हजार कोटींचा निधी जलसंपदा विभागास उपलब्ध करण्यात येतो. त्याव्यतिरिक्त विविध स्त्रोतांमधून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी मिळवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. विशेषत: अधिकाधिक केंद्रीय सहाय्य तसेच नाबार्डच्या माध्यमातून कर्ज सहाय्य घेण्यासाठी राज्याकडून प्रयत्न केले जातात. याचा परिणाम म्हणून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत देशातील 99 पैकी 26 प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 8 मोठे-मध्यम आणि 83 लघू असे 91 प्रकल्प केंद्र शासनाच्या विशेष पॅकेजमध्ये आहेत. याव्यतिरिक्त नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीमधून 30 प्रकल्पांना अर्थसहाय्य मिळते.
राज्यातील या 147 प्रकल्पांची (26+91+30) एकूण उर्वरित रक्कम 39 हजार 368 कोटी असून त्यातून 11 लाख 88 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. यामध्ये, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील 26 प्रकल्पांची एकूण उर्वरित रक्कम 22 हजार 398 कोटी असून त्यातून 5 लाख 56 हजार हेक्टर सिंचन होईल. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 91 प्रकल्पांची उर्वरित रक्कम 15 हजार 325 कोटी असून त्यातून 4 लाख 21 हजार हेक्टर सिंचन होईल. तर नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतील 30 प्रकल्पांची उर्वरित रक्कम 1 हजार 645कोटी रुपये असून त्यातून 2 लाख 11 हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
राज्यात वेळोवेळी पडणाऱ्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पाटबंधारे प्रकल्प हे सिंचनाबरोबरच पिण्याच्या पाण्यासह औद्योगिकरणासाठी अत्यंत महत्वाचे स्रोत आहेत. बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्णत्वास नेताना निधी नियोजन करणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन व बळीराजा जलसंजीवनी या योजनांमधील प्रकल्प वगळून इतर प्रकल्पांसाठी नाबार्ड, इतर वित्तीय संस्था, बँक यांच्याकडून दीर्घ मुदतीचे सुमारे 15 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यपालांच्या निर्देशाप्रमाणे15 हजार कोटींचे वाटप विचारात घेण्यात आले आहे. या 15 हजार कोटींच्या नियोजनात, मराठवाड्यातील 7 प्रकल्प असून त्यासाठी 3 हजार380 कोटी 89 लाख रुपये देण्यात येतील. त्यातून 18 हजार 937 हेक्टर सिंचन क्षमता तर 86.580 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होईल. तसेच, विदर्भातील 16 प्रकल्प असून त्यासाठी 3 हजार 847 कोटी 59 लाख रुपये देण्यात येतील. त्यातून 75 हजार 63 हेक्टर सिंचन क्षमता तर189.359 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होईल. तर, उर्वरित महाराष्ट्रातील 29 प्रकल्प असून त्यासाठी 7 हजार 771 कोटी 52 लाख रुपये देण्यात येतील. त्यातून 1 लाख 96 हजार 50 हेक्टर सिंचन क्षमता तर 614.879 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होईल.
यामध्ये मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कृष्णा मराठवाडा पाटबंधारे प्रकल्पाचा आणि हिंगोली जिल्ह्यातील 6 लघू पाटबंधारे योजनांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर विदर्भातील नागपूर विभागातील रजेगावकाटी, लालनाला, चिचघाट उपसा सिंचन योजना, दिंडोरा बॅरेज, सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना, कोटगल बॅरेज या प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच अमरावती विभागातील टाकळी डोलारी, वर्धा बॅरेज, पंढरी, गर्गा, बोर्डीनाला तसेच बुलढाणा आणि जळगाव जिल्ह्यास लाभ देणारे कुऱ्हा वडोदा व बोदवड परिसर या योजनांचा समोवश आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या पुणे विभागातील जिहे कठापूर, बार्शी उपसा सिंचन योजना, दुधगंगा, वाकुर्डे, कलमोडी, आंबेओहोळ तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील निळवंडे, वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजना, भागपूर उपसा सिंचन योजना, निम्नतापी, वाडीशेवाडी, नागन, प्रकाशा बुराई उपसा सिंचन योजना आणि कोकणातील कुर्लेसातंडे, लेंडी, ओझर पोयनार, विर्डी इत्यादी प्रकल्पांचा समावेश आहे.
प्रगतीपथावर असलेले हे प्रकल्प पूर्ण करुन त्यातून सिंचनाचा लाभ वंचित भागांना देणे शक्य व्हावे, यादृष्ट‍ीने 15 हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे वित्तीय सहाय्य घेण्यात येणार आहे. हे कर्ज घेताना कमीतकमी व्याजदर व मुद्दल परतफेडीसाठी दीर्घ मुदत यांचा विचार करुन वित्तीय संस्था निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कर्जाचा विनियोग करुन येत्या 3 वर्षामध्ये राज्यात 2 लाख 90 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता आणि 891 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण करण्यात येईल.
-----०-----
ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी समिती
सर्वांसाठी घरे या धोरणांतर्गत सन 2022 पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबांना घरे देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने मोहीम हाती घेतली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी करण्यात आलेली अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून प्राप्त प्रस्तावांवर पंधरा दिवसात निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
ग्रामीण भागातील बेघरांना घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई, शबरी, आदिम अशा काही आवास योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. केवळ जागेअभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित असणाऱ्या नागरीकांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. सर्वसाधारणपणे गायरान जमिनी,सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र व ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे योग्य नाही अशा जमिनी वगळून इतर सर्व शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी 2011 पर्यंतची निवास प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्यास शासनाने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली होती. या धोरणानुसार अशा प्रकारची अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी संबंधित विभागाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे आणि सर्व विभागांशी समन्वय करण्यासोबतच याबाबतच्या कार्यपद्धतीत एकसुत्रता असणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनासमोर होता. त्यानुसार आज हा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक, भूमीअभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, ज्या विभागाची जमीन आहे त्या विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी यांचा समावेश राहणार असून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) हे सदस्य सचिव असतील.
-----०-----
गडचिरोली येथील केंद्रीय विद्यालयास सव्वा तीन हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय
गडचिरोली जिल्ह्यातील नवेगाव येथे स्थापन करण्यात येत असलेल्या केंद्रीय विद्यालयासाठी ३.२० हेक्टर जमीन नाममात्र भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या विद्यालयामुळे या परिसरातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे.
गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासासाठी उत्कृष्ट शालेय शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड (CBSE) आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांच्या सहाय्याने प्रायोगिक व नवकल्पनांचा प्रसार करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीयत्वाची भावना रूजविण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात केंद्रीय विद्यालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या विद्यालयासाठी मौजा नवेगाव येथील सर्वे क्रमांक ३२९ आराजी ३१.८० हेक्टर पैकी ३.२० हेक्टर शासकीय जमीन एक रूपये नाममात्र भाडेपट्ट्यावर ३० वर्षांसाठी देण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ३८ व ४० अन्वये ही जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून केंद्रीय विद्यालय संगठन यांना मंजूर करण्यात आलेल्या या जमिनीचा भाडेपट्टा वेळोवेळी नूतनीकरणास पात्र राहणार आहे.
-----०-----
विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या
राज्यातील अकृषी विद्यापीठात २०१९-२० साठी घेण्यात येणाऱ्या विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुका यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होणार होत्या. या निवडणुकांबाबत विविध विद्यापीठांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. त्यानुसार निवडणुका सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम ९९ (११) (क) मध्ये बदलाबाबतची अधिसूचना व आदेश निर्गमित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
-----०-----
विधवा-वृद्धांच्या अनुदानात भरीव वाढ
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात 600 रुपयांवरून 1000रुपये वाढ करण्यासह एक अपत्य असणाऱ्या विधवांना 1100 रुपये तर दोन अपत्य असणाऱ्या विधवांना 1200 रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिवर्षी 1648 कोटींच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांचा श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत समावेश होतो. केंद्राकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत 65 ते 79 वर्ष वयोगटासाठी 200 रुपये आणि 80 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक वय असणाऱ्यांसाठी 500 रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य पुरस्कृत श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून अनुक्रमे 400रुपये आणि 100 रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येत होते. आजच्या निर्णयानुसार राज्याच्या अनुदानात प्रत्येकी 400 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या योजनेतून लाभार्थ्यांना दरमहा 1000 रुपये निवृत्तीवेतन मिळणार आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांचा संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत समावेश होतो. केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा 300 रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांपैकी अपत्य नसलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतून देण्यात येणाऱ्या 300 रुपयांच्या अर्थसहाय्यात 400 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच याच योजनेंतर्गत एक अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या 300 रुपयांच्या अर्थसहाय्यात 500 रुपयांची वाढ आणि दोन अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या 300 रुपयांच्या अर्थसहाय्यात 600 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या योजनेतून निराधार विधवा लाभार्थ्यांना दरमहा 1000 रुपये, एक अपत्य असणाऱ्या विधवांना 1100 रुपये आणि दोन अपत्य असणाऱ्या विधवांना 1200 रुपये अनुदान मिळणार आहे.
-----0-----
तिरुमला तिरुपती देवस्थानास मुंबईत भाडेपट्ट्याने जागा
तिरुमला तिरुपती देवस्थानास मुंबईतील वांद्रे उपनगरात शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही जमीन तिरूमला तिरुपती देवस्थान, लहान तिरुपती बालाजी मंदिर, माहिती केंद्र, ई-दर्शन काऊंटर, पुस्तक विक्री केंद्र या प्रयोजनांसाठी वापरात आणली जाणार आहे.
तिरूमला तिरुपती देवस्थान ही संस्था आंध्र प्रदेश चॅरिटेबल ॲण्ड हिंदू रिलिजिअस इन्स्ट‍िट्यूशन्स ॲण्ड इंडोव्हमेंट्स ॲक्ट 1987 अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेने वांद्रे येथे 648 चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याची मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे केली होती. त्यानुसार ही शासकीय जमीन तिरूमला तिरुपती देवस्थान या संस्थेस 30 वर्ष इतक्या कालावधीसाठी 1 रुपया इतक्या नाममात्र दराने वार्षिक भुईभाडे आकारून भाडेपट्ट्याने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
-----०----
राज्यात दोन भारत राखीव बटालियन आणि एका राज्य राखीव पोलीस बलाची स्थापना
राज्यात चंद्रपुरातील कोर्टी मोक्ता आणि अकोल्यातील शिसा उदेगाव व हिंगणा शिवार येथे अनुक्रमे भारत राखीव बटालियन क्र.4 व 5ची तसेच जळगावातील हतनूर-वरणगाव येथे राज्य राखीव पोलीस बल क्र.19 ची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यात यापूर्वी 3 ठिकाणी भारत राखीव बटालियन स्थापन करण्यात आली आहे. या बटालियनद्वारे कायदा सुव्यवस्था आणखी प्रभावीपणे सांभाळण्यात मदत होत आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे दोन अतिरिक्त बटालियनची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर तालुक्यातील मौजे कोर्टी मोक्ता येथे भारत राखीव बटालियन क्र. 4 आणि अकोला जिल्ह्यातील मौजे शिसा उदेगाव व हिंगाणा शिवार येथे भारत राखीव बटालियन क्र. 5 ची स्थापना करण्यात येत आहे. तसेच जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातील हतनुर-वरणगाव येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.19 स्थापन करण्यात येत आहे.
आजच्या बैठकीत उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या शिफारसीनुसार पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक बटालियनसाठी आवश्यक असलेल्या 1384पदांच्या एक तृतीयांश म्हणजेच 460 अशी तीन बटालियनसाठी एकूण 1380 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. उर्वरित पदे भारत राखीव बटालियन व राज्य राखीव पोलीस गट प्रत्यक्षात सुरु झाल्यानंतर उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने निर्माण करण्यात येणार आहेत. बैठकीत यासाठीच्या अपेक्षित 220 कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
-----0-----
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका चार महिने लांबणीवर
राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती पदासाठी पुढील काही महिन्यात होणाऱ्या निवडणुका चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी लांबणीवर टाकण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सद्यस्थितीत राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका नजीकच्या कालावधीत होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी तसेच जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचारी या निवडणुकांच्या तयारीमध्ये गुंतलेला आहे. संबंधित कर्मचारी पुढील चार महिने निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकोत्तर कामात पूर्णपणे व्यग्र असणार आहे. याचा विचार करता निवडणुकांची परस्परव्याप्ती टाळण्यासह नागरी व पोलीस प्रशासनावरील अवाजवी ताण कमी करणे गरजेचे होते. त्याचप्रमाणे संबंधित उमेदवार व मतदारांची गैरसोय टाळण्यासाठी आजचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यामध्ये 34 जिल्हा परिषदा असून त्याअंतर्गत 351 पंचायत समित्या कार्यरत आहेत. अधिनियमातील तरतुदीनुसार त्यांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी पार पाडल्या जातात. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम-1961 मधील कलम 43 नुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा आणि कलम 65 नुसार पंचायम समिती सभापती व उपसभापती यांचा पदावधी अडीच वर्षांचा असेल अशी तरतूद आहे. तसेच कलम 83 मध्ये स्थायी समितीच्या व विषय समितीच्या सदस्यांच्या पदावधीबद्दल तरतूद केलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या महिन्यातील निर्णयानुसार नागपूर, वाशिम,अकोला, धुळे व नंदूरबार या जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आणण्यात आला आहे. या संबंधित जिल्हा परिषदांच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांचे बहुतांशी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशेष समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट व सप्टेंबर 2019 मध्ये संपत आहे. यामुळे आज हा निर्णय घेण्यात आला. विधानमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्याने यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तसेच विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडण्यास मान्यता देण्यात आली.
-----0-----
पुराचे पाणी घरात शिरल्यामुळे मिळणाऱ्या भरपाईत वाढ
राज्यात विविध जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीमुळे निवासी भागातील घरांमध्ये पाणी शिरल्यामुळे दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये 2 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी घर पाण्यात बुडाले असल्यास, घर पूर्णत: वाहून गेले असल्यास किंवा घरांचे पूर्णत: नुकसान झाले असल्यास कपडे, भांडी, घरगुती वस्तुंसाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य दिले जाते. अशा प्रकारच्या नुकसानीसाठी शासनाकडून प्रति कुटुंब 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. या अर्थसहाय्याच्या रक्कमेत 2019 या वर्षासाठी शासनाकडून भरीव वाढ करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ग्रामीण भागासाठी 10 हजार रुपये प्रति कुटुंब व शहरी भागासाठी 15 हजार रुपये प्रति कुटुंब मदत म्हणून देण्यात येणार आहे. यावर्षी 26जुलै 2019 नंतर ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी होऊन घरामध्ये पाणी शिरले व ज्यांचे नुकसान झाले आहे केवळ त्यांनाच ही मदत दिली जाणार आहे. ही मदत या घटनांपुरतीच मर्यादित राहणार आहे.
-----०-----
राज्यातील डीएनए फॉरेन्सिक लॅबचे होणार सक्षमीकरण
राज्यातील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयांतर्गत कार्यरत डीएनए फॉरेन्सिक लॅबचे सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे महिला व बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांतील तांत्रिक पुरावे लवकर उपलब्ध होऊन या प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र शासनामार्फत निर्भया निधी योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नागपूर येथील कार्यरत आणि इतर प्रयोगशाळांमध्ये डीएनए फॉरेन्सिक लॅब कार्यरत आहेत. सर्व लॅबमध्ये विविध सुविधा निर्माण करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे लॅबसाठी तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासह आवश्यक यंत्र व साधनसामग्री खरेदी केली जाणार आहे. यासाठी २६ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
निवडणूक विभागाच्या निर्मितीसह नवीन 128 पदांना मंजुरी
महाराष्ट्रासाठी असलेल्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाऐवजी राज्य निवडणूक विभाग म्हणून स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी नवीन 128 पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
भारत निवडणूक आयोगाने 4 मार्च 2014 च्या पत्रान्वये, निवडणुकांच्या काळात व निवडणुका नसतानाच्या कालावधीत मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कार्यालय आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा व तालुका स्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालये यांच्यासाठी आकृतीबंध निश्चित केला आहे. त्यानुसार मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयाची संरचना करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. निवडणुकीचे कामकाज हे अत्यंत संवेदनशील, महत्वाचे तसेच कालमर्यादेत असल्याने, भारत निवडणूक आयोगाने राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात नवीन पदांची निर्मिती करण्याचेदेखील निर्देश दिले आहेत.
भारत निवडणूक आयोगाच्या या सूचनांनुसार राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या आस्थापनेवरील कार्यासन 33 (निवडणूक शाखा) अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या मुख्य निवडणूक अधिकारी, कार्यालयाऐवजी राज्य निवडणूक विभाग निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या आकृतीबंधानुसार निवडणुकांच्या काळात व निवडणुका नसतानाच्या कालावधीत या विभागासाठी 9 कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून 128 पदे नव्याने निर्माण करण्यासदेखील मंजुरी देण्यात आली आहे.
-----०-----
टिप्पणी पोस्ट करा