मुंबई ( २० ऑगस्ट २०१९) : बृहन्मुंबईतील निवृत्तीवेतन मंजूर न झालेल्या सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांची निवृत्तीवेतन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पेन्शन अदालतीचे दि. 23 ऑगस्टला पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मिनी थिएटर, प्रभादेवी, मुंबई या ठिकाणी सकाळी 10 ते 1 आणि दुपारी 2 ते 5 या वेळेत आयोजन करण्यात आले आहे. या पेन्शन अदालती करिता महालेखाकार, मुंबई यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
महालेखाकार, मुंबई कार्यालयामार्फत प्रलंबित निवृत्तीवेतन मंजूर न झालेल्या प्रकरणांची यादी प्राप्त झाली असून सदर यादी www.mahakosh.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर circulars and orders या tab मधील, Pension Adalat 2019 मध्ये AG Mumbai असा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तेथे ही यादी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या यादीतील निवृत्तीवेतन प्रकरणे महालेखाकार, मुंबई कार्यालयाने त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी संबंधित कार्यालय प्रमुखांकडे परत पाठविलेली आहेत. अद्यापही या प्रकरणी कार्यालय प्रमुखांच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत.
प्रलंबित निवृत्तीवेतन मंजूर न झालेल्या प्रकरणांच्या यादीत नमूद सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांनी आपल्या कार्यालय प्रमुखांशी संपर्क साधून दि. 23 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या पेन्शन अदालतीस उपस्थित रहावे. राज्य शासनाच्या इतर सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांनी निवृत्तीवेतन मंजूर न झालेल्या प्रकरणी तक्रार असल्यास त्यांनीही आपल्या कार्यालय प्रमुखांशी संपर्क साधून तक्रारींसह सदर पेन्शन अदालतीमध्ये उपस्थित रहावे, असे आवाहन अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांनी केले आहे.
महालेखाकार, मुंबई कार्यालयामार्फत प्रलंबित निवृत्तीवेतन मंजूर न झालेल्या प्रकरणांची यादी प्राप्त झाली असून सदर यादी www.mahakosh.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर circulars and orders या tab मधील, Pension Adalat 2019 मध्ये AG Mumbai असा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तेथे ही यादी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या यादीतील निवृत्तीवेतन प्रकरणे महालेखाकार, मुंबई कार्यालयाने त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी संबंधित कार्यालय प्रमुखांकडे परत पाठविलेली आहेत. अद्यापही या प्रकरणी कार्यालय प्रमुखांच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत.
प्रलंबित निवृत्तीवेतन मंजूर न झालेल्या प्रकरणांच्या यादीत नमूद सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांनी आपल्या कार्यालय प्रमुखांशी संपर्क साधून दि. 23 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या पेन्शन अदालतीस उपस्थित रहावे. राज्य शासनाच्या इतर सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांनी निवृत्तीवेतन मंजूर न झालेल्या प्रकरणी तक्रार असल्यास त्यांनीही आपल्या कार्यालय प्रमुखांशी संपर्क साधून तक्रारींसह सदर पेन्शन अदालतीमध्ये उपस्थित रहावे, असे आवाहन अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांनी केले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा