प्रशिक्षण देणे, कर्मचारी क्षमता बांधणी व तांत्रिक मदत करणे इत्यादीसाठी स्वयंसेवी अनुभवी संस्थांसाठी विविध अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
वन स्टॉप क्राईसीस सेंटर (one stop crises center) या योजनेच्या व्यवस्थापन समितीच्या निर्देशानुसार इम्पलिमेंटिंग एजन्सीला कार्यवाही करावी लागेल. समितीच्या निर्देशानुसार कामकाज न केल्यास एजन्सीची सेवा बंद करण्यात येईल. इम्पलिमेंटिंग एजन्सीकरीता अर्ज करणाऱ्या संस्थेला अन्यायग्रस्त संकटग्रस्त पिडीत महिलांच्या हिताच्या क्षेत्रात त्याचप्रमाणे प्रशिक्षण देणे, कर्मचारी क्षमता बांधणी व तांत्रिक क्षेत्रात काम करावे लागेल. अर्ज करणाऱ्या संस्थेच्या घटना/नियमावलीमध्ये अन्यायग्रस्त, संकटग्रस्त पिडीत महिलांसाठी कार्य करण्याचा उल्लेख असलेल्या संस्थेलाच अर्ज करता येईल. तसेच या कामाबाबत 10 मिनिटांचे सादरीकरण करावे लागेल. त्यानुसार गुण देण्यात येतील व क्रमांकानुसार इम्पलिमेंटिंग एजन्सींची निवड करण्यात येईल. इम्पलिमेंटिंग एजन्सीकरीता आवेदन करणाऱ्या संस्थेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी मंजुर केलेला ठराव जोडण्यात यावा. अटी व शर्तींचे पालन करण्यासंबंधी 100 रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमी पत्र सादर करण्यात यावे. अर्ज करणारी संस्था (अ) संस्था नोंदणी अधिनियम-(1860 चा अधिनियम 21) अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. संस्था काळयायादीत समावेश नसल्याबाबतचे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. संस्था मुंबई उपनगर जिल्ह्याअंतर्गत नोंदणीकृत असावी. इम्पलिमेंटिंग एजन्सीकरीता नियुक्त झालेल्या संस्थेचे व पदाधिकाऱ्यांचे पोलिस विभागाकडून चारित्र्य प्रमाणपत्र प्राप्त करून व त्यामध्ये पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी किंवा अन्य प्रकारचा गुन्हा आढळल्यास त्या संस्थेची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. अर्ज जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, आर सी. चेंबूर मार्ग मुबई 71 येथे सादर करावा. दूरध्वनी क्रमांक-022-25232308
टिप्पणी पोस्ट करा