मुंबई, दि. २८ : राज्य वेतन सुधारणा समितीने वेतन सुधारणा अहवालाचा खंड- २ आज शासनाकडे सादर केला. समितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के.पी. बक्षी यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला.
यावेळी वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, वेतन सुधारणा समितीचे सदस्य तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, राजीव कुमार मित्तल आदी उपस्थित होते.
सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन सुधारणा अहवालाचा हा खंड-२ आहे. या अहवालात वेतन पुनरीक्षण समितीने शिफारशी केल्या आहेत. यासाठी समितीकडे विविध संघटना, अधिकारी-कर्मचारी आणि प्रशासकीय विभागप्रमुखांकडून ३ हजार ७३९ ऑनलाईन मागण्या प्राप्त झाल्या होत्या. या सर्व मागण्यांवर या समितीने गत आठ महिन्यांच्या कालावधीत सुनावण्या घेतल्या.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आणि त्यातील त्यांचे सध्याचे योगदान या आधारे राज्यभरातील विविध संवर्ग, त्यांचे वेतन आणि अनुषंगिक अनेक प्रलंबित विसंगती सुधारण्याचा व या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न समितीने या अहवालाद्वारे केला आहे.
खंड २ मधून समितीने केलेल्या शिफारशींमुळे राज्यभरातील १९ विभागांमधील १०० हून अधिक संवर्गांना लाभ मिळणार आहे. यासाठी वार्षिक सुमारे २०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक तरतूद करावी लागणार असल्याचे, समितीने म्हटले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा