उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून स्ट्राईव्ह (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement) हा प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यास राज्य मंत्रिपरिषदेच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
देशातील उद्योगांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्याचा पुरवठा करण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची गुणवत्तादेखील सुधारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या कौशल्य व उद्योजकता मंत्रालयाने औद्योगिक मूल्य वृद्धीकरणासाठी कौशल्यांचे बळकटीकरण करणे (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement- STRIVE) म्हणजेच स्ट्राईव्ह हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पास जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य प्राप्त होणार आहे.
महाराष्ट्र हे देशात औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य असून राज्यातील उद्योगांकडून होणारी तंत्रकुशल मनुष्यबळाची वाढती मागणी पाहता हा प्रकल्प राज्यातही राबविला जाणार आहे. त्यासाठी 4 घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणासाठी राज्याची क्षमता वाढविणे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व शिकाऊ उमेदवारी अंतर्गत प्रशिक्षण आणि ज्ञानार्जनाची क्षमता वाढविणे, शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेचा दर्जा व व्याप्ती वाढविणे या चार घटकांचा समावेश असेल. राज्यात एकूण 417 शासकीय व 550 खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये प्रवेशांची संख्या वाढती आहे. कमी कालावधीत तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्य प्राप्त करुन उपलब्ध होणाऱ्‍या रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी हे याचे कारण आहे. त्यामुळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच व्यवसाय प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे.
जागतिक बँकेच्या सहकार्याने नोव्हेंबर 2022 पर्यंत स्ट्राइव्ह प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या कौशल्य व उद्योजकता मंत्रालयाने घेतलेला आहे. त्यामध्ये देशातील 400 शासकीय व 100 खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 100 इंडस्ट्रीयल क्लस्टर (Industrial Cluster) यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रातील 81 शासकीय व 10 खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि 10 इंडस्ट्रीयल क्लस्टर यांची निवड होणे नियोजित आहे. प्रकल्पासाठी 226 कोटी 20 लाखांचा खर्च अपेक्षित असून केंद्राकडून संपूर्ण निधी उपलब्ध होणार आहे. प्रशिक्षण संस्थांतील सुविधांची दर्जावाढ, माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधांचे अद्ययावतीकरण, शिकाऊ उमेदवारी योजना अंतर्गत रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ इत्यादी सर्व घटकांमध्ये या प्रकल्पाद्वारे सकारात्मक वाढ करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्य सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, Centrally Funded Institute (CFI), Industrial Cluster (IC) यांच्या माध्यमातून केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाद्वारे करण्यात येणार आहे.
-----0-----
कौशल्य-उद्योजकतेसंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करणार
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य व उद्योजकता विकास तसेच क्षमता वृद्धिंगत (Capacity Building) करण्यासंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे उमेदवारांना देश पातळीवरील मान्य असलेल्या अभ्यासक्रमांचे प्रमाणपत्र मिळेल. तसेच त्यांना उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या रोजगाराच्या संधीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. कौशल्य विकास अभियानाची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाची स्थापना करण्यात आली असून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) या नोडल एजन्सीव्दारे राज्यात कौशल्य व उद्योजकता विकासाच्या केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध योजना तसेच कार्यक्रमांचे सनियंत्रण, नियोजन व अंमलबजावणी करण्यात येते. मात्र, राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत कौशल्य व उद्योजकता प्रशिक्षण तसेच क्षमता वृद्धिंगत करण्यासंदर्भात विविध योजना आणि कार्यक्रम राबविण्यात येतात. या योजनांचे पुनरावलोकन करुन व्दिरुक्ती टाळण्यासाठी योजनांचे सुसुत्रीकरण (Convergence) करणे गरजेचे होते. यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने कौशल्य व उद्योजकता प्रशिक्षण तसेच क्षमता वृद्धिंगत करण्यासंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता, त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या संकेतस्थळावरील सद्यस्थितीत असलेल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तीन हजारांपेक्षा अधिक नॅशनल स्कील क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्कशी (NSQF) सुसंगत अभ्यासक्रम विभागांना उपलब्ध होतील. तसेच वेळोवेळी अद्ययावत होणारे अभ्यासक्रम देखील भविष्यात उपलब्ध होणार आहेत. सद्य:स्थितीत नोंदणीकृत असलेल्या पाच हजारांपेक्षा अधिक कौशल्य प्रशिक्षण संस्था तसेच मान्यतेच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सहा हजारांपेक्षा अधिक प्रशिक्षण संस्था विभागांसाठी उपलब्ध होतील. उमेदवारांच्या कौशल्याच्या मुल्यमापनासाठी महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेकडे (MSCVT) नोंदणीकृत असलेल्या मुल्यमापन संस्था विभागांना उपलब्ध होतील. तसेच केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्यातील सर्व कौशल्यविषयक अभ्यासक्रम एनएसक्युएफशी सुसंगत होतील. यामुळे उमेदवारांना देश पातळीवर मान्य असलेले प्रमाणपत्र प्राप्त होणार असून त्यामुळे त्यांना रोजगार मिळणे सुकर होईल. परिणामी रोजगाराच्या प्रमाणात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
आजच्या निर्णयानुसार राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य व उद्योजकता विकास (Skill and Entrepreneurship Development) तसेच क्षमता वृद्धिंगत करण्यासंदर्भातील योजना एनएसक्युएफशी सुसंगत असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच एमएसएसडीएसच्या एकात्मिक वेबपोर्टलवर उपलब्ध असलेले अभ्यासक्रम हे याच पोर्टलवरील प्रशिक्षण संस्थांमार्फत राबविणे देखील बंधनकारक राहणार आहे. मात्र, पोर्टलवर संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षण संस्था उपलब्ध नसल्यास अथवा वेबपोर्टलवर नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थेमार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यास संबंधित विभाग इच्छूक असल्यास संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने प्रथम एमएससीव्हीटीकडे नोंदणी करणे आवश्यक राहील. तसेच पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त इतर (Customised) अभ्यासक्रम राबवावयाचे असल्यास तसे अभ्यासक्रम तयार करुन त्यास महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रशिक्षण कार्यक्रम एमएसएसडीएसमार्फत राबविण्यास संबंधित विभाग इच्छूक असल्यास प्रशिक्षण व मूल्यमापन शुल्काची रक्कम 2 टक्के प्रशासकीय शुल्कासह एमएसएसडीएसकडे आगाऊ जमा करणे किंवा संबंधित प्रशिक्षण संस्थेस थेट अदा करण्याची मुभा संबंधित विभागास राहणार आहे. अशा वेळी प्रशिक्षणाचे व्यवस्थापन एमएसएसडीएसच्या एकात्मिक वेबपोर्टलद्वारे करणे बंधनकारक राहील. तसेच प्रशिक्षण शुल्काच्या अर्धा टक्के रक्कम (वेबपोर्टल शुल्क) व मूल्यमापन शुल्काची रक्कम एमएसएसडीएसकडे जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. प्रशिक्षण संस्था निवडीचे अधिकार संबंधित उमेदवारास मिळणार आहेत.
-----0-----
हातमाग महामंडळाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या 371 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महामंडळातून 2001 ते 2008 या कालावधीत सेवानिवृत्त किंवा स्वेच्छानिवृत्त झालेल्या 371 कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाची 1 जानेवारी 1996 पासून 31 मार्च 2008 या कालावधीच्या थकबाकीएवढी रक्कम म्हणजे 9 कोटी 25 लाख 68 हजार 224 रुपये खास बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात आली.
-----0-----
राज्य यंत्रमाग महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना पाचवा व सहावा वेतन आयोगाच्या शिफारशी
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाने त्यांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पाचवा व सहावा वेतन आयोग यापूर्वीच लागू केला असल्याने या सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली आहे. यंत्रमाग महामंडळ 2001-02 पासून नफ्यात आहे व सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे येणारा आर्थिक भार पेलण्यास सक्षम आहे. त्यासाठी शासनाकडून कोणतीही आर्थिक तरतूद व मदतीची महामंडळास आवश्यकता नाही. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता महामंडळाच्या सेवानियमांना अनुसरून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाप्रमाणेच आहेत. या बाबी विचारात घेऊन महामंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 पासून सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीवर आधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
-----0-----
संगमनेर येथील क्रीडांगणाच्या आरक्षणात बदल
संगमनेर (जि. अहमदनगर) येथील क्रीडांगणाच्या आरक्षित जागेपैकी काही क्षेत्र वगळून त्यास प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या उपयोगासाठी आरक्षित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
संगमनेर शहराच्या मौजा संगमनेर (बु.) येथील सर्व्हे क्रमांक १५३ व १५४ या आरक्षण क्रमांक ७६ वर क्रीडांगणाचे आरक्षण आहे. यापैकी सर्व्हे क्रमांक १५३ मधील ४२५० चौरस मीटर क्षेत्र क्रीडांगण आरक्षणातून वगळून प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या वापरासाठी आरक्षित करण्याचा ठराव नगरपरिषदेने १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी केला. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम-१९६६ अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी शासनाला सादर करण्यात आला होता. त्यास मंत्रिपरिषदेने आज मंजुरी दिली. या वापर बदलामुळे प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या सार्वजनिक वापरासाठी ही जागा उपलब्ध होणार आहे.
-----०-----
पिंपळास व रांजनोळी येथील आरक्षणामध्ये बदल
भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेमधील पिंपळास आणि रांजनोळी येथील क्रीडांगणाचे आरक्षण वगळून ते क्षेत्र वाणिज्य वापरामध्ये समाविष्ट करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेमधील मौ. पिंपळास (ता. भिवंडी) येथील सर्व्हे नंबर १००, १०२, १०३, १०६, १०७, १०८ व १०९ आणि मौ. रांजनोळी (ता. भिवंडी) येथील सर्व्हे नंबर ५७ यामधील एकूण ४.०५ हेक्टर आर क्षेत्र पीजी-७-क्रीडांगण या आरक्षणामधून वगळून वाणिज्य वापर विभागात समाविष्ट करण्याच्या विभागाच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मान्यतेने या जागेमध्ये विकास करण्यात येईल.
-----०-----
टिप्पणी पोस्ट करा