मुंबई ( ३ सप्टेंबर २०१९ ) : राज्यातील अनुसूचित जमातीसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक गतिमान व सुलभ होण्यासाठी पालघर, नाशिक, धुळे, किनवट, गोंदिया, यवतमाळ आणि चंद्रपूर अशा सात ठिकाणी नवीन समिती कार्यालये स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम-2000 या अधिनियमाची 18 ऑक्टोबर 2001 पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका व शासकीय सेवा यामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव पदांचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राखीव जागांचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवाराने प्रवेशाच्या वेळीच त्याचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर आज घेण्यात आलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडील मोठ्या प्रमाणावरील प्रलंबित प्रकरणे, त्यासंदर्भातील तक्रारी व न्यायालयीन प्रकरणे आणि नव्याने प्राप्त होणारी शैक्षणिक, सेवा, निवडणूक व इतर प्रकरणे आदींचा निपटारा जलद गतीने होण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी करणाऱ्या अतिरिक्त समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या ठाणे, पुणे, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व गडचिरोली या आठ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या कार्यक्षेत्राची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता या आठ पडताळणी समित्यांव्यतिरिक्त पालघर, नाशिक, धुळे, किनवट, यवतमाळ, गोंदिया आणि चंद्रपूर अशा एकूण सात ठिकाणी नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची कार्यालये सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. या समित्यांसाठी आवश्यक असणारा अधिकारी-कर्मचारी वर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे समित्यांकडील प्रलंबित प्रकरणांचा गतीने निपटारा होऊन विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व इतर अर्जदारांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळणार आहे. तसेच निवडणूक व सेवा विषयक प्रकरणांचाही वेळेत निपटारा होण्यास मदत होणार आहे.
-----0-----
आदिवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी अतिरिक्त विज्ञान शिक्षक पदास मान्यता
राज्यातील आदिवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी विज्ञान शिक्षकांची अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला अधिक चालना मिळणार आहे.
राज्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत 502 शासकीय व 556 अनुदानित आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. या आश्रमशाळांपैकी 121 शासकीय आश्रमशाळा व 154 अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये उच्च माध्यमिकच्या (11 वी 12 वी) कला व विज्ञान शाखेचे वर्ग चालविण्यात येत आहेत. आश्रमशाळेमध्ये उच्च माध्यमिक स्तरावर विज्ञानशाखेला प्रामुख्याने भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व गणित असे विषय असून या शाखेसाठी तीन पदे मंजूर आहेत. एकाच विषयातील पदव्युत्तर पदवी असताना उच्च माध्यमिकच्या एका शिक्षकाला विज्ञान शाखेचे दोन विषय शिकवावे लागत होते. त्यामुळे त्याच्यावरील कार्यभार अधिक होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा विपरित परिणाम होत होता. याचा विचार करून सुधारित आश्रमशाळा संहितेनुसार आकृतिबंधामध्ये सुधारणा करून विज्ञान शाखेसाठी चार शिक्षकांची तरतूद करण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे प्रत्येक विषयासाठी पदव्युत्तर पदवीधारक शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. आश्रमशाळेत 11 वी व 12 वीच्या विज्ञान शाखेत शिकणाऱ्या पंचवीस हजारांहून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. तसेच त्यांना एनईईटी किंवा जेईई, सीईटी व संबंधित परीक्षांद्वारे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळण्यासाठीही फायदा होणार आहे.
यापूर्वी आदिवासी विभागांतर्गत असलेल्या आश्रमशाळांपैकी 10 शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा आणि 11 अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ देऊन इयत्ता 11 वी व 12 वीचे कला व विज्ञान शाखेचे वर्ग चालविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या आश्रमशाळा वगळून उर्वरित सर्व शासकीय व अनुदानित उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी विज्ञान विषयाच्या शिक्षकाचे एक अतिरिक्त पद मंजूर करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार 111 शासकीय उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी 111 पदे तसेच 143 अनुदानित उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी 143 पदे अशी एकूण 254 पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या उच्च माध्यमिक शिक्षकांची नियुक्ती नियमानुसार प्रशिक्षित पात्रताधारक उमेदवारांमधून तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीप्रमाणे करण्यात येणार आहे. भविष्यात उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ मिळाल्यास त्या शाळांमध्ये देखील गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र या प्रत्येक विषयासाठी शिक्षण विभागाच्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणाप्रमाणे ३ ऐवजी ४ विज्ञान शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
-----0-----
भिलार येथील पुस्तकांच्या गावाचा उपक्रम आता स्वतंत्र योजनेत रुपांतरित
वाचनसंस्कृती जोपासण्यासाठी भिलार (जि. सातारा) येथे सुरु करण्यात आलेला पुस्तकांचे गांव हा उपक्रम आता नियमित योजना स्वरुपात रुपांतरित करून राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाचक-पर्यटकांना याठिकाणी आणखी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या निर्णयास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सातारा जिल्ह्यातील भिलार येथे 4 मे 2017 पासून पुस्तकांचे गाव हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. गेल्या दोन वर्षात या गावाला दीड लाखांपेक्षा जास्त वाचक-पर्यटक आणि मान्यवरांनी भेट दिली. हा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेता या उपक्रमाचे 2019-20 पासून योजनेत रुपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुस्तकाचे गाव योजना अस्तित्वात आल्याने अर्थसंकल्पात स्वतंत्रपणे तरतूद करता येणार आहे. त्यामुळे गावात वाचक-पर्यटकांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करता येणार आहेत. या बैठकीत योजनेसाठीच्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चासह आवश्यक 5 पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
-----०-----
नांदेड गुरुद्वारास दिलेली रक्कम अनुदानात रुपांतरित
राज्य शासनाकडून नांदेड गुरुद्वारा बोर्डास गुरु-त्ता-गद्दी त्रिशताब्दी सोहळ्यासाठी बिनव्याजी स्वरुपात देण्यात आलेली ६१ कोटी रुपयांची रक्कम अनुदानामध्ये रुपांतरित करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
श्री गुरु गोविंदसिंगजी महाराज यांच्या गुरु ग्रंथ साहिब या ग्रंथास ३०० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने नांदेड शहरात २००८ मध्ये गुरु-त्ता-गद्दी त्रिशताब्दी सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी गुरुद्वारा बोर्ड, गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजुर अबचलनगर साहिब, नांदेड यांना बिनव्याजी स्वरुपात ६१ कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली होती. ही रक्कम अनुदानात रुपांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
-----०-----
लोक आयुक्त कार्यालयासाठी ६ पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी
लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालयासाठी उपप्रबंधक पदासह एकूण 6 पदांची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्राचे उपलोकायुक्त म्हणून दत्तात्रय पडसलगीकर यांची नियुक्ती झाली असून त्यांनी कार्यभार स्वीकारला आहे. पडसलगीकर यांच्या नियुक्तीमुळे उपलोकायुक्तांची संख्या दोन झाली आहे. या अनुषंगाने लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कार्यालयामध्ये त्यांच्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याने नवीन पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये उपप्रबंधक या एका पदासह एकूण ६ पदे समाविष्ट आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा