पाणी समस्येवर मात करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका उभारणार प्रतिदिन २०० दशलक्ष लीटर क्षमतेचा निःक्षारीकरण प्रकल्प

• *भविष्यात ४०० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेपर्यंत होणार विस्तार*

• *प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यास मा. स्थायी समितीकडून तत्वतः मंजुरी प्राप्त*

• *मे. आय.डी.ई. वॉटर टेक्नॉलॉजीज ही जगविख्यात कंपनी बनविणार सविस्तर प्रकल्प अहवाल*

• *स्वीस चॅलेंज पद्धतीने स्पर्धात्मक निविदा मागवून उभारण्यात येणार प्रकल्प*

मुंबई : मुंबई महानगराची पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता तसेच प्रसंगी पावसाळ्याच्या विलंबामुळे निर्माण होणाऱया पिण्याच्या पाणी समस्येवर मात करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने निःक्षारीकरण प्रकल्प अर्थात समुद्राच्या खाऱया पाण्यापासून पिण्यायोग्य पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी मा. स्थायी समितीने तत्वतः मान्यता दिली आहे.

मुंबई महानगराला वेगवेगळ्या अशा सात जलाशयांद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. ब्रिटिश काळापासून ते अलीकडे बांधलेली जलाशये देखील त्यात समाविष्ट आहेत. या धरणांमधील पाणीसाठा हा त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणाऱया पर्जन्यमानावर अवलंबून असतो. जागतिक हवामान बदलामुळे मागील काही वर्षांमध्ये पावसाळ्यास होणारा विलंब पाहता मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱया धरणांमधील साठा खालावल्यास मुंबईला १० ते २० टक्के पाणीकपातीस सामोरे जावे लागते. याउलट महानगरातील पाण्याची मागणी सातत्याने वाढते आहे. पाण्याची वाढती मागणी व पुरवठा यातील तफावत दूर करण्यासाठी तसेच नैसर्गिक समस्यांवर मात करण्यासाठी पूर्णपणे विश्वासार्ह असा पर्यायी जलस्रोत विकसित करण्याची गरज अलीकडच्या काळामध्ये तीव्रतेने भासू लागली आहे. यातूनच समुद्राचे खारे पाणी पिण्यायोग्य करुन त्याचा उपयोग जगभरात करण्यात येत आहे. 

असा प्रकल्प मुंबईसाठी उभारण्याचा विचारविनिमय मागील काही काळापासून सुरु असतानाच या क्षेत्रातील जागतिक तज्ज्ञ व अनुभवी अशा मेसर्स आय.डी.ई. वॉटर टेक्नॉलॉजीज लि. या कंपनीने महानगरपालिकेकडे अनाहूत (विचारणा झालेली नसताना स्वतःहून सुचवलेला) प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य शासनाचा अधिनियम Maharashtra Infrastructure Development Enabling Authority Act 2018 च्या अनुषंगाने सादर करण्यात आला आहे. या अधिनियमामध्ये अनाहूत प्रस्ताव सादर झाल्यास त्याबाबत करावयाची कार्यवाही निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचे पालन करुन स्वीस चॅलेंज पद्धतीने स्पर्धात्मक निविदा मागवून मुंबईसाठी आता निःक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे.

मेसर्स आय.डी.ई. वॉटर टेक्नॉलॉजीज लि. कंपनीने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला सादर केलेल्या अनाहूत प्रस्तावानुसार, मुंबईसाठी प्रारंभी प्रतिदिन २०० दशलक्ष लीटर क्षमतेचा निःक्षारीकरण प्रकल्प बांधता येऊ शकेल. भविष्यात त्याचा ४०० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेपर्यंत विस्तार होवू शकेल. त्यासाठी प्रारंभी ६ हेक्टर व नंतर विस्तारासाठी ८ हेक्टरपर्यंत जागेची आवश्यकता असेल. प्रतिदिनी २०० दशलक्ष लीटर क्षमतेचा प्रकल्प उभारणीसाठी अंदाजे १६०० कोटी रुपये भांडवली खर्च आणि २० वर्षांचा प्रचालन व परिरक्षण खर्च हा सुमारे १९२० कोटी रुपये इतका होवू शकतो. तसेच या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविण्यास ८ महिने तर बांधकामास सुमारे ३० महिने कालावधी अपेक्षित आहे. प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर प्रति किलोलीटर शुद्ध पाण्यासाठी सुमारे ४ युनिट इतक्या वीजेची आवश्यकता भासेल.

महानगरपालिकेच्या निःक्षारीकरण प्रकल्पास चालना देताना, मेसर्स आय.डी.ई. वॉटर टेक्नॉलॉजीज लि. या कंपनीला मूळ सूचक म्हणून मान्यता देणे, मूळ सूचकाकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन घेणे, स्वीस चॅलेंज पद्धत राबवून स्पर्धात्मक निविदा प्राप्त करणे आदी प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नेमली जाणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प), अन्य अतिरिक्त आयुक्त (एक), उपआयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) हे समितीचे सदस्य असतील. तर प्रकल्पाशी संबंधित विभागाचे प्रमुख अभियंता हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

प्रकल्पाचा परिरक्षण खर्च हा समुद्रातील पाण्याच्या गुणवत्तेशी थेट निगडित असल्याने मुंबईच्या किनाऱयालगत मात्र खाडीपासून लांब अशी जागा या प्रकल्पासाठी आवश्यक आहे. ही बाब पाहता मनोरी येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अखत्यारित सुमारे १२ हेक्टर शासकीय जागा निदर्शनास आली आहे. ही जागा हस्तांतरित करण्याबाबत देखील महानगरपालिकेकडून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाबरोबर पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे.

मेसर्स आय.डी.ई. वॉटर टेक्नॉलॉजीज लि. या कंपनीला प्रकल्पाचे मूळ सूचक म्हणून नेमून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास तसेच त्यासाठी सुमारे ५ कोटी ५० लाख रुपये इतके शुल्क प्रदान करण्यास मा. स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. तसेच मसुदा निविदा बनवून देण्यासाठी ४० लाख रुपये मर्यादेपर्यंत खर्च करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी समिती नेमण्यास महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने तत्वतः मान्यता दिली असून महाराष्ट्र शासनाच्या अंतिम मंजुरीने ही समिती निर्देशित केली जाणार आहे.