मुंबई, मार्च दि.१ : आजपासून विधानमंडळाचे 2021 या वर्षातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात झाली.
“मी समृद्ध तर गाव समृद्ध- आणि - गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध”
मी समृद्ध तर गाव समृद्ध- आणि - गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध” या संकल्पनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 2020-21 या वर्षामध्ये,मजुरांना 1267 कोटी रुपये रकमेची मजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे संवर्धन व जतन करण्याकरिता “प्राचीन मंदिर संवर्धन योजना” सुरू केली आहे.
5 वर्षात 17 हजार 360 मेगावॅट अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट
राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जा धोरण, 2020 घोषित केले असून त्याद्वारे 5 वर्षांमध्ये 17,360 मेगावॅट इतकी अपारंपरिक ऊर्जा निर्माण होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता,प्रधानमंत्री कुसुम योजना राबविण्याचे ठरविले असून त्यामध्ये शेतकऱ्यांना 1 लाख वीजजोडणीरहित (ऑफ ग्रीड) सौर ऊर्जा पंप पुरविण्यात येतील. यामुळे पर्यावरणाचे दीर्घकाळ संवर्धन होईल.
यवतमाळ, बीड, भंडारा व परभणी येथे कुटुंब न्यायालय
चौदाव्या वित्त आयोगाअंतर्गत, पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता यवतमाळ, बीड, भंडारा व परभणी येथे कुटुंब न्यायालय कार्यान्वित करण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच जालना येथील अंबड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) आणि ठाणे येथे अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय स्थापन केले आहे. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत, 16 जिल्ह्यांतील 85 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गटांमध्ये, कुपोषित आदिवासी मुले व गरोदर महिला आणि स्तनदा माता यांना या उच्च प्रथिन युक्त दूध भुकटीचे मोफत वाटप करण्यात येत आहे.
००००
टिप्पणी पोस्ट करा