राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर

अर्थसंकल्प 2021--22

मुंबई, दि. ८ : जगभरात ओढवलेले कोरोनाचेसंकट, आणि जागतिक मंदी यपार्श्वभूमीवर वित्तमंत्रीअजित पवार यांनी विधानसभेत आणि वित्त राज्यमंत्रीशंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत राज्याचा सन 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर केला.

तीन लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या वत्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्केव्याजाने कर्जपुरवठा करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पातकरण्यात आली. तसेच आंतरराष्ट्रीय महिलादिना निमित्तानेराज्यातील महिलांना शुभेच्छा देतांना महिलांच्या घराच्यास्वप्नपुर्तीसाठी  मुद्रांक शुल्कात एक टक्का कर सवलतीचीविशेष योजना या अर्थसंकल्पात जाहिर करण्यात आलीआहे. वर्षभर कराव्या लागलेल्या कोरोनाच्या संकटाचाउल्लेख करुन श्री पवार यांनी अर्थसंकल्प सादरकरण्यापूर्वी कोरोनाविरुद्ध लढणाऱ्या कोविड योद्ध्यांनाश्रद्धांजली अर्पण केली.

अर्थसंकल्प सन 2021-22

·       महाविकास आघाडी शासनाने सादर केलेल्या यादुसऱ्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा 3 लाख 68 हजार987 कोटी रुपये व महसुली खर्च 3 लाख 79 हजार 213कोटी रूपये अंदाजित.  10 हजार 226 कोटी रुपयेमहसूली तूट आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देणे व रोजगारनिर्मितीकरीता मुलभूत बाबीवर खर्च करण्यासाठी 58हजार 748 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून,राजकोषीय तूट 66 हजार 641 कोटी रुपये असणार आहे.

·       सन 2021-22 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 11हजार 35 कोटी रुपये तरतूद उपलब्ध होणार  आहे.

·       सन 2021-22 मध्ये कार्यक्रम खर्चाची रक्कम 1 लाख30 हजार कोटी रुपये एवढी निश्चित.त्यामध्ये अनुसूचीतजाती उपयोजनेच्या 10 हजार 635 कोटी रुपये वआदिवासी विकास उपयोजनेच्या 9 हजार 738 कोटी रुपये नियतव्ययाचा समावेश असणार आहे.

·       सन 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात महसूली जमा 3लाख 47 हजार 457 कोटी रुपये अपेक्षित. यावर्षी केंद्रशासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या राज्य हिश्श्याच्या कराच्यारकमेत 14 हजार 366 कोटी रूपये घट. महसूली जमेचेसुधारीत उद्दीष्ट 2 लाख 89 हजार 498 कोटी रुपयेनिश्चीत.सन 2020-21 च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीयअंदाज 4 लाख 4 हजार 385 कोटी रुपये, सुधारीत अंदाज3 लाख 79 हजार 504 कोटी रुपये.

कर सवलत

·       जागतिक महिला दिना निमित्ताने महिलांसाठी विशेषयोजना जाहिर करण्यात आली आहे. केवळ महिला किंवामहिलांच्या नावाने होणाऱ्या घराचे अभिहस्तांतरण किंवाविक्री करारपत्राचे दस्त नोंदणी केल्यास मुद्रांक शुल्कामध्येप्रचलित दरातून 1 टक्का सवलत देण्याचे प्रस्तावितकरण्यात आले आहे. यामुळे राज्याला अंदाजे रुपये 1हजार कोटीच्या महसुली तुटीची शक्यता या अर्थसंकल्पातवर्तविण्यात आली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्काच्या दरात वृद्धीः

·       देशी मद्याचे ब्रँडेड व नॉन ब्रँडेड असे दोन प्रकार निश्चितकरुन त्यापैकी देशी ब्रँडेड मद्यावरील उत्पादन शुल्काचादर, निर्मिती मुल्याचा 220 टक्के किंवा रुपये 187 प्रतीलिटर यापैकी जे अधिक असेल ते, असा प्रस्तावित केलाआहे. यामुळे अंदाजे रुपये 800 कोटी अतिरिक्त महसूलशासनास मिळणे अपेक्षित आहे.

मद्यावरील मुल्यावर्धित कराच्या दरात वृध्दी :-

·       मद्यावर मुल्यवर्धित कर कायद्याच्या अनुसूचीत 'ख'नुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुल्यवर्धित कराचा दर60 टक्के तो 65 टक्के करण्याचे प्रस्तावित आहे.

·        तसेच, मुल्यवर्धित कर कायद्यातील कलम 41(5)नुसार मद्यावर सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुल्यवर्धितकराचा दर 35 टक्के वरुन 40 टक्के करण्याचे प्रस्तावितआहे.  यामुळे अंदाजे रुपये 1000 कोटी अतिरिक्त महसूलशासनास मिळणे अपेक्षित आहे