मुंबई, दि. ३१ : ड्रीम्स मॉलला लागलेल्या आगीत सनराईज रुग्णलयातील ११ जणांचा दुर्दैवीरीत्या मृत्यू झाला. प्रशासनातला भ्रष्टाचारी कारभारच याला सर्वस्वी जबाबदार असून, परवानगी देणाऱ्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी स्थायी समितीत सदस्यांनी केली. दरम्यान, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी नगरसेवकांनी दिलेल्या दाखल्यांची चौकशी व्हावी आणि पुढील बैठकीत लेखी अहवाल देण्याची सूचना प्रशासनाला केली.
ड्रीम्स मॉलला लागलेली आग आणि सनराईज रुग्णालयातील अकराजणांच्या मृत्यूप्रकरणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे स्थायी समितीचे लक्ष वेधले.
प्रशासनाचा निष्काळजीपणा आणि बेजबाबदारपणामुळेच ११ जणांचा मृत्यू ओढवला. फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार १३२४ मॉलची अग्निसुरक्षा तपासणी झाली असता केवळ ३७७ मॉलमध्ये यंत्रणा आढळली. १८४ माल बंद होते, तर ६६३ मॉलमध्ये त्रुटी होत्या. त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याऐवजी नोटीस देऊन तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली. खरे तर त्यांच्यावर ताडीने कारवाई होणे भाग होते. पण अग्निशमन दल आणि इमारत प्रस्ताव विभाग यांच्या एकमेकांकडे बोट दाखवण्याच्या वृत्तीमुळे समस्या तशाच राहतात आणि गंभीर घटना घडतात. हे विभाग परवानगी द्यायला ५० लाख रुपये ते १ कोटी घेतात, असा आरोपही रवी राजा यांनी केला. खरे तर मॉल आणि रुग्णालयाची इमारत वेगळी असायला पाहिजे होती. ज्यांनी परवानगी दिली, त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली.
उपमुख्य अभियंता खानोलकर यांच्या अहवालानंतर या मॉलवर १५-२० दिवसात कारवाई व्हायला पाहिजे होती. मात्र प्रशासन गंभीर नसल्यानेच त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि ११ जणांचा त्यात बळी गेला. त्यामुळे मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी भाजपचे विनोद मिश्रा यांनी केली.
सदर घटनेला प्रशासनातले भ्रष्टाचारी अधिकारी जबाबदार असल्याचे सांगताना या घटनेचा अहवाल घेऊन उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी दिला.
राष्ट्रवादीचे संजय दिना पाटील यांनीही ड्रीम्स मॉलमध्ये रुग्णालयाला हरकत घेतली होती, असे राखी जाधव यांनी सांंगितले.
इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याबरोबरच फायर ऑडिट आणि इलेक्ट्रिक ऑडिट झाले पाहिजे, अशा मागणी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केली.
टिप्पणी पोस्ट करा