राज्यात ३ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादनाचे उद्दीष्ट
उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय
राज्यात 3 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादनाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असून महाराष्ट्र मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहन मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सद्यस्थितीत महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारत देश कोरोना-19 महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करीत आहे. त्यातच आगामी चार-पाच महिन्यात कोरोना -19 विषाणू प्रादूर्भावाची तिसरी लाट येणार असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. वाढत्या कोरोना रुग्ण संख्येमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्राणवायूचा (Liquid Medical Oxygen) (LMO) तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्याची प्राणवायू निर्मितीची क्षमता सद्य:स्थितीत 1300 मे.टन/प्रतिदिन असताना 1800 मे.टन एवढ्या प्राणवायूची मागणी आहे. कोरोना-19 प्रादूर्भावाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे ही मागणी 2300 मे.टन इतकी वाढण्याची शक्यता आहे.
याकरिता राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या अनुषंगाने तातडीने ऑक्सीजन निर्मिती व साठा वाढविणे, क्रिटीकल गॅप शोधून कार्यवाही करणे,लॉजिस्टीक ट्रान्सपोर्टवर उपाययोजना करणे, इत्यादी उपाययोजना करुन राज्य ऑक्सीजन निर्मिती क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी व आवश्यक ऑक्सीजन निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरीता, राज्यामध्ये “मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहने मंजुर करण्याचा व याअनुषंगाने इतर उपाययोजना राज्यामध्ये निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
नगर विकास
नागरी जमीन कमाल धारणा निरसन अधिनियमन
एकरकमी दंडात्मक रक्कम घेणार, अधिमूल्य वसूल करणार
नागरी जमीन कमाल धारणा व विनियमन निरसन अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर एकरकमी दंडात्मक रक्कम तसेच अधिमूल्य रक्कम आकारण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
1 ऑगस्ट 2019 शासन निर्णयाप्रमाणे निश्चित केलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दुष्टीकोनातून योजनाधारकांकडून, कलम 20 च्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी प्रचिलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 3 टक्के दराने येणारे अधिमूल्य दंडात्मक मुदतवाढीची रक्कम म्हणून एकरकमी आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
वाणिज्य प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमीनीवरील इमारतीचा पुनर्विकासासाठी प्रचिलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 5 टक्के दराने अधिमूल्य तर जर सदर क्षेत्राचा वापर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदीनुसार अन्य प्रयोजनार्थ करण्यात येणार असल्यास 20 टक्के दराने येणारे अधिमुल्य एकरकमी आकारण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील औद्योगिक घटकांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या व 20 टक्के अन्वये औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनींचा वापर केवळ औद्योगिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरीत केल्या जाणार असतील तर महामंडळाचे हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल. तथापि, शर्थीनुसार अन्य प्रयोजनार्थ वापर / हस्तांतरण होणार असेल तर 15 टक्के अधिमूल्य वसूल करण्यात येईल.
शासनाच्या 5 टक्के स्वेच्छाधिकार कोट्यातून प्राप्त झालेल्या सदनिकांची मागणी शासकीय कार्यालयाकडून न झाल्यास अशा सदनिका जाहीरातीव्दारे वाटप करण्यासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत. तसेच नाजकधा कलम 20 खालील योजना पूर्ण केलेले काही योजनाधारक 5 टक्के सदनिका हस्तांतरीत न करता 10 टक्के अधिमूल्याची रक्कम जमा करुन घेण्याची मागणी करत असल्यास शासन निर्णय 1 ऑगस्ट 2019 मधील तरतूदीनुसार निश्चित होणारे अधिमूल्य किंवा 5 टक्के कोट्यातील शासनास हस्तांतरीत करावयाच्या सदनिकांची चालू बाजारभावाने होणारी किंमत यापैकी महत्तम रक्कम अधिमूल्य म्हणून वसूल करण्यात येईल.
-----०-----
महसूल
हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी जागेसंदर्भातील अटी शिथील करण्यास मान्यता
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी प्रदान केलेल्या मौजे बालेवाडी येथील जागेसंदर्भातील शासन ज्ञापनातील अटी शिथील करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
हा मेट्रो प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी सहभागाने“संकल्पन करा, बांधा, आर्थिक पुरवठा करा, वापरा व हस्तांतरीत करा” या तत्वावर विकसीत करण्यात येत आहे. निविदेतील अटी/शर्तीनुसार सदर जमीन सवलतदारास सवलत कालावधीकरीता व्यावसायिक वापरांतर्गत त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण करण्यास तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी प्रदान केलेल्या जागेचा वापर तीन वर्षाच्या आत सुरु करण्याबाबतची अटही शिथील करण्यास ही मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
विधि व न्याय
उच्च न्यायालयात प्रबंधकाचे पद
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या राजशिष्टाचार विभागाकरिता प्रबंधक आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त प्रबंधक/प्रधान सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
उच्च न्यायालय, मुंबई येथील राजशिष्टाचार विभागाच्या कामामध्ये मागील काही कालावधीत प्रचंड वाढ झाली असून त्या विभागाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी राजशिष्टाचार विभागाकरिता प्रबंधकाचे एक (01) पद 51550-1230-58930-1380-63070 या वेतनश्रेणीत नव्याने निर्माण करण्यात येईल. मुख्य न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या न्यायिक तसेच प्रशासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने अतिरिक्त प्रबंधक तथा प्रधान सचिव हे एक (01) पद 51550-1230-58930-1380-63070 या वेतनश्रेणीत नव्याने निर्माण करण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली. यासाठी रु. 47 लाख 95 हजार 306 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
-----
जिल्हास्तरावरील योजनेत बदल
शेळी व मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मान्यता
जिल्हास्तरावरुन राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये बदल करून आता शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
यापूर्वीचे शासन निर्णय अधिक्रमीत करण्यात येऊन या योजना नवीन स्वरुपात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सद्यस्थितीतील योजनांमधील शेळी/मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी, आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार या उपघटकांना वगळण्यास मान्यता देण्यात आली.
मंत्रीमंडळाने मान्य केलेले शेळी मेंढ्यांचे सुधारीत दर खालील प्रमाणे राहतील.
शेळी- उस्मानाबादी / संगमनेरी 8,000 रुपये, शेळी- बेरारी, कोकणकन्या व स्थानिक जाती 6,000 रुपये, बोकड- उस्मानाबादी / संगमनेरी 10,000 रुपये,बोकड- बेरारी, कोकणकन्या व स्थानिक जाती 8,000 रुपये, मेंढी- माडग्याळ 10,000 रुपये, मेंढी- दख्खनी व स्थानिक जाती 8,000 रुपये, नर मेंढा-माडग्याळ 12,000 रुपये, नर मेंढा-दख्खनी व स्थानिक जाती 10,000 रुपये.
-----०-----
अन्न व नागरी पुरवठा
धानाच्या भरडाईकरिता विशेष अनुदान मंजूर
कोरोना महामारीची स्थिती लक्षात घेऊन तसेच अवकाळी पावसामुळे धानाची नासाडी होऊ नये म्हणून एकवेळची विशेष बाब म्हणून धानाच्या भरडाईकरिता अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एकूण 244 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
पणन हंगाम 2019-20 मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रु.10/- या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रु. 30/- प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाईदर मंजूर करुन भरडाईचा एकूण दर रु.40/- प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यात आला. त्याकरिता एकूण रु. 52.2 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
पणन हंगाम 2020-21 मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रु.10/- या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रु. 40/- प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाईदर मंजूर करुन भरडाईचा एकूण दर रु. 50/- प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण रु. 54.80 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
पणन हंगाम 2020-21 मध्ये धान भरडाई होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर, खरेदी करण्यात आलेल्या धानाच्या तातडीने भरडाईकरिता कोरोना संकट व अवकाळी पाऊस तसेच गारपीट या पार्श्वभूमीवर एकवेळची विशेष बाब म्हणून रु. 100/- प्रतिक्विंटल विशेष भरडाई अनुदान म्हणून राज्य शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण रु. 137 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
मुंबई ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत
52 टक्के शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वाटप
मुंबई दि. 12 : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक सहाय्य अंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत अन्नधान्य मिळण्यास पात्र असलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील (NFSA)अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंबातील लाभार्थ्यांना दिनांक 11 मे 2021 पर्यंत एप्रिल 2021 व मे 2021 या दोन महिन्यांपैकी एका महिन्याचे प्रति सदस्य 3 किलो गहू व 2 किलो तांदूळ आणि अंत्योदय अन्न योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना प्रति शिधापत्रिका 35 किलो धान्याचे मोफत वितरण करण्यात येत आहे. आतापर्यंत 8278 मे. टन तांदूळ आणि 12231 मे. टन इतक्या अन्नधान्याचे 52 टक्के शिधापत्रिकाधारकांना मोफत वितरण पूर्ण करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील (NFSA) अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंब लाभार्थींना मे 2021 व जून 2021 करीता अनुज्ञेय असलेले नियमीत अन्नधान्याव्यतिरीक्त प्रति सदस्य प्रति महा 5 किलो अन्नधान्याचे मोफत वितरण करण्यात येत आहे. त्यानुसार आतापर्यंत मे महिन्याकरीता 6862 मे.टन तांदूळ व 4668 मे. टन गहू इतक्या अन्नधान्याचे 29 टक्के शिधापत्रिकाधारकांना मोफत वितरण करण्यात आले आहे. तसेच NER शिधापत्रिकाधारकांना देखील शासनाच्या देय परिमाणानुसार अन्नधान्य वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती शिधावाटप नियंत्रक तथा संचालक, नागरी पुरवठा कैलास पगारे यांनी दिली.
००००
राज्य राखीव पोलीस बलातून राज्य पोलीस दलात बदलीकरीता
आवश्यक सेवेची अट शिथिल करण्याचा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचा निर्णय
मुंबई दि.12 - राज्य राखीव पोलीस बलातून राज्य पोलीस दलात बदलीकरिता आवश्यक सेवेची पंधरा वर्षाची अट शिथील करुन बारा वर्ष करण्याचा तसेच प्रतिनियुक्तीच्या अटी शर्तीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य राखीव पोलीस बलातून राज्य (जिल्हा) पोलीस दलात पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरिता पंधरा वर्ष सेवेची अट कमी करण्याबाबत तसेच राज्य राखीव पोलीस बलातील पोलीस कर्मचारी यांच्या सेवाशर्ती अधिक चांगल्याप्रकारे कशा करता येतील यासंदर्भात पोलीस महासंचालक व अपर पोलीस महासंचालक (राज्य राखीव पोलीस बल) यांची एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीला वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश,परिपत्रक यांचा अभ्यास व अवलोकन करुन एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार पोलीस महासंचालक यांनी सादर केलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव (गृह) मनुकुमार श्रीवास्तव,अपर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा)आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक संजय पांडे,अपर पोलीस महासंचालक (राज्य राखीव पोलीस बल) अर्चना त्यागी, उप सचिव (गृह) व्यंकटेश भट आदी मान्यवर उपस्थित होते. अपर पोलीस महासंचालक (राज्य राखीव पोलीस बल)अर्चना त्यागी यांनी बैठकीत अहवालातील शिफारशींबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी समितीने सादर केलेला अहवाल व त्यातील शिफारशींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या अहवालातील शिफारशीनुसार राज्य राखीव पोलीस बलातून जिल्हा पोलीस दलात दाखल होणेसाठी पुर्वीची पंधरा वर्ष सेवा पूर्ण ऐवजी बारा वर्ष अशी अट करावी. तसेच बदली झाल्यानंतर पहिले पाच वर्ष जिल्हा पोलीस मुख्यालयात कर्तव्य करावे लागत आहे. त्यामध्ये बदल करुन हा कालावधी हा दोन वर्ष करावा असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या समितीने प्रतिनियुक्तीबाबत देखील शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसार जे पोलीस अंमलदार विविध ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर गेलेले आहेत त्यांना प्रतिनियुक्तीच्या ठिकाणाहून त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत आल्याशिवाय बदलीसाठी विनंती अर्ज करता येणार नाही, तसेच या कमाल कालावधीपेक्षा जितके जास्त वर्ष ते प्रतिनियुक्तीवर राहतील त्यांचा बदलीसाठी तेवढ्या वर्षानंतर विचार करण्यात येईल. या शिफारशीलाही यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच याबाबतचा शासन आदेश तात्काळ निर्गमित करण्याचे निर्देश गृहमंत्री श्री.वळसे पाटील यांनी यावेळी दिले.
मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा पाठपुरावा, गृहमंत्र्यांचे मानले आभार एसआरपीएफ जवानांसाठी घेतलेल्या या दिलासादायक निर्णयाबद्दल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गृहमंत्र्यांचे आभार मानले. या निर्णयासाठी मंत्री ठाकरे यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या विनंतीवरुन एसआरपीएफ जवानांच्या या प्रश्नाबाबत समितीही गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार आज झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे एसआरपीएफ जवानांची दीर्घकालीन मागणी पूर्ण झाली आहे. निर्णयामुळे एसआरपीएफ जवानांचे मनोबल उंचावणार असून अधिक कार्यक्षमतेने कर्तव्य बजावण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. या निर्णयाबद्दल मंत्री ठाकरे यांनी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव,पोलीस महासंचालक संजय पांडे, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अर्चना त्यागी यांचेही आभार मानले आहेत. |
००००
पोलीस उपनिरीक्षकांना मूलभूत प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचा निर्णय
मुंबई, दि. 12 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक सरळसेवा परीक्षा-2018 आणि खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षा 2017 मधील पात्र एकूण 737 उमेदवारांना जून-2021 पासून नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलीस अकादमी येथे मुलभूत प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली.
सदरचे प्रशिक्षण हे कोरोना परिस्थितीच्या अधिन राहून तसेच राज्य शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या कोरोना मार्गदर्शक तत्वांच्या अधिन राहून सुरू करण्यात येईल असे मंत्री वळसे- पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षा 2017 मधील 322 उमेदवारांचे प्रशिक्षण सत्र दि. 21 जूनपासून सुरु करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच पोलीस उपनिरीक्षक सरळसेवा परीक्षा 2018 मधील एकूण 387 उमेदवार तसेच 2017 च्या प्रतिक्षा यादीतील 22 उमेदवार व सत्र क्रमांक 118 मधील मुदतवाढ मिळालेले 6 उमेदवार अशा एकूण 415 उमेदवारांचे मूलभूत प्रशिक्षण 24 जूनपासून सुरु करण्याचे गृह विभागाने प्रस्तावित केले आहे.
०००००
पाणीपुरवठा विभाग राबविणार अभय योजना
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाच्या 148 व्या बैठकीत निर्णय
जळगावला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नवीन मंडळ कार्यालयाच्या निर्मितीस मान्यता
मुंबई, दि. 12 : स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील थकबाकी वसुलीसाठी पाणीपट्टीवरील विलंब आकार,कर्जावरील दंडनीय व्याज तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ग्राहकांकरीता व्याज माफीच्या सवलतीची अभय योजना राबविण्यास पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाच्या 148 व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मालकीच्या नागरी,ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, डोंगराळ/ पर्यटन क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजना व पेरी अर्बन योजनांमधून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या दराचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला तसेच सुधारित दरांना मंजुरी देण्यात आली.
जळगावला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे एक मंडळ कार्यालय
जळगाव जिल्ह्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे एक मंडळ कार्यालय स्थापन करण्यास तसेच धुळे व उदगीर येथे विभागीय कार्यालय निर्माण करण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य/यांत्रिकी) यांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत उपलब्ध करणार
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत चालू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामासाठी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य/यांत्रिकी) यांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत उपलब्ध करून घेण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
शिरभावी व 81 गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग
सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील शिरभावी व 81 गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीकरिता जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
खामगाव पाणीपुरवठा योजना खामगाव नगरपरिषदेला हस्तांतरित करणार
खामगाव पाणीपुरवठा योजना काही अटींच्या अधीन राहून खामगाव नगरपरिषदेला हस्तांतरित करण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या बैठकीस नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे,पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री संजय बनसोडे,नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय चहांदे,नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव किशोर राजे निंबाळकर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा