सोयाबीनसह कापसाच्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्रश्नांसंबंधी
राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटणार;
महाविकास आघाडीचे खासदार संसदेच्या अधिवेशात सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडणार
मुंबई, दि. 24 :- सोयाबीन, कापूस उत्पादकांसह राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार ठामपणे उभे आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सोयाबीनसह कापसाच्या प्रश्नांसंबधी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटणार आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात महाविकास आघाडीचे खासदार यासंबंधीचे प्रश्न सभागृहात मांडतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. खोटे रेकॉर्ड तयार करुन शेतकऱ्यांना फसविणाऱ्या विमा कंपन्यांवर तत्काळ गुन्हे नोंद करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या विविध प्रश्नांसंबधी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी (व्हिसीद्वारे), स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर, डॉ. ज्ञानेश्वर टाले, दामूअण्णा इंगोले, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव असीम गुप्ता, सहकार व पणन सचिव अनुप कुमार, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे आयुक्त धिरज कुमार (व्हिसीद्वारे), सहकार आयुक्त अनिल कवडे (व्हिसीद्वारे), पणन विभागाचे संचालक सुनिल पवार (व्हिसीद्वारे) यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील अतिवृष्टी बाधितांना राज्य सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आलेल्या मदतीचे वाटप सुरु आहे, त्याला गती देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना दिलेले अनुदान तसेच आर्थिक मदत कोणत्याही परिस्थितीत बँकांनी रोखू नये. सदरची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात येऊ नये, याबाबतच्या सूचना संबंधित बँकांना देण्यात येतील. खोटे रेकॉर्ड तयार करुन शेतकऱ्यांना फसविणाऱ्या विमा कंपन्यांच्या विरोधात तत्काळ गुन्हे नोंद करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
नदीकाठच्या खरडून गेलेल्या जमिनी तयार करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेसह ‘सीएसआर’ फंडातून मदत करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. कृषीपंपांना दिवसा सुरळीत आणि पुरेसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने सौरपंपाची योजना आणली आहे, ही योजना अधिक सक्षमपणे राबविण्यात यावी. कर्जमाफीला पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचे काम सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्य सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंबंधी सकारात्मक मार्ग काढल्याबद्दल शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले.
*****
टिप्पणी पोस्ट करा