मुंबई, दि. 27 : राज्याचा विकास व्हावा आणि तो शाश्वत असावा हे उद्दिष्ट समोर ठेवून शासन काम करीत आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील दगडखाणीमुळे गावामध्ये लहान मुलांना व ज्येष्ठांना दमा व डोळ्यांचे आजार होत असल्याची तक्रार मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे प्राप्त झालेली नाही. तथापि, दगडखाणीमुळे आजार होत असल्यास त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
कांदळवनाचा ऱ्हास करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांबाबत तसेच युवक प्रतिष्ठान या संस्थेने खोटी बिले सादर केल्याबाबतही चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
पर्यावरण मंत्री श्री.ठाकरे आपल्या लेखी उत्तरात म्हणाले, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेअंतर्गत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानापासून 100 मीटरपेक्षा जास्तीच्या अंतरावर असणाऱ्या रेडिमिक्स प्लांटकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील ना हरकत दाखला प्राप्त करून घेतल्यानंतर या प्लांटकरिता महानगरपालिकेमार्फत तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये परवानगी देण्यात येते. या महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये एकूण 22 रेडीमिक्स काँक्रिट प्लांट कार्यरत असून या प्लांटची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत वेळोवेळी पाहणी करण्यात येऊन दोषी आढळलेल्या उद्योगावर कारवाई करण्यात येते.
केंद्र शासनाच्या निर्मल भारत अभियानाच्या धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत एमएमआर क्षेत्रामध्ये निर्मल एमएमआर अभियान राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असून याअंतर्गत मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमार्फत मे.युवक प्रतिष्ठान या अशासकीय संस्थेस स्वच्छतागृह बांधण्याची कामे देण्यात येऊन एकूण 16 ठिकणी स्वच्छतागृह बांधण्याची कामे पूर्ण केलेली असल्याचेही श्री.ठाकरे यांनी लेखी उत्तरात सांगितले आहे.
राज्यातील सागर तटीय जिल्ह्यांकरिता कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी महसूल व वन विभागामार्फत उपसमित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात कांदळवनाचे नुकसान केल्याबाबत सन 2010 पासून आतापर्यंत एकूण 42 फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे महसूल विभागामार्फत दाखल करण्यात आल्याची माहिती श्री.ठाकरे यांनी दिली.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील बांधकाम, विविध विकास प्रकल्प, कांदळवनाचे संरक्षण, पर्यावरणपूरक विकास, सीआरझेड अधिसूचनेची अंमलबजावणी आदींबाबत पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, नगरविकास विभाग व सर्व संबंधितांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
०००००
टिप्पणी पोस्ट करा