पुणे -बडोदा महामार्गाकरिता टिटवाळा परिसरातील
बाधीत चाळकऱ्यांना पडताळणी करून मोबदला देणार
- महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात
मुंबई, दि. 24 : पुणे-बडोदा महामार्गाकरिता टिटवाळा परिसरातील बाधीत चाळकऱ्यांना मोबदला देण्याची कार्यवाही सुरू आहे चाळधारकांना गुणवत्तेनुसार पडताळणी करून घराचा मोबदला देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत केली.
विधानपरिषद सदस्य रविंद्र फाटक यांनी ठाणे जिल्ह्यातील टिटवाळा परिसरातील दोन हजार चाळी पुणे-बडोदा महामार्गात बाधीत होत असून चाळकऱ्यांनी आपली घरे प्रकल्पासाठी देण्यास सहमती दिली आहे प्रकल्पबाधीत चाळकऱ्यांना मिळणारा मोबदला जागामालक हिरावून घेत आहेत याबाबत शासनाने केलेल्या कार्यवाहीसंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, पुणे-बडोदा महामार्गाच्या भूसंपादन प्रकरणी उपविभागीय अभियंता तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग कल्याण यांच्याकडे मुल्यांकन प्राप्त झालेले आहे.या बांधकामाचा मोबदला देण्यापूर्वी संबंधित जागामालक, बांधकाम करणारे बांधकाम विकासक आणि चाळीतील घर विकत घेणारे यांचे ना हरकत दाखले व हमीपत्र घेवून कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच चाळधारकांना पडताळणी करून घराचा मोबदला देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सादर केली.
0000
तारांकित प्रश्न १०९५०
मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील
- मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख
मुंबई, दि. 24 : राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला चालना देणे, सवलतीच्या दरात कर्ज तसेच आपत्तीच्या कालावधीतही शासन मत्स्यव्यवसायिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाचे उत्तर देताना केली.
विधानपरिषदेत राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला मत्स्यशेतीचा दर्जा देणे, मत्स्यव्यवसायिकांना सवलतीच्या दरात कर्ज व इतर सुविधा देणे याबाबतीत तारांकित प्रश्न विधानपरिषद सदस्य निलई नाईक यांनी उपस्थित केला होता. या तारांकित प्रश्नाच्या चर्चेत राज्यमंत्री दतात्रय भरणे, विधानपरिषद सदस्य प्रविण दरेकर, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री श्री.शेख म्हणाले, राज्यात मत्स्यव्यवसायाच्या अनेक योजना आहेत. मच्छीमारांना क्यार, निसर्ग व तौक्ते सारखी वादळांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने नुकसान भरपाई दिलेली आहे. मत्स्यव्यवसाय विकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेत, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.
0000
तारांकित प्रश्न १०२२५
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या
तक्रारींबाबत विमा कंपन्यांशी चर्चा करू
- कृषीमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 24 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारीसंदर्भात विमा कंपन्यासोबत चर्चा करू, असे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषदेत सदस्य प्रशांत परिचारक यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत प्रश्न विचारला होता.या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
कृषिमंत्री श्री. भुसे म्हणाले, पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विम्यासंदर्भात हवामान धोक्यांमध्ये सुधारणा करुन सुधारित हवामान धोक्यांनुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मंडळस्तरावर बसविण्यात आलेली पर्जन्यमापक यंत्रे गावपातळीवर बसविण्याचा विचार सुरु आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचे दावे नामंजूर होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्याबाबत विमा कंपन्यांकडून आढावा घेतला जाईल. सोलापूर जिल्ह्यात सन 2020-21 मध्ये मृग बहार आणि आंबिया बहार हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत 38 हजार 561 अर्ज आले होते. यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. मात्र विमा कंपन्यांनी नामंजूर केलेल्या अर्जाबाबत आढावा घेतला जाईल असेही कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी स्पष्ट केले.
कृषिमंत्री श्री. भुसे म्हणाले सोलापूर जिल्ह्यात सन 2020-21 मध्ये मृग बहार व आंबिया बहारसाठी शेतकऱ्यांनी हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभाग घेतला. योजनेच्या निकषांनुसार मृग बहार 2020 मध्ये पात्र शेतकऱ्यांना 57 लाख 16 हजार रुपये इतकी रक्कम विमा कंपनीकडून विमा नुकसान भरपाईपोटी अदा करण्यात आली तर आंबिया बहार 2020-21 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यात पात्र शेतकऱ्यांना 3 कोटी 29 लाख रुपये इतकी विमा नुकसानभरपाई देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसंदर्भातील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी लक्ष घालावे, असे निर्देश सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले.
0000
तारांकित प्रश्न १०३८९
दूधाला किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत
मंत्रीमडळ उपसमिती स्थापन करणार
- पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विकास मंत्री सुनिल केदार
मुंबई, दि.24 : राज्यातील दूध उत्पादक शेतक-यांच्या दूधाला किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करून याबाबत निर्णय घेणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला किमान आधारभूत किंमत (एफआरपी) देण्याच्या दृष्टीने काय कार्यवाही केली याबाबत सदस्य सदाशिव खोत यांनी प्रश्न विचारला होता.
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार म्हणाले, राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूधाचा रास्तभाव देण्याबाबत विविध संघटना तसेच लोकप्रतिनिधींकडून मागणी होत आहे. ऊसाप्रमाणेच दूधालाही किमान आधारभूत किंमत देण्याबाबत कायद्यातील तरतूदी तपासल्या जातील. तसेच किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत व्यवहार्यता तपासण्यासाठी मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे लवकरच दूधाला किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी सादर केली.
0000
टिप्पणी पोस्ट करा