मुंबई, दि. 15 : महाड पूर निवारणासाठीच्या कार्यवाहीची गतिमानता वाढविण्यासाठी उद्योग राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री कु. आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक झाली.
रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे सावित्री नदीला आलेल्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्त हानी झाली. भविष्यात अशा परिस्थितीमुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होऊ नये, तसेच पूर निवारणासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करण्यासाठी पूरनिवारण समिती, आयआयटी (मुंबई) जलसंपदा विभाग, कोकण रेल्वे, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, सार्वजनिक बांधकाम या विभागांची संयुक्त बैठक दि. 4 फेब्रुवारी रोजी घेण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्याचा प्रगती अहवाल यासंदर्भात बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीस खासदार सुनील तटकरे, आमदार भरतशेठ गोगावले, महाड नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, रायगड जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डॉ. अमितकुमार सैनी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अमोल यादव, महाड प्रांताधिकारी प्रतिमा पुदलवाड उपस्थित होते.
पालकमंत्री कु. आदिती तटकरे म्हणाल्या, प्रत्यक्ष कार्यस्थळी प्रगती होण्यासाठी विहित कालावधीमध्ये म्हणजे पावसाळ्यापूर्वी सर्व उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या उपाययोजना करण्यासाठी महाड प्रांतअधिकारी यांनी जलसंपदा विभाग, पूरनिवारण समिती, आयआयटी (मुंबई) व कोंकण रेल्वे यांच्यामध्ये समन्वयकाची भूमिका बजवावी. सावित्री नदीमधील गाळ तसेच नदी पात्रातील बेटे काढण्याची प्रक्रिया अधिक जलद होणे गरजेचे आहे. तटीय नियमन क्षेत्र म्हणजेच सीआरझेडच्या परवानगीबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या अखत्यारित असलेल्या नदी पात्रातील गाळ हातपाटीने काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे, जलसंपदा विभागाच्या तांत्रिक विभागाने आवश्यक त्या यंत्रसामुग्रीची उपलब्धता खाजगी पद्धतीने करण्यात येत असल्याचे सांगितले. महाड येथील कोकण रेल्वेच्या पूल परिसरातील भरावामुळे पाण्याच्या पातळीबाबत वस्तुस्थिती अहवाल आयआयटी, मुंबई यांच्याकडून मागविण्यात आला असून त्यानुसार जुलै महिन्यात आलेल्या पुराच्या मुख्य कारणांमध्ये या पुलामुळे विशेष प्रभाव नसल्याबाबत नमूद करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
खासदार सुनील तटकरे म्हणाले, सर्व शासकीय यंत्रणा ह्या सावित्री नदी व महाड येथे भविष्यात आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी बहुआयामी प्रयत्न करीत आहोत. सर्व स्तरावरील परवानग्या, प्रत्यक्ष कार्यासाठी करण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रिया याबाबत अधिक गतिमानतेने कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी सर्व संबंधित विभागांना दिल्या.
आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी महाड येथे करावयाच्या कार्यवाहीसाठीची कालमर्यादा लक्षात घेता, शासकीय यंत्रणा याबाबत सर्वपातळीवर कार्यरत आहेत, असे मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांनी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा